शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिन धर्नामा बसेका कानुन व्यवसायीहरु । प्रधानन्यायाधीश माथि लागेको लाञ्छनामा तर्किन खोजेर दलहरू मुलुकमा उठिरहेको सुशासनको एउटा गतिलो मुद्दाबाट भाग्न खोजिरहेका छन् । नेपालको न्यायालय इतिहासकै संगीन घडीमा छ । कुनै प्रधानन्यायाधीशको पदीय आचरण र क्षमतामाथि प्रश्न उठाएर सिङ्गो न्याय क्षेत्र यसरी यसअघि कहिल्यै आन्दोलित थिएन ।
आँखामा पट्टी लगाएकी न्यायकी देवीको बिम्वले नै भन्छ– न्यायालय यति संवेदनशील जगमा उभिएको हुन्छ यहाँ जाँदा मैले न्याय पाउँछु भन्ने सर्वसाधारणको जनआस्था अलिकति पनि खस्किएमा सिङ्गो न्यायालय केही हजार कर्मचारी र केही सय खोक्रा भवनहरूमा सीमित हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि उनका समकक्षी न्यायाधीशहरू, अफिसर्स अफ् द कोर्ट ‘अदालतका सहयात्री’ भनिनेहरूको संस्था नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन र मातहतका एशोसिएसनहरू अनि पूर्व न्यायाधीशहरू सहितका ‘प्रोफेसनल’हरूले गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
ती आरोपहरूलाई तीन भागमा बाँड्न सकिन्छ । पहिलो, उनीसँग कार्यक्षमताको अभाव छ, जसका कारण स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका गतिशील छैन । दोस्रो, उनी मुद्दामा सौदाबाजी गर्छन्, जसले गर्दा नेपालमा पहुँचहीनका लागि न्याय मरेको अवस्था छ । तेस्रो, उनले आफू र आफू निकटहरूको स्वार्थमा प्रधानन्यायाधीश पदको दुरुपयोग गरेका छन् । परिवार र आफू निकट व्यक्तिका नाममा अपारदर्शी स्रोतबाट सम्पत्ति जोडेका छन् । यो भ्रष्टाचारको कसुर हो ।
आधुनिक न्यायालयको स्थापना यता न्यायालयमाथि साना–ठूला टीकाटिप्पणी हुँदै आएका छन् । हरिप्रसाद प्रधानले आधुनिक न्यायालयको बागडोर सम्हाल्दा पनि ‘विदेशी’ प्रधानन्यायाधीश भनेर आलोचना भएकै थियो । तर व्यक्ति माथिका यस्ता आलोचनालाई हाम्रो न्यायालयले आफ्नो कामबाट जवाफ दियो । त्यसैले ‘सत्ताको कुनै न कुनै प्रभाव रहेको’ भन्ने बाहेक कुनै मुद्दामा कुनै न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश जोडिएर न्याय नै प्रभावित हुने यो स्तरको अवरोध यसअघि थिएन ।
संसदको अंकगणितले राजनीति निर्धारण गर्न सक्छ तर न्यायालयको नेतृत्वमा रहिरहन त्योभन्दा थप कुरा उच्च नैतिक आचरण र व्यावसायिक क्षमता जरूरी पर्छ ।
पञ्चायतको लामो कालखण्डमा पनि नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकार जोडिएका विषयमा सत्ता र नागरिकको विवादमा सामान्यतया न्यायालय नागरिक अधिकारको पक्षमा उभिने सामर्थ्य राख्थ्यो । तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ नेतृत्व र विवेक प्रयोग गर्न सक्ने ‘प्रोफेसनल’ न्यायाधीशको अभावमा यो काम हुन सक्दैनथ्यो ।
जब जब न्यायालय भित्र गुनासाहरू आए तत्कालीन सत्ता र न्यायिक नेतृत्वले आयोग वा समिति बनाए । त्यसले औंल्याएका विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याए वा कार्यान्वयनमा लगे । अनि न्यायिक नेतृत्व र संस्था माथि गम्भीर प्रश्न उठ्न दिएनन् । यस पटक पनि यस्तो समिति त बन्यो र प्रतिवेदन पनि आयो । तर यसलाई कार्यान्वनयमा लगिएन, उल्टै रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न खोजियो ।
अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको चुरो बारे विभिन्न थरी धारणा बहसमा छन् । कतिलाई सर्वोच्च अदालतमा रहेका सबै न्यायाधीशहरू ‘समस्या’ हुन् भन्ने लागेको छ । राजनीतिक रूपमा अति नै विभाजित समाजमा एकथरीले यसलाई राम्रै मसला पनि बनाएका छन् । उनीहरू सर्वोच्च अदालतमा रहेका सबै न्यायाधीश अक्षम र भ्रष्ट छन् भन्ने भान पार्न खोजिरहेका छन् । कार्यक्षमताको अभाव र गम्भीर नैतिक आचरण सम्बन्धी प्रश्नको सामना गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश जबरालाई मुद्दा गोलमटोल गर्न यसले केही सघाएको छ । तर यो विवादको मूल पक्ष भनेका प्रधानन्यायाधीश जबरा हुन् । यसको पृष्ठभूमि लामो होला र यसमा अरू कतिपय पक्ष पनि जोडिएका होलान् तर जबराको कार्यक्षमता, नैतिक हैसियत र कार्यकारीसँग सौदाबाजी गर्ने पछिल्लो काम नै अहिलेको न्यायालय विवादको चुरो कुरा हो ।
विवाद चुलिंदै जाँदा सबै न्यायाधीश हटाउन पाए हाम्रो पालो आउँथ्यो, हाम्रा मान्छे आउँथे भन्ने एकथरीको स्वार्थ छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू जो हिजो विभिन्न दल वा ती निकट सामाजिक संस्थाहरूमा थिए उनीहरूलाई मात्रै हटाउन सके पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ भन्ने अर्को जमात पनि छ । त्यसैले अहिले विभिन्न स्वार्थ समूह अदालतमा बलेको आगोमा हात सेक्न खोजिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाको मागलाई यसले गोलमटोल गर्न सघाइरहेको छ ।
विगतमा आफ्नो विपक्षमा मुद्दा फैसला भयो भनेर जुलूस निकाल्ने र गालीगलौज गर्ने दलहरूले यो विवादमा केही समयसम्म आश्चर्यजनक मौनता देखाए । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मौनता भंग गर्दै घुमाउरो पारामा प्रधानन्यायाधीश माथि संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव आए आफ्नो दलले समर्थन नगर्ने जानकारी दिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराका लागि त्यसको निर्णायक अर्थ रहन्थ्यो । यसको स्पष्ट अर्थ प्रतिनिधिसभामा उनी विरुद्ध महाभियोग दर्ता हुनसक्थ्यो तर पारित हुन सक्दैनथ्यो । राजनीतिको यो चुरो कुरा बुझेपछि केही समय मौन बसेको सत्ता पक्ष पनि अहिले विस्तारै ‘न्यायालयको समस्या त्यहाँभित्रैबाट समाधान हुनुपर्ने’ निचोडमा पुगेको छ । अर्थात् चोलेन्द्रको राजीनामा तत्कालका लागि उनको विवेकको विषय मात्रै भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि न्यायिक क्षेत्रले लगाएको लाञ्छना, उनले सर्वोच्च अदालतका सहकर्मी न्यायाधीशसँग गुमाएको विश्वासको वातावरणले के स्पष्ट गर्छ भने राजनीतिक दलहरूले जतिसुकै साथ दिए पनि वा तर्किएर कुरा गरे पनि राणालाई लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश पदमा बसिरहन सजिलो छैन ।
हो, उनले पदीय मर्यादालाई बेवास्ता गरेर न्यायिक क्षेत्रलाई थप बदनाम बनाउन सक्छन्, जनताको नजरमा नेपालको न्याय क्षेत्रलाई अरू अविश्वसनीय बनाउन सक्छन् तर दलहरूको तर्कले मात्रै उनी यो पदमा लामो समय रहन सक्दैनन् । संसदको अंकगणितले राजनीति निर्धारण गर्न सक्छ तर न्यायालयको नेतृत्वमा रहिरहन त्योभन्दा थप कुरा उच्च नैतिक आचरण र व्यावसायिक क्षमता जरूरी पर्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको मूल प्रश्न चाहिं राजनीतिक दलहरूले भने जस्तै के यो विवाद न्यायालयको आन्तरिक मामिला मात्रै हो रु दलहरूको आन्तरिक सन्तुलन र स्वार्थ बोले जस्तो न्यायपालिका भित्रको यो विवादलाई आन्तरिक मात्रै मान्ने हो भने कार्यक्षमताको अभाव, भ्रष्टाचार र नैतिक आचरणको मामिला कहाँ र कहिले राष्ट्रिय मुद्दा बन्छ ? प्रधानन्यायाधीश माथिको लाञ्छनामा तर्किन खोजेर दलहरू मुलुकमा उठिरहेको सुशासनको एउटा गतिलो मुद्दाबाट भाग्न खोजिरहेका छन् । यसले उनीहरूको तत्कालको सत्ता स्वार्थ त पूरा होला तर संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका मार्फत न्याय र सुशासन पाउने नागरिक अधिकार झन् संकटमा पर्नेछ ।
