कोरोनाबाट असर परेको उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कोरोनाको असर न्यून गर्न यसअघि नै ल्याइएको पुनरुत्थान कर्जालाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिए । नीतिमा कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको होटल, पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रलाई विशेष चासोका साथ सम्बोधन गरिएको छ । कोरोनाका कारण नगद प्रवाहमा समस्या भएका क्षेत्रलाई समेत मौद्रिक नीतिले विशेष चासो दिएको छ ।
यस्तै, विप्रेषण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको अवस्थामा थप ब्याज पाउने नयाँ व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार विप्रेषण रकम बैंकिङ प्रणालीमा राखिएको सन्दर्भमा हाल पाउने ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत बढी पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले अघिल्लाे आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिए अनुसार पुनर्कर्जा रकमको अधिकतम सिमा नघट्ने गरी पुनर्कर्जा सुविधा निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।
यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारले १ हजार १८० अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट २०७८ साउन १ मा प्रकाशित विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रु. १,१८० अर्ब ९५ करोड भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको हो ।
आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निर्यात ४४.४ प्रतिशतले बढेर रु.१४१ अर्ब १२ करोड र आयात २८.७ प्रतिशतले बढेर रु. १,५३९ अर्ब ८४ करोड’ पुगेको उल्लेख छ । यस अवधिमा वस्तु व्यापार घाटा २७.३ प्रतिशतले बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह ९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ९६१ अर्ब ५ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चालु खाता घाटा रु. ३३ अर्ब ७६ करोड र शोधनान्तर बचत रु. २८२ अर्ब ४१ करोड रहेको तुलनामा समीक्षा वर्षमा चालु खाता घाटा रु. ३३३ अर्ब ६७ करोड र शोधनान्तर बचत रु. १ अर्ब २३ करोड रहेको छ ।
यस्तै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन २१.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको र वृद्धि भएको रकमसहित त्यस्तो निक्षेप परिचालन रु.४,६६२ अर्ब ७३ करोड पुगेको जानकारी दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धिदर साढे ६ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । स्वदेशमा र विदेशमा मूल्य वृद्धिमा दबाब परिरहेको परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै यस वर्ष मूल्य वृद्धिको लक्ष्य वृद्धि गरेको हो । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको बढीमा ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको बताएका छन् । अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने सीसीडी अनुपात राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको जानकारी दिए ।
