धरानः भारत व्दारा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक बनाई उद्घाटन गरिएको यति ठूलो घटनाप्रति सरकार अन्जान रहनु र औपचारिक विज्ञप्ति निकालेर पन्छन खोज्नु सरकारको लाचारीपनको पराकाष्टा भएको उल्लेख गर्दै प्रजातान्त्रिक विचार समाजले सोमवार विज्ञप्ती प्रकाशित गरी नेपाली भूमि मिचिएको विषयप्रति संघीय संसद र सांसहरुका गम्भिर ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘यति बेला नेपाली जनताको आवाजलाई मुखरित गर्ने सिंगो संस्था संसदको बैठक चलिरहेकाले जनप्रतिनिधि संस्था संसद र सांसद्हरुको एकीकृत ध्यान यस विषयमा गम्भीरता साथ खिचिनु पर्दछ । गम्भीर छलफल गरेर भारत लाई अतिक्रमण नर्गन वा अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन कूटनीतिक माध्यमबबाट वातावरण बनाउन समेत संसदले नेपाल सरकार लाई निर्देपशत गर्न जरुरी छ ।’ विज्ञप्तीमा सडक बन्दा सम्म थाहा नपाए जस्तै मौन बसेको नेपाल सरकार र प्रशासनिक संयन्त्र सार्वभौमिक राष्ट्रिय सीमा सुरक्षागर्न असफल र असमर्थ रहेको यो घटनाले साबित गरेको जिकिर गर्दै यति ठूलो घटनाप्रति अन्जान रहनु र औपचारिक विज्ञप्ति निकालेर पन्छन खोज्नुलाई सरकारको लाचारीपनको पराकाष्टा भएको संज्ञा दिइएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘लिपुलेक नेपाली भूमि रहेको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरु रहेका छन् ।
सन् १८१६ मा ब्रिटिश भारत सरकार र नेपाल सरकार बीचभएको सुगौली सन्धि र यससँग सम्वन्धित अन्य सन्धि सम्झौता अनुसार लिपुलेक नेपालकै भूमिरहेको प्रस्ट हुन्छ । नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेर भारतका रक्षामन्त्रीले उद्घाटनगरे पछि मात्र थाहा पाए जस्तो गरी नेपाल सरकारको तर्फ बाट ‘दुःखघट्ना’ भनी निकालिएको गम्भीरताहीन विज्ञप्तिले समाज थप आश्चर्यचकित भएकोछ । नेपाली भूमि समेत गरी असी किलोमिटर लामो निर्मित सडक रातारात बनाए जस्तो बुझिने गरी आएको सरकारी प्रतिक्रिया लज्जास्पद छ ।’ समाजका अध्यक्ष डा. केदार नरसिंह केसी व्दारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, तिब्बत स्थित धार्मिक क्षेत्र मान सरोवर सम्म पुर्याउने उद्देश्यले भारत सरकारले सन २००३ मा यो सडक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
यस्तो गम्भीर विषयमा हाल सम्म सरकार र परराष्ट्रका कर्मचारी मौन रहनु वा बेखवर देखिनुले हाम्रो कुटनीतिक सक्रियता कस्तो रहेछ भन्ने पनि प्रस्ट हुन्छ । भारत निर्मित यो सडकमा नेपालको भूमिक्षेत्र के कति मिचिएको हो भन्ने विषयका साथै हाल सम्म सरकारले गरेका पहल र मिचिएको भूमि फिर्ता लिने विषयमा गरिने सरकारी प्रयास लगायत जानकारी पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गर्न प्रजातान्त्रिक विचार समाज सरकार सँग आग्रह गर्दछ । सुस्ता लगायत सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले गरेको अतिक्रमण समेत भारत नेपाल बीच लामो समय देखि विभिन्न ठाउँमा सीमा विवाद रहदै आएको छ । दुईदेश वीचको सीमा विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले दुईपक्षीय संयन्त्र बनाइएको भएपनि हाल सम्म समस्या समाधानको विषयमा ठोस पहल नहुनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘छिमेकी मित्र भारत बाट अतिक्रमण भएको नेपालको भूमि फिर्ता गराउन नेपाल सरकारले सबै राजनीतिक दलका ेसहमति लिएर अघि बढ्नु पर्दछ ।
छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले पनि न पाली सार्वभौमिकताको मर्यादा र रक्षा गर्न यस प्रकार चुक्नु हुदैन ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, सरकारले औपचारिकता मात्र पूरागर्ने प्रकारको विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर पुग्दैन, यसका लागि कुटनीतिक माध्यमबाट पहल गरी नेपालको भूमि सुरक्षित राख्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ साथै लिपुलेक नेपाली क्षेत्र रहेको ऐतिहासिक तथ्य सामु सन् २०१५ मा भारत र चीन वीच नेपालको सहभागिता विना लिपुलेकलाई व्यापारिक विन्दु बनाउन गरिएको सहमति पनि स्वीकार्य छैन ।
यति बेला नेपाली जनताको आवाजलाई मुखरित गर्ने सिंगो संस्था संसदको बैठक चलिरहेकाले जनप्रतिनिधि संस्था संसद र सांसद्हरुको एकीकृत ध्यान यस विषयमा गम्भीरता साथ खिचिनु पर्दछ । गम्भीर छलफल गरेर भारत लाई अतिक्रमण नर्गन वा अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन कूटनीतिक माध्यमबबाट वातावरण बनाउन समेत संसदले नेपाल सरकार लाई निर्देपशत गर्न जरुरी छ ।
