काठमाडौं । नेपालले अमेरिकासँग गरेको मिलिनियम चाइलेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता सदनबाट पारित गर्ने समयावधिको मंगलबार अन्तिम दिन रहेको छ । तर, नेपालले मंगलबार सदनबाट एमसीसी पारित गर्न सक्ने अवस्था भने छैन । एक वर्ष अघि नै संसदमा दर्ता भए पनि हालसम्म पारित गर्ने नगर्ने विषयले सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै विवाद देखिएको छ ।
नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्न लागेको हो । तर, सो सम्झौता राष्ट्रहित विपरीत रहेको नेपालमा विरोध भइरहेको छ । नेपालमा सो सम्झौतालाई लिएर दलहरुमा मतभेद रहँदै आएको छ । २०७४ सालमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले गरेको सो सम्झौता पारित गर्ने दायित्व नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारल गर्नुपर्ने भएको छ ।
तर, पार्टीभित्रैबाट असहयोग भएपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि एमसीसी सम्झौता पारित नगर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । सडकमा एमसीसी सम्झौताविरुद्ध भइरहेका सडक आन्दोलनदेखि आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरुले दिएका अभिव्यक्तिले एमसीसी सम्झौता पारित गराउन पनि प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । राष्ट्रहित विपरीत भनेर अर्थ्याइएका कारण एमसीसी सम्झौता पारित गराउन सकसमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब एमसीसी पन्छाउने रणनीति लिएका छन् ।
यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित गराउन नहुने भन्दै नेकपाकै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, भीम रावललगायतका नेताहरु विरोध जनाउँदै आएका छन् । पार्टीभित्रैबाट असहयोग र नागरिकस्तरबाट पनि विरोध भइरहेका बेला सदनबाट एमसीसी पारित गराउन उचित नठानेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब सहज नभए तत्काल अघि नबढाउने तयारीमा पुगेका हुन् ।
