अर्को एउटा ‘अक्षम’ र दुत्कार्य वर्ष : राजबाबु शंकर

आमजनको साझा अपेक्षा भनेको ‘शासक राष्ट्रघाती गद्दार नबनोस्, देश र जनतालाई विश्वासघात गर्ने बेइमान नबनोस् र विदेशीको दास कारिन्दा बनेर जनतालाई पराधीनता लाद्न खोज्ने दलाल नबनोस्’ भन्ने नै हो । परन्तु, त्यो चिर अपेक्षा सम्बोधन हुने कुनै र कतै आसार अद्यापि गोचर भएको छैन ।

पञ्चगठबन्धन सरकारको एक वर्षे कार्यकाल सकारात्मक नगण्य र नकारात्मक प्रचुर रह्यो । यो सरकारले मुलुकमा बहाल लोकतन्त्रदेखि अर्थतन्त्रसम्मलाई डावाडोल बनाउनेगरी आफ्नो अक्षमतालाई उजागर गरिरहेकै छ । पहिल्यै ‘अक्षम’ को गोदवा प्राप्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको यो सरकार कुशासनका मामिलामा काट्टिकुट्टी पूर्ववर्ती ओली सरकारभन्दा भिन्न भएन, छैन । सुशासनको धज्जी उडाउने ओलीजस्तै वर्तमान पञ्चदलीय सरकार पनि एकपछि अर्को देश र जनघाती काण्ड मच्चाइरहेको छ । दैनिक शासन एवम् प्रशासनमा मनपरी गर्नमा यो सरकार निवर्तमान सरकारको उत्तराधिकारी मान्दा किञ्चित अन्यथा हुँदैन !

मूलतः तीव्र विवादित र देशघाती नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर देउवा सरकार कसको आदेशरनिर्देश तामेल गरिरहेको छ, छ्याङ्गै भएको छ । फिजीकरणलाई प्रश्रय दिने यो सरकारी पहल प्रकारान्तरले मुलुक र मुलुकीका हकमा आत्मघाती हुने पक्कापक्की छ । र, यसै प्रकरणबाट राष्ट्रघाती प्रपञ्चमा सामेल माओवादी केन्द्रको मुखौटा पनि ह्वाङ्गै भएको छ । शक्तिराष्ट्रको गुलामी, आर्थिक अनुशासