विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस कोविड–१९ अहिले मुख्य शत्रुको रुपमा सबै मुलुकलाई आक्रमण बढाउँदै गएका अवस्था छ । शत्तिशाली विकसित देशहरु समेत असहाय बनेको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । नेपालमा मात्र ९९ जना संव्रmमित संख्या पुगेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली संव्रmमित संख्या पनि बढदै छ । विकासोन्मुख देश नेपाले यस्लाई कसरी थेग्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । तथापी सरकार नागरिक लाई महामारी बाट बचाउन विभिन्न संयन्त्रहरु गठन गरी महामारीको युद्वमा होमिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव अनुसार राज्यले लकडाउन गरेर महामारी बाट मानविय रोक्न सम्भव प्रयास गरिरहेको अवस्था छ । यो महामारीको उपचार सामाजिक दुरी र उच्च मनोबल नै हो भन्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।
नेपालमा आधिकांश संक्रमण छिमेकी देश र विदेश बाट आउनेहरुमा पाइएको छ । कोरोना भाइरसको युद्वमा संङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार आलोचित हुदै आएपनि संकटका बेला कष्टकर दैनिकी विताउँदै धरानवासीले कोरोना संघ सामान गर्न राज्य लाई सहयोग गर्दै आएको छ । एकातिर कोरोना भाइरसको त्रास र लकडाउनको समस्या संग जुझिरहेका धराने जनता अर्कोतिर वर्षायाममा पनि खानेपानीको हाहाकारको चपेटमा परेका छन् ।
लामो समय देखी धरानको दीर्घकालिन खानेपानी समस्या समाधान गर्ने भन्दै सन् २०१२ मे महिनामा ऐसियाली विकास बकैं (एडिबी) बाट कुल लगानी ऋण २२.०७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात त्यसबेलाको नेपाली मुद्रा सटही दर अनुसार २ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकारको अनुदान सहयोग ५१ करोड ५८ लाख र धरान उपमहानगरपालिकाको ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँ गरी जम्मा ३ अर्ब २९ लाख रुपयामा शुरु गरिएको थियो । परियोजना र धरान उपमहानगरपलिका बिच भएको सहमतिमा १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर प्रतिदिन उत्पादन गर्ने भनेर उल्लेख थियो । तर योजना सम्पन्न भएपनि सहमतिमा उल्लेख भए बमोजिम आधा मात्रा समेत उत्पादन गर्न सकेको छैन । परियोजनाले धरानको दिर्घकालिन खानेपानी को समस्या समाधान गर्न सकेन । परियोजना डिसेम्बर २०१६ सम्म पुरा गर्ने सहमति थियो तर विविध कारण देखाउदै परियोजना समयमा पुरा हुन सकेन । पुनः उप–महानगरपालिकाको पहलमा ३१ डिसेम्बर २०१९ सम्म समय थप गरीएको थियो ।
थप समय पुरा भसकेपछि नाटकिय तरिकाले ३१ डिसेम्बर २०१९ तद्नुसार २०७६ पुस १५ गते उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचि मेयर तिलक राई र उपमेयर उपस्थितिमा एकिकृत शहरी विकास परियोजनाले धरानका राजनीतिक दल, बुद्वीजिवी, नागरीक समाज, सरोकारवालाहरु बीच सार्वजनिक सुनवाई भन्दै धरानबासी लाई अलमलाउने काम गरियो । उक्त सार्वजानिक सुनवाइमा परियोनाको तर्फ बाट वित्तीय लेखापरिक्षण र प्राविधिक लेखापरिक्षणको सम्पूर्ण विवरण समेत सार्वजानिक गर्नु पर्ने थियो तर त्यो सब गर्न असफल भए । सार्वजानिक सुनवाइमा सहभागी अधिकांशले आइयुडिपी असफल भएको जिकिर गरेका थिए । सरोकारवालाहरुका भनाई लाई बेवास्ता गर्दै स्थानीय सरकार उपमहानगरपालिका मनोमानिपूण ढंग बाट अहिले अघि बढेको छ । आयोजना २०७६ पुस १६ गते देखी ९ महिनाको प्ररिक्षण काल सुरु भएको घोषणा गर्नु पर्नेमा त्यसो गरिएन । परियाजेना असफल भएको कारणले ७५ प्रतिशत निर्माणकार्य सम्पन्न हुन सकेको थिएन ।
परिक्षणकाल पुरा नभइकनै असफल भएको परियोजनालाई स्थानीय सरकार उपमहानगरपालिकाले धरान खानेपानी बोर्डमा लैजान हतार गरेको देखिदैछ । अहिले आएर धरानका विभिन्न संघ सस्था, राजनीतिक दलहरुले समेत असफल भएको भनिरहेको बेला सरकारले बेवास्ता गरे लकडाउन पछी खानेपानीको समस्या बारे गम्भिर स्थिती उत्पन्न हुने देखिन्छ । यति मात्र नभएर समग्र धरानवासी लाई खानेपानी को समस्याले काकाकुल बनाइरहदा स्थानीय सरकार मुकर्दशक बनेर बस्नु भनेको पक्कै पनि ‘काग कराउनु चल्ला हराउनु’ भने जस्तै भएको छ । अहिले परिक्षणकालमा रहेको परियाजनालाई धरान खानेपानी बोर्डमा समायोजन गरेर खानेपानीको संकटमा परेका धरानवासीलाई सिध्याउने काम नगरियोस भन्ने धरानवासीले आवाज उठाई रहेका छन् ।
यस्तो अवस्थाले परियोजना हचुवाको भरमा केहि सिमित व्यक्तिहरुको स्वार्थको लागी मात्र भित्राइएको कुराको पुष्टि गरेको छ । साथै असफल भएको परियाजेनाका बारेमा स्थानीय सरकार उपमहानगरपालिकाले तुरुन्त वैकल्पिक समाधानको बाटो नअपनाए धरानवासी आफै वैकल्पिक मार्गहरुको खोजीमा निस्कनु पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । अन्तमा कोभिड–१९ महामारी बाट आफुपनि बाचौ र अरुलाई पनि बचाऔं ।
