काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको छ। नयाँ मन्त्रीहरू थप गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो कार्यकालको पाँचौँ पटक मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गरी १७ सदस्यीय नयाँ टोलीको कार्यविभाजन र वरीयताक्रम टुंगो लगाउनुभएको हो। यस पटकको पुनर्गठनमा गृह मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुधन गुरुङले पाउनुभएको छ भने विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको कार्यभार महावीर पुनलाई सुम्पिएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीद्वय गुरुङ र पुनले मंगलबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई आ-आफ्नो कार्यभार समेत सम्हालिसक्नुभएको छ।
२०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका शाहले देशको राजनीतिक आवश्यकता र कार्यसम्पादनलाई गति दिन यसअघि क्रमशः २०८२ चैत २४, चैत २७, २०८३ वैशाख ९ र वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसक्नुभएको थियो। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको नयाँ वरीयताक्रम अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रक्षा मन्त्रालय आफैसँग राख्नुभएको छ भने दोस्रो वरीयतामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र तेस्रो वरीयतामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल रहनुभएको छ। चौथो वरीयतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भने नयाँ भित्रिनुभएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पाँचौँ वरीयतामा रहनुभएको छ।
यसैगरी पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल छैटौँ, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम सातौँ र नवनियुक्त विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन आठौँ वरीयतामा रहनुभएको छ। मन्त्रिपरिषद्को नवौँ वरीयतामा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी, दसौँमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल र एघारौँमा स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षामन्त्री निशा मेहता रहनुभएको छ।
वरीयताक्रमको निरन्तरतामा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल बाह्रौँ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल तेह्रौँ, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना चौधौँ र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी पन्ध्रौँ स्थानमा रहनुभएको छ। मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम दुई वरीयतामा क्रमशः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी सोह्रौँ र युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव सत्रौँ स्थानमा रहनुभएको छ। यो नयाँ कार्यविभाजन र विज्ञहरूको उपस्थितिसँगै सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप नयाँ गति लिने विश्वास गरिएको छ।
