राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीव्दारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत
कमला भट्टराई (भद्रपुर) l राष्ट्रपति विद्यादेवी भणडारीले शुक्रवार संयुक्त संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्दै आगामी २०७७÷०७८आर्थिक वर्षको लागि वर्तमान सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा विश्वव्यापी कोरोना महामारी बाट सुरक्षाका लागि दिर्घकालीन योजना स्वरुप सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा नाकाहरूमा क्वारेन्टिन गृहहरु बनाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विमानस्थल तथा नाकामा क्वारेन्टिन र आधुनिक हेल्थ डेस्क बनाइने बताइन् । पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण नेपालले अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल र सीमा नाका बन्द गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पछिल्लो पटक कोरोना भाइरस संक्रमणको समस्या दिर्घकालीन समय सम्म रहने सम्भावना जनाएको छ ।
रोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि लागू गरिएको लकडाउनका कारणले गर्दा अर्थतन्त्र सुस्त भए पनि सरकारले निर्माणाधीन ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सम्बोधनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले निर्माणाधीन रूपान्तरणकारी तथा ठूला विकास निर्माण आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न बजेटको अभाव हुन नदिने बताइन् । यसका लागि सरकारले स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारले फजुल खर्च तथा अनावश्यक खर्च कटौती गरी भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विदेशमा रोजगारी गुमाएकालाई सरकारले स्वदेशमै अवसर दिने बताएकी छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले स्वदेशमै अवसरका लागि वातारण सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम रहेको उनले सम्बोधनमा उल्लेख गरेकी हुन् । कोरोना भाइरसका कारण स्वदेशमै रोजगारी गुमाएकाहरूका लागि पनि रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सम्बोधनमा उल्लेख छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने अघिल्लो कार्यक्रमको असफलता पछि सरकारले प्रमाणपत्रको आधारमा व्यवसाय सुरू गर्न नगद दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिक्षित बेरोजगारलाई प्रमाणपत्रको आधारमा व्यवसाय सुरू गर्नका लागि सुरूआती पुँजी उपलब्ध गराइने घोषणा गरेकी छन् । सम्बोधनमा यसरी सरकारले पुँजी उपलब्ध गराउँदा शिक्षासँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्नका लागि परियोजना निर्माणमा पनि सरकारले नै सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।
