काठमाडौं । नेपालको नक्सा त्रुटिपूर्ण रहेको विषयमा सर्वाेच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । नेपाल सरकार नापी विभागले जारी गरेको नक्सामै लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक (कालापानी)सम्मको ३७२.४ वर्ग किलोमिटर भन्दा धेरै नेपाली भूभागलाई नसमेटिएको भन्दै अधिवक्ता सुजित केसी र उपप्रध्यापक फणिन्द्र नेपालले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
गएको आइतबार (कात्तिक २४) गते दायर रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन सरकारलाई देखाउ दिएको रिट निवेदक अधिवक्ता सुजित केसीले क्यानाडानेपाललाई जानकारी दिए । उनकाअनुसार साथै अदालतले यस रिटलाई अग्राधिकारमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि मुलुकभर विरोध भइरहेका बेला अधिवक्ता केसी र नेपालले बुधबार नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन र नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नापी विभाग र सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको नेपाल सशस्त्र प्रहरी बललाई विपक्षी बनाइएको छ । दायर रिटमा नेपालको नक्सा त्रुटिपूर्ण रहेकाले तत्काल लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहित नेपालको अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै लिम्पियाधुरामा रहेका नेपाली सेना हटाउन, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहित नेपालको अतिक्रमित सबै भूमि फिर्ता ल्याउन नक्साङ्कन गरी कूटनीतिक गर्न, कूटनीतिक पहलबाट नभए अन्तर्रा्ष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्र संघमा जान रिट निवेदनमा परमादेशको माग गरिएको छ ।
नेपालले जारी गरेको नक्सामा कालापानी उल्लेख गरे पनि त्यो त्रुटि छ, उल्लेख भएको भन्दा माथि कालापानी हुनुपर्ने हो, तर छैन । कालापानी नै नसमेटिएको नक्का नापी विभागले जारी गरेको हो’, अधिवक्ता केसीले भने ।
