बिजय लिम्बु-
२० डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंगको सिफारिस गर्नु भयो र महामहिम राष्ट्रपति ज्युले त्यसलाई सदर पनि त्यही दिनमा गरिदिनु भयो । अहिले संसद भंगको मुद्दा अदालतमा पुगेको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दहाल – नेपाल समुह सडक आन्दोलनमा छ, त्यसरी नै प्रमुख प्रतिपक्षदल नेपाली कांग्रेस आफ्नै अन्यौलताको बीचमा आन्दोलनमा छ भने जनता समाजवादी पार्टी पनि सडक संधर्षमा नै छ । यही मौकामा राप्रापा र राजावादी शक्तिहरु पनि राजतन्त्रको पुर्नस्थापनाको लागि जुर्मुराएको महसुस हुन्छ ।
यसै सन्दर्भमा पहिचानवादी शक्तिहरु पनि आ–आफ्नै ढंगले सडक आन्दोलनमा रहेको छ । यस परिस्थितीमा पहिचानवादी शक्तिहरुले यो राजनीतिक धटनालाई कसरी बुझेर अगाडी बढ्नु पर्ने हो, छलफलको लागि आफ्नो दृष्टिकोण अगाडी राख्न चाहन्छु । प्रतिगमनकारी संविधानमा प्रतिगमन नेपालको वर्तमान संविधान अधिकांश आदिवासी जनजाति, मधेशी र दलित समुदायले अस्वीकार गरेका संविधान हो । वर्तमान संविधानले जातिय, भाषिक, धार्मिक र साँस्कृतिक रुपमा आदिवासी जनजाति, मधेशी र दलितलाई विभेद गरेको छ । त्यसैले यो संविधानको विरुद्धमा सरकारले कार्य गर्दा हामीलाई के को टाउको दुखाई भन्नेहरु पनि देखियो भने वर्तमान सरकारले केहि काम गर्न सकेन र उत्पीडित् समुदाय विरुद्धको सरकार भएकोले यो विधटन नै हुनु पर्छ, त्यसैले यो संसद विधटन प्रति स्वागत गर्ने र चासो छैन भन्नेहरु पनि देखियो । डा.महेन्द्र लावतीले ग्लोबल नेटवर्कको एक अन्तरकृया कार्यक्रममा केपी ओलीको वर्तमान कदमलाई प्रतिगमनकारी संविधान प्रति पनि प्रतिगमन भएको भन्नु भयो, वहाँको विचार अनुसार अहिलेको नेपालको संविधानभाषिक, जातिय र धार्मिक रुपमा विभेदकारी छ र वर्तमान संविधान २०६३ सालको संविधान भन्दा अप्रगतिशिल छ । त्यसैले आदिवासी जनजाति, दलित, र मधेशी समुदायहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरेकोछ ।
तर पनि वर्तमान संविधानले केहि लोकतान्त्रिक अधिकारहरु प्रदान गरेको छ । अहिलेको प्रतिगमनकारी कृयाकलापहरु अझ बढ्दै गए, सिमीत लोकतान्त्रिक अधिकारहरु पनि गुम्ने खतरा छ, त्यसैले सबैले वर्तमान केपी ओलीको कदमको विरोध गर्नु पर्दछ भन्नु भयो । वहाँको कुरामा सहमत गदै के कुरा थप गर्न सकिन्छ भने आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी र उत्पीडित समुदाले वर्तमान संविधानको विरोध गरिनै रहेको थियो अझ यो संविधानको वर्खिलाप प्रधानमन्त्रीको कदम हुँदा संविधानलाई नै संशोधन वा पुर्नलेखनको लागि आन्दोलन अगाडी बढाउन सकिन्छ । उत्पीडित समुदाय र वर्तमान सरकार केपी ओली आफैमा खास गरी आदिवासी जनजाति, मधेशी र लगायत उत्पीडित समुदायहरु प्रति सबै भन्दा असहिष्णु नेता हो । आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेशी, महिला र सिमांकृत समुदायलाई अधिकार दिने कुरामा कहिल्यै सकारात्मक भएन बरु हिन्दु धर्मको राम जन्म भुमिको कपोकल्पित कुरालाई प्राथमिकता दिएको पाइयो । नेपालमा भएको मधेश आन्दोलन, थारुवान आन्दोलनलाई आमानविय ढंगले दबाउने काम गरे ।
