✍देवेन्द्र किशोर ढुँगाना / दक्षिण एशिया विश्वकै सबैभन्दा युवा जनसङ्ख्या भएको क्षेत्र मानिन्छ। नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान र माल्दिभ्सजस्ता देशहरूको विकास, समृद्धि र स्थायित्व धेरै हदसम्म युवा शक्तिको क्षमता र योगदानमा निर्भर छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यस क्षेत्रका युवामाझ लागूपदार्थ दुरुपयोग तीव्र रूपमा फैलँदै गएको छ। यो समस्या अब कुनै एक देशको सीमाभित्र सीमित नरही क्षेत्रीय चुनौतीका रूपमा विकसित भइसकेको छ।
नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्धलाई सहज बनाएको भए पनि यसको दुरुपयोग गरेर लागूपदार्थ ओसारपसार गर्ने गिरोहहरू सक्रिय भएका छन्। सीमावर्ती बजारहरूमा सहज पहुँचका कारण केही युवाहरूले चिकित्सकको सिफारिसबिना पाइने नशालु चक्की, इन्जेक्सन तथा अन्य लागूपदार्थ प्रयोग गर्ने गरेको विभिन्न अध्ययन तथा तथ्यांकहरूले देखाएका छन्। अर्कोतर्फ, कडा सुरक्षा व्यवस्था भएका सीमाक्षेत्रहरूमा समेत चोरी–तस्करीका माध्यमबाट लागूपदार्थको कारोबार भइरहेको छ। यसले युवाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ।
लागूपदार्थ दुरुपयोगका कारण युवाहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ। मानसिक असन्तुलन, शारीरिक कमजोरी, आपराधिक गतिविधिमा संलग्नता तथा सडक दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ। परिवारभित्रको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न हुने, अभिभावक र सन्तानबीच दूरी बढ्ने तथा सामाजिक विघटनका घटनाहरू पनि बढिरहेका छन्। पुनर्वास केन्द्रहरूमा पुग्ने युवाको संख्या बढ्दै जानु यस समस्याको भयावह संकेत हो। मदिरा, गाँजा, चरेस, ब्राउन सुगर, हेरोइन तथा विभिन्न प्रकारका सिन्थेटिक लागूपदार्थहरूको प्रयोगले युवाहरूको भविष्य नै संकटमा पारिरहेको छ।
युवाहरू कुनै पनि राष्ट्रका आधारस्तम्भ हुन्। आजका युवाहरू नै भोलिका नीति निर्माता, वैज्ञानिक, शिक्षक, उद्योगपति र राजनीतिक नेतृत्व हुन्। तर यही युवा पुस्ता लागूपदार्थको दलदलमा फस्दै जानु कुनै एक परिवार वा समुदायको मात्र समस्या होइन, सम्पूर्ण राष्ट्र र क्षेत्रिय विकासका लागि गम्भीर खतरा हो। त्यसैले यसलाई कानुनी वा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयका रूपमा नभई सामाजिक, आर्थिक तथा सुरक्षा चुनौतीका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघले लागूपदार्थ नियन्त्रणका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा घोषणापत्रहरू जारी गरेको छ। सन् १९६१ को “सिंगल कान्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स “, सन् १९७१ को “कान्वेंशन ऑन साइकोट्रोपीक सबस्टेन्सेस ” तथा सन् १९८८ को “कान्वेंशन अगेंस्ट Illicit ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपीक सबस्टेन्सेस ” अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज मानिन्छन्। साथै, सन् २०१६ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष महासभा (युएनजीएएसएस) ले लागूपदार्थ नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार तथा पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै सदस्य राष्ट्रहरूलाई प्रभावकारी कार्ययोजना लागू गर्न आग्रह गरेको थियो।
तर घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरू कागजमा सीमित हुने तथा कार्यान्वयन कमजोर रहने समस्या अझै कायम छ। धेरै दक्षिण एशियाली देशहरूमा सीमाक्षेत्रको निगरानी प्रभावकारी छैन। कानुन भए पनि कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र स्रोतसाधन अभाव देखिन्छ। औषधि पसलहरूमा नियमन कमजोर हुँदा चिकित्सकीय प्रयोजनका नाममा नशालु औषधिको दुरुपयोग भइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा अन्तरदेशीय समन्वयको अभावले अपराधी समूहहरूलाई थप अवसर प्रदान गरेको छ।
राष्ट्रसंघीय प्रतिबद्धताहरूले रोकथाम, उपचार र पुनर्स्थापनालाई समान महत्त्व दिनुपर्ने उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा धेरै देशहरू अझै दण्डमुखी दृष्टिकोणमा केन्द्रित छन्। लागूपदार्थ प्रयोगकर्तालाई अपराधीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूको सामाजिक पुनर्स्थापनामा बाधा पुर्याएको छ। युवाहरूलाई चेतनामूलक शिक्षा, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनर्स्थापनाका अवसर प्रदान गर्नुको सट्टा केवल कानुनी कारबाहीमा जोड दिइनु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन।
यस समस्याको समाधानका लागि दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूबीच संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। नेपाल र भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा संयुक्त अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। औषधि पसलहरूमा चिकित्सकको प्रिस्क्रिप्सनबिना नशालु औषधि बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। सीमाक्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी निगरानी बढाउन आवश्यक छ। साथै, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तरमा लागूपदार्थविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा स्थानीय समुदायको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सडक नाटक, जनचेतना अभियान, युवा संवाद कार्यक्रम तथा पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको सुदृढीकरणमार्फत समाजलाई सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ। परिवारले पनि युवाहरूको मानसिक अवस्था, साथीभाइको प्रभाव तथा व्यवहारगत परिवर्तनप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ।
अन्ततः लागूपदार्थ दुरुपयोग दक्षिण एशियाको साझा समस्या हो, जसको समाधान पनि साझा प्रयासबाट मात्र सम्भव छ। राष्ट्रसंघका घोषणापत्रहरूले मार्गदर्शन दिएका छन्, तर वास्तविक सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। यदि सरकार, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र परिवारहरू एकजुट भएर अघि बढ्न सके भने युवाहरूलाई लागूपदार्थको दुष्चक्रबाट बचाउन सकिन्छ। युवा शक्ति सुरक्षित भए मात्र दक्षिण एशियाको भविष्य सुरक्षित र समृद्ध बन्न सक्छ।
