गाँजा :भ्रम र यथार्थ

सर्वप्रथम के बुझ्नु जरुरी छ भने बाहिर जस्तोसुकै समाचार प्रचार गरिएको भए पनि गाँजालाई लागूऔषधको सूचीबाट हटाइएको छैन र यसमाथि कडा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी रहने सो महासन्धिको अक्षर र भावनामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । लागूऔषधसम्बन्धी एकल महासन्धि १९६१ ले सबै प्रकारका लागूऔषधलाई चार वर्गमा विभाजित गरी हरेक वर्गको सूची र नियन्त्रणको स्तर परिभाषित गरेको छ ।

त्यसअनुसार सूची १ मा परेका पदार्थलाई नशालु र गम्भीर दुरुपयोग हुने सम्भावना भएका र सूची ४ मा परेकालाई अति हानिकारक र स्वास्थ्योपचारको दृष्टिकोणले सीमित महŒवको पदार्थ भनी परिभाषित गरिएको छ । सूची ४ का सबै पदार्थ सूची १ मा पनि समाविष्ट छन् । नियन्त्रणको हकमा सूची १ मा समावेश गरिएका लागूऔषधमाथि धारा २ दफा ५ मा उल्लेख भएअनुसार महासन्धिले परिभाषित गरेका सबै प्रकारका नियन्त्रणहरू लागू हुने प्रावधान छ तर उक्त प्रतिबन्धमा ‘स्वास्थ्य र वैज्ञानिक अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सीमितमात्रा बाहेक’ भन्ने वाक्यांश परेको छ ।

सूची ४ को हकमा सूची १ का लागि लगाइने नियन्त्रणहरूको अतिरिक्त त्यस्ता लागूपदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी–पैठारी र आन्तरिक व्यापारमा उपयुक्त थप नियन्त्रण गरिने कुरा उल्लेख छ । सारांशमा, राष्ट्रसङ्घको पछिल्लो निर्णयले गाँजालाई सूची ४ बाट हटाएर सूची १ मा मात्र राखेको छ । यस निर्णयको व्यावहारिक अर्थ गाँजालाई कडा प्रतिबन्धको सूचीबाट सामान्य प्रतिबन्धको सूचीमा पुनर्वर्गीकृत गरिएको हो र तदनुसार यसको प्रयोग स्वास्थ्य र वैज्ञानिक प्रयोजनका लागि हुन सक्ने कुरालाई मान्यता प्राप्त भएको छ ।

तर, महासन्धिमा वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रयोग सरकारको नियन्त्रणमा रहेका या सरकारी स्वीकृति पाएका स्वास्थ्यसम्बन्धी तथा वैज्ञानिक संस्थाका अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूले सीमित मात्रामा गर्न पाउनेछन् भनी स्पष्ट पारिएको छ । तसर्थ, राष्ट्रसङ्घीय निर्णयबाट नेपालमा कतिपयले बुझेजस्तो या भनेजस्तो गाँजाको खुलमखुला उत्पादन तथा व्यापारमाथि रहेको बन्देज हटेको होइन ।

सन्धिको एक पक्ष भएको नाताले आफ्नो भू–भागमा गाँजा नियन्त्रणका लागि त्यसमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरू लागू गर्नुपर्ने नेपालको दायित्व यथावत् छ ।