पहिचानको कुरोले भात पाक्दैन भन्ने जस्ता कुराहरु वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गरे । संविधानमा भएको अधिकार विहीन आदिवासी आयोग, दलित आयोग, थारु आयोग, मधेशी आयोग, मुश्लिम आयोग अधिकार दिइस् भन्दा दिएँ भन्ने खालमा मात्र हो, त्यो सरकारको समिती भन्दा अधिकार सम्पन्न छैन । प्रदेशको नामकरणमा त्यहाँ थाकथालो खुलेका समुदायहरुको ईतिहास र पहिचानलाई स्वीकार्न सकेन । महिला अधिकारको सवालमा कुरा गर्दा विभत्स बलत्कारका घटनामा समेत सरकारले जिम्मेवारी पुर्वक अनुसन्धान गर्न सकेन । राज्यका प्रशासनिक, सेना र प्रहरीमा समानुपातिक समावेशी पुर्वक नियुक्ती वृति विकासका कामहरु हुन सकेन । कुलमान धिसिङ सायद कुलमान आचार्य भएको भए उसले पुनः नियुक्ती पाउँथे । लोप उन्मुख आदिवासी जनजातिहरुको भाषामा पठन पाठन गर्नुको बदला नेपालको कुनै पनि समुदायले नबोल्ने भाषा संस्कृत विध्यालय स्तर पठन पाठन शुरु गर्नु भाषिक विभेदको परकाष्ट हो ।
यसैले वर्तमान सरकार उत्पीडित समुदाय मैत्री पक्कै पनि छैन । केपी ओलीलाई आदिवासी जनजाति र मधेश विरोधी भनेर ईतिहासमा लेखिन्छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले वर्तमान प्रतिगमनकारी संविधान प्रति नै प्रतिगमन गरी संसदको विधटन गरिएको अवस्थामा उत्पीडित समुदायको आन्दोलनलाई के असर गर्ला भन्दा सबै भन्दा ठुलो प्रतिनिधि सभामा पहिचान पक्षघरहरुको बहुमत नभएता पनि प्रतिनिधित्व थियो । संसद नै नरहेको अवस्थामा आदिवासी, मधेशी, दलित र महिलाको सवालमा सरकारलाई सचेत गर्ने, ध्यान आकर्षण गर्ने थलो नै हुँर्दन । नेपाली संसदको अनुभव हेर्दा जुन जाति समुदाय र वर्ग छ ती जाति वर्ग र समुदायले मात्र ती जाति वर्ग समुदायको आवाज संसदमा उठाएका पाउँछौं । जस्तै गुठीको सवालमा नेवार सांसदहरुले बोले, रुकुममा भएको दलित युवाहरुको सामुहिक हत्या बारे दलित सांसदहरुले मात्र बोले, महिला विरुद्धको धटनामा महिलाहरुले मात्र बोले ।
यसर्थ संसद नहुँदा सरकार सम्म आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र महिलाको सिमीत आवाज पनि पुग्दैन । यसर्थ केपी ओली वर्तमान कदमको सबैले विरोध गर्नु पर्दछ । पहिचावादी शक्ति वर्तमान संविधानको धोषणा र पछिल्लो आम निर्वाचनमा पहिचानवादी शक्तिहरु रक्षात्मक स्थितीमा पुगेका सबैको ठहर छ । खास गरी मधेश आन्दोलन र थारुहट आन्दोलनलाई सरकारले निर्मतापुर्वक दबाउन सरकार सफल भए । पुर्वको लिम्बुवान आन्दोलन आफैमा आएको फुट र राष्ट्रिय राजनीतिको रापतापले आन्दोलन ससक्त हुन सकेन ।
तर पनि राजनीतिक शक्तिको नै जोडघटाउ गर्ने हो पहिचानवादी शक्ति संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच एकिकरण भई जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ । त्यसरी नै काठमाण्डौंका नेवार गुठी संशोधन विधेयकलाई फिर्ता गर्न सफल भयो, खोकना वासी जनताले आन्दोलनबाट नै आफ्नो भुमिको रक्षा गरे , थरुहट, मगरात, आन्दोलन जुरमराइ रहेकोछ । लिम्बुवान क्षेत्रमा ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्र जोगाउन जनताहरु संगठित छन
