विद्युत् नियमन आयोगले गरिब तथा न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी विद्युत् उपभोक्ता महसुल दर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको महसुल दर आगामी मङ्सिरको विद्युत् खपतका आधारमा पुस महिनाको बिलमा उल्लेख हुनेछ ।विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी पाँच एम्पियरबाट मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको हकमा ‘इनर्जी’ शुल्क नलाग्ने र न्यूनतम शुल्क रु ३० मात्र लाग्ने गरी महसुल निर्धारण गरिएको आयोगका प्रमुख आयुक्त डिल्लीबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।
उन्ले भने, ‘गार्हस्थ्यस्तरमा विद्युत् उपभोग बढाउन तथा उपभोक्तामाझ विद्युत्को उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न गार्हस्थ्य वर्गको महसुलमा औसतमा २-८४ प्रतिशतले घटाईएको छ ।’विस्तृत अध्ययन, छलफल, विश्लेषण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सरोकारवालाको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रियाका आधारमा महसुल निर्धारण गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । मुलुकमा हाल विद्युत् ग्राहक सङ्ख्या ४९ लाख ८९ हजार ४९४ रहेकामा २० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने न्यून आय भएका ग्राहकको सङ्ख्या १९ लाख ८६ हजार ५०७ छ ।
आयोगका अनुसार सिङ्गल फेजबाट मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने पाँच एम्पियर, १५ एम्पियर र ३० एम्पियरका गार्हस्थ्य उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हकमा साविकको महसुल दरमा रु २५ ले कटौती गरी क्रमशः रु १००, रु १२५ र रु १५० कायम गरिएको छ ।सिङ्गल फेजबाट मासिक ४०० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने पाँच एम्पिएर, १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पिएरका गार्हस्थ्य उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हकमा साविकको महसुल दरमा रु २५ ले कटौती गरी क्रमशः रु १५०, रु १७५, रु २०० र रु २५० कायम गरिएको जानकारी दिइयो ।
यसैगरी सिङ्गल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कको हकमा साविकको दरमा प्रतियुनिट ५० पैसा घटार्ई प्रतियुनिट रु ९-५० कायम गरिएको छ । सिङ्गल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक ४०० युनिटभन्दा माथि विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा प्रति युनिट रु एक घटाई प्रतियुनिट रु ११ कायम गरिएको प्रमुख आयुक्त सिंहले जानकारी दिए ।
आन्तरिकरूपमा विद्युत् खपत वृद्धि गराउन उपभोक्तालाई प्रेरित गर्ने नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप सिङ्गल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक १५१ युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताका लागि विद्युतीय चुलोजस्ता घरायसी उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने हेतुले साविकको भन्दा कम महसुल हुने गरी महसुल दर निर्धारण गरिएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग बढाउन थ्री–फेजबाट विद्युत् आपूर्ति लिने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको हकमा असारदेखि कात्तिकसम्म वर्षा यामको महसुल दर र मङ्सिरदेखि ज्येष्ठसम्म सुक्खा यामको महसुल दर हुने गरी मौसमी दर कायम गरिएको छ । आयोगका अनुसार थ्री–फेज तल्लो भोल्टेज (२३)र ४० (भोल्ट) बाट आपूर्ति लिने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको हकमा मासिक ४०० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताको वर्षायामको इनर्जी शुल्कको हकमा साबिकको दरमा प्रतियुनिट रु एकले घटार्ई प्रतियुनिट रु १०-५० कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी मासिक ४०० भन्दा बढी युनिट विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताको वर्षायामको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु १-५० ले घटार्ई प्रतियुनिट रु १०-५० र सुक्खा यामको इनर्जी शुल्क ५० पैसाले घटार्ई प्रति युनिट रु ११-५० कायम गरिएको छ । आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गराउने नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप तथा थ्री–फेजबाट विद्युत् उपभोग गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको समेत साविकको भन्दा कम महसुल हुने गरी महसुल दर स्वीकृत गरिएको जानकारी दिइयो ।
आयोगका अनुसार ११÷३३ किलो भोल्ट ९केभी० बाट आपूर्ति लिई मासिक १००० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको वर्षा यामको इनर्जी शुल्कको हकमा साविकको दरमा प्रतियुनिट ५० पैसाले घटार्ई प्रतियुनिट रु १०-५० कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै एक हजारभन्दा बढी युनिट विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताको वर्षायामको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु १-५० ले घटार्ई प्रतियुनिट रु १०-५० र सुक्खा यामको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु एकले घटार्ई प्रतियुनिट रु ११ कायम गरिएको छ । जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि कृषिमा निर्भर रहेको र अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान उल्लेख्य रहेको पक्षलाई मध्यनजर गर्दै ट्युबवेल आदि सञ्चालन गर्न सिँचाइ उपभोक्ता वर्गको हकमा औसतमा ४०-६९ प्रतिशतले महसुल घटाइएको आयोगका सदस्य डा रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए ।
टिओडी मिटरमार्फत ३३ केभीबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको राति ११ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु १-१५ ले घटार्ई प्रतियुनिट रु दुई कायम गरिएको छ । उहाँका अनुसार बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्मको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु १-७० ले घटार्ई प्रतियुनिट रु तीन कायम गरिएको छ । टिओडी मिटरमार्फत ११ केभीबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको राति ११ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु १-५० ले घटार्ई प्रतियुनिट रु दुई कायम गरिएको छ ।
बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्मको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु १-६५ ले घटाई प्रतियुनिट रु ३-१० कायम गरिएको पनि जानकारी दिइयो । विद्युत् प्रयोग गरेको समयका आधारमा (टिओडी) मिटर नराखी ३३ केभीबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु २-३० ले घटार्ई प्रतियुनिट रु २-५० कायम गरिएको छ ।
यसैगरी टिओडीका आधारमा मिटर नराखी ११ केभीबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु २-३० ले घटार्ई प्रतियुनिट रु २-६० कायम गरिएको छ भने टिओडी मिटर नराखी २३०र४०० भोल्टबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट रु २-०५ ले घटार्ई प्रति युनिट रु २-२५ कायम गरिएको छ ।
सामुदायिक थोक उपभोक्ताले आफ्नो ग्राहक सङ्ख्या गुणा ३० बराबरको मासिक न्यूनतम शुल्क बुझाउने गरी र सोबापत आफ्नो ग्राहक सङ्ख्या गुणा २० बराबरको युनिट विद्युत् ऊर्जा निःशुल्क प्राप्त गर्ने छन् । सोभन्दा बढी विद्युत् ऊर्जा परिमाणका लागि इनर्जी शुल्क साविककै रहने गरी कायम गरिएको छ । अन्य उपभोक्ताको हकमा हालको महसुल दरमा कुनै परिवर्तन नगरिएको जानकारी दिइयो ।
साथै सिङ्गल फेज तथा थ्री–फेजबाट विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले मिटरको क्षमता वृद्धि गर्दा लाग्ने दस्तुर निःशुल्क गरिएको छ । भारतबाट अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणले रु २१ अर्ब बराबरको विद्युत् आयात गरेकामा आगामी वर्ष त्यसलाई घटाएर करिब रु १२ अर्बमा सीमित तुल्याउने आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ । भारतबाट हाल आयात ३१-४, विद्युत् प्राधिकरणको ३१-४ र निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत्को हिस्सा ३७-२ रहेको छ ।
