हल्दीबारी गाउँपालिकाको सातौं गाउँ सभाको विवाद समाधान भएको छ ।
कार्तिक-२७ गते विहान-८ बजे गाउँपालिकाको सभाहलमा आयोजित विशेष सभाको बैठकले सातौं गाउँ सभा अधिवेशनको पहिलो बैठक (असार-१०) र दोस्रो बैठक (साउन-२६) बाट पारित बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र सोसंग सम्बन्धित आर्थिक ऐन,२०७७ र विनियोजन ऐन,२०७७ सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्दै हल्दीबारी गाउँपालिकामा विद्यमान विवादको समाधान गरेको हो ।
गत असार-१० गते आयोजित सातौं गाउँ सभाको पहिलो बैठकमा जलथल जंगल र आवादी सीमानाको सडक नामाँकरणको विषयलाई लिएर जनप्रतिनिधिहरुको बीचमा विवाद भएको थियोे । उक्त विवाद पश्चात् गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्र प्रसाद लिङ्देन लगायत राप्रपा र नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले गाउँ सभा बहिस्कार गरेका थिए भने नेपाली काँग्रेस र राप्रपाका कार्यकर्ताहरुले गाउँपालिकाको सभाहल तोडफोड समेत गरेका थिए ।
तोडफोड पश्चात् उपाध्यक्ष डम्बर गिरी लगायत नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले प्रकृया बमोजिम बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पारित गर्दै सभाहल तोडफोड गर्ने व्यक्तिहरुका विरुद्ध सार्वजनिक मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय समेत गर्दै बैठक सम्पन्न गरेका थिए ।
त्यस पश्चात् हल्दीबारीमा विवाद चुलिएको थियोे । विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षका जिल्ला स्तरीय नेतृत्व सहित पटक-पटक छलफल भएता पनि जनप्रतिनिधिहरुको बीचमा कुनै सहमति हुन सकेको थिएन । श्रावण-२६ गते विवाद समाधान गर्ने हिसाबले आयोजना गरिएको सातौं गाउँ सभाको दोस्रो बैठकमा सबै जनप्रतिनिधिहरु सभाहलमा उपस्थित भए पनि बैठकको गणपुरक संख्या नपुगेको भन्दै अध्यक्ष लिङ्देनले सभा स्थगन गरेका थिए ।
त्यस पश्चात् गाउँपालिका उपाध्यक्ष लगायत नेकपा र नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले विभिन्न ३४ वटा नितिगत निर्णयहरु पारित गर्दै सभाबाट पारित आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन प्रमाणिकरणका लागि सभाध्यक्षको हैसियतले गाउँपालिकाका उपाध्यक्षलाई जिम्मेवारी सुम्पेको थियोे भने बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी समेत सभाबाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिंदै सातौं गाउँ सभाको समेत समापन गरेको थियोे । सभा सम्पन्न भए पश्चात् गाउँपालिकाको राजस्व संकलन गर्ने देखि लिएर खर्च गर्नेसम्मका कामकाजहरु नियमित रुपमा संचालन हुँदै आइरहेको थियोे ।
गाउँपालिकाका अध्यक्षले पटक-पटक अनुरोध गरि सातौं गाउँ सभाबाट पारित बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन लगायत अन्य निर्णयहरु आफूले स्वीकार गर्ने भएकोले सातौं गाउँ सभाको तेस्रो बैठक बस्न अनुरोध गरेका थिए । उनले केही जनप्रतिनिधिहरुसंग समन्वय गरि कार्तिक-२४ गते सातौं गाउँ सभाको तेस्रो बैठक आह्वान समेत गरेका थिए ।
तर, उक्त बैठकमा कोही पनि जनप्रतिनिधिहरु सहभागी भएनन् । त्यस पश्चात् बोलाइएको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले कार्तिक -२७ गते बिहान-०८ बजेका लागि विशेष सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियोे भने सभामा पेश गर्ने कार्यसूचीको विषयमा समेत टुंगो लगाएको थियोे । सोही बमोजिम विवाद समाधानका लागि कार्तिक-२७ गते विशेष सभाको आयोजना गरिएको थियोे ।
यसका साथै, अब हल्दीबारी गाउँपालिकाको सातौं गाउँ सभाको विवाद सकिएको छ । असार-१० र श्रावण -२६ गते गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डम्बर बहादुर गिरीको अध्यक्षतामा बसेको गाउँ सभाको बैठकले गरेका निर्णयहरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष लिङ्देनले स्वीकार गरेका छन् । यसका साथै उनले जलथल जंगल र आवादी सीमानाको सडकलाई द्रोणचार्य पर्यटकीय सडक नामाँकरण गर्ने निर्णयलाई समेत अनुमोदन गरेका छन् । गाउँपालिकाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ७ बटा चरणमा सम्पन्न हुने गाउँपालिकाका प्रवक्ता सागर पोर्तेल बताउँछन् । हामी बीच छैटौं चरणसम्म कुनै थिएन, सातौं चरणमा एकाएक विवाद भएको उनले बताए ।
बजेट, नीति तथा कार्यक्रम गाउँपालिकाका अध्यक्षसंग पटक-पटक बसि छलफल गरेर टुंगो लगाइएको पोर्तेलले बताए । सामान्यतया विभिन्न विषयगत समिति र उपसमितिहरुमा छलफल गरि गाउँ कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेर स्वीकृतिका लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सभामा लैजानु पर्दछ ।
आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट अनुमोदन गरी स्वीकृतिका लागि सभामा लगिएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको विरुद्धमा उभिनु गाउँपालिकाका अध्यक्षको सहि कदम थियो त ? पहिलो र दोस्रो बैठकले गरेको निर्णयहरु नै स्वीकार गर्नु पर्ने थियोे भने यत्रो समयसम्म भ्रम छरी आम जनतालाई के का लागि सास्ती दिइयो ? देशभरमै नमुना काम गरेर चर्चा कमाइरहेको हल्दीबारी गाउँपालिकाको बदनामीको जिम्मा कसले लिन्छ ? यी प्रश्नहरुको जबाफ समयले पक्कै देला । जे होस ढिलै भए पनि हल्दीबारीको विवाद समाधानमा लाग्नु भएकोमा सबै जनप्रतिनिधिहरुप्रति बधाई ।
याे खबर पढेर तपाईलाई कस्ताे महसुस भयाे?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
