नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फुट बिभाजन,संघर्ष र एकताको प्रकृया !

२००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बिभिन्न फुट बिभाजन,संघर्ष र एकताको प्रकृयाबाट यो अवस्था सम्म आई पुगेको हो । कम्युनिष्ट पार्टी बिभाजन हुंदा जहिल्यै पनि सिद्धान्तको जलप लगाईयो तर यथार्थमा पद प्रतिष्ठा कै कारण पार्टी फुटेको छ । कम्युनिष्टहरुले बाहिर सबैले सुन्ने गरि भन्दा-बिधि,बिधान,पद्धति र सिद्धान्तकै कुरा गर्ने हो तर अन्तर्य भित्र लुकेको पद प्रतिष्ठा अनि आफुले प्राप्त गरिरहेको मान सम्मान र बिरासत अरु कसैले ऊपभोग गरिरहेको सहन गर्न नसक्ने वा धैर्यता लिन नसक्ने कुरा नै जहिले पनि बिभाजनको महत्वपुर्ण बिषय बनिरहेको हुन्छ ।

अर्को कुरा नेताहरु राजनितिबाट रिटायर्ड जिबन तर्फ कहिल्यै पनि नजाने,बुढाहरुनै कार्यकारी पदमा बसिरहने कुराले बुढाहरुको समुह बन्ने र नयां जिम्मेवारीमा आएकालाई कामै गर्न नदिने अवस्था रहेको छ । पुस्तान्तरणको त कुरै नगरौं । पहिले नेकपाएमालेको बिधानमा भएको ७० बर्षे प्रावधान पनि हटाईयो । अहिले ढिलै भए पनि क.केपी ओलीले दोश्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा लिखित रुपमै ऊठाऊनु भएको र आफु अव प्रधानमंतंत्री र पार्टीको अध्यक्षमा नऊठ्ने धोषणा गरिसक्नु भएको छ । अव यसैको जगमा टेकेर – १५ बर्ष माहासचिव र १ पटक प्रधानमंत्री भईसकका माधव नेपाल(माधव नेपालकै भाषामा भन्ने हो भने डकारुन्जेल पदमा बसेका),७ बर्ष माहासचिव,५ वर्ष अध्यक्ष र १ पटक प्रधानमंत्री भईसकेका झलनाथ खनाल,२५ बर्ष लगातार पार्टीको मुख्य नेता,२ पटक प्रधानमंत्री भई सकेका पुष्पकमल दाहाल’प्रचण्ड’ ले पनि यो घोषणा गर्नु जरुरी छ ।

आजैको स्थायी कमिटी बैठकबाट यो घोषणा गरेर जानु आवश्यक छ । त्यसो नहुने हो भने पार्टी बिभाजन हुने छ र बिभाजित पार्टीहरुमा पनि तिनै बुढा नेताहरुको वरिपरी घुमेर सदियौं सम्म जिवन व्यतित गर्नु पर्ने छ । क्रान्तीको कुरा त सपनामै सिमित हुने हो ! फेरीपनि पुंजीबादीहरुले राज गर्ने छन् कम्युनिष्टहरुले ऊहिले हामिले जन आन्दोसन गरेथ्यौं,ऊहिले क्या वात जनयुद्ध गरेथ्यौं ।जन आन्दोलनमा सयौं मान्छेहरु र जनयुद्धमा १७ हज्जारले सहादत प्राप्त गरेका थे भनेर बृद्धाश्रममा बसेर गफ गर्ने काम मात्रै बांकी रहने छ ।

बास्तबिक समस्या एकातिर छ नेताहरुको ध्यान अर्को तिर छ । यो अध्यादेस सामान्य कुरा हो । जुनसुकै सरकारको लागी पनि यो गर्नु जरुरी छ । केही ऊप-बुज्रुक तत्वहरु वा केही कथित संबिधानविद वा बुद्धीजिवी भनाऊंदाहरुले संविधान वा प्रजातन्त्र माथीको हमला भनेका छन् । म उनिहरुलाई प्रश्न गर्न चाहान्छु- संविधान निर्माण भएको ४-५ बर्ष सम्म पनि बिभिन्न संबैधानिक निकायहरुमा कुनै नियुक्तीको निर्णयनै गर्न नसक्ने संबैधानिक परिषदको औचित्य के रह्यो ? कुनै एक जना अनुपस्थित रहने,अनावश्यक बार्गेनिंग गर्ने अनि सॅधै भरी अनिर्णयको बन्दि बनाई रहने हो ? संबैधानिक आयोगहरुमा मान्छे पिच्छेको लागी भागबन्डा कसरी हुन सक्छ ? प्रधानमंत्रीले जे गर्नु भयो ठिक गर्नु भयो ।