देवेन्द्रकिशोर ढुंगाना – बिर्तामोड । रेल्वेलाईनमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण नै नगरी रेल्वे झापाको का़कडभिट्टा देखि सुनसरीको इनरुवासम्मको १०६ किलोमिटर ‘रेल्वे ट्रयाक बेड’ बनाउन टेण्डर प्रक्रिया सुरु गर्दा निर्माणमा अन्यौलता देखिएको छ ।
मिलेमतोमा ठेक्का लगाउने तयारी विषयका सूचनाहरु बाहिर आईरहँदा सरकारले लकडाउन गरेको र नागरिकहरु घर बाहिर निस्कन नसकिरहेको बेलामा जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित गरेर पहिलो चरणमै कच्चा काम गर्दा अन्यौलता बढेको हो । सरकारले गत चैत ११ देखि देशैभरि लकडाउनकाने घोषणा गरेको थियो । साउन ६ गतेसम्म लकडाउन अन्त्य भएको थिएन ।
तर, जेठ २४ गते प्रधानमन्त्री ओलीकै गृहजिल्ला झापाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रेलमार्गमा जग्गा परेको भन्दै अधिग्रहणको ३५ दिने सूचना निकाल्यो लडाउन उल्ल्ंघन गरेको भन्दै प्रहरीले जनतालाई डण्डा हानिरहेका बेला जेठ २७ गते मोरङ र सुनसरीका जनतालाई पनि तिम्रो जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ, ३५ दिनभित्र दाबी प्रस्तुत गर्नु भनेर सूचना जारी गरियो । जतिखेर झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्ला प्रशासनले ३५ दिने सूचना जारी गरिरहेका थिए, त्यसबेला प्रहरी प्रशासन आफैंले माइकिङ गरेर मानिसहरुलाई घरैभित्र बस्न र लकडाउनको पालना गर्न भनिरहेको थियो ।
तर, त्यहीबेला रहस्यमय ढंगबाट झापाका २ हजार २, मोरङका १३ सय ५७ र सुनसरीका ८४९ जग्गावाल एवं घरधनीहरुलाई मुआब्जाका लागि दाबी गर्न आग्रह गरियो । यसविषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले सरोकारवाला स्थानीय तहका प्रमुखहरुसँग यो विषयमा प्रारम्भिक छलफल गरेपनि सूचनाको अभावले प्रभावितहरु मुआब्जाको दावी गर्न अहिलेसम्म पनि आउन सकेका छैनन् । एकातिर लकडाउन, अर्कातिर जग्गावाललाई सार्वजनिक यातायात बन्द रहेकै बेला मुआब्जा दाबी गर्न आउनु भन्ने उर्दी तालमेलपूर्ण देखिएको थिएन । जिल्ला प्रशासनको सूचना अनुसार झापाका मेचीनरगर, गरामनी, अनारमनि, दुवागडी, चारपाने, घैलाडुब्बा, शिवगञ्ज, तोपगाछी, दमक र लखनपुर क्षेत्रका करिब २ हजार व्यक्तिको घरजग्गा रेलमार्गमा पर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी मोरङको साविक मधुमल्ला ६, उर्लाबारी, पथरी शनिश्चरे, अमरदह, वयरबवन, केरौन, डाँगीहाट, बेलबारी, सुन्दर हरैंचा क्षेत्रका १३५८ कित्ता जग्गाहरु रेल विभागले अधिग्रहण गर्न लागेको छ । त्यसैगरी सुनसरीको इटहरी, खनार, चाँदबेला, बबिया, भोक्राहा र इनरुवाका ८४९ कित्ता जग्गा रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गर्न लागिएको लकडाउनकै बेलामा सूचना जारी गरिएको छ ।
जनतालाई लकडाउनमा थुनेर यसरी हतार–हतार सूचना निकाल्नुका पछाडि २८ अर्बको ठेक्का लगाउने र आफ्नै कार्यकालमा कमिसनको काम फत्ते गर्ने विभागका अधिकारीको नियतले काम गरेको बुझ्न लगाउन गाह्रो छैन । स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरुसमेत अहिले नै ठेक्का लगाउने बेला भइनसकेको बताउँछन् । मुआब्जाको विवाद टुंगो नलगाई ठेक्का नलगाउने ओली सरकारको नीतिकै विपरीत २८ अर्बमा १०६ किमी ट्रयाक बनाउने ५४ वटा ठेक्का १८ वटा कम्पनीहरुलाई भागवण्डा गर्न लागिएको हो ।
लकडाउनले सार्वजनिक यातायात पनि बन्द रहेको बेला सूचना जारी गरिनु विधिसम्मत नभएको बताउँदै प्रभावितहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । विभागले गत असार १४ गते ३० वटा र १७ गते २४ वटा टेन्डर एकैपटक निकालेको थियो । झापाको काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको माटो भरेर ट्रयाक बेड बनाउन ५४ वटा ठेक्कामा बोलपत्र आह्वान भएको थियो । यो ठेक्कामा भाग लिन रेल–वे ट्रयाक बेडमा काम गरेको अनुभव माग गरिएको थियो । नेपालमा त्यस्ता अनुभव भएका कम्पनी १७ वटा मात्रै भएकाले यसमा मिलेमतोको आरोप लागेको थियो । अहिले तिनै कम्पनीले मात्रै टेन्डरमा सहभागिता जनाएका छन् ।
जग्गा अधिग्रहणको सूचना निकाल्ने बित्तिकै त्यसको प्रक्रिया नै पूरा नगरी ठेक्का लगाउन हतार गरिएकाले पनि यसमा आशंका जन्मिएको हो । जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया नै पूरा नगरी ठेक्का नलगाउन अर्थमन्त्रालयले सचेत पनि गराएको थियो । तर, विवादित प्रक्रिया नरोकिएपछि निर्माण व्यवसायी अदालतमा गएका थिए ।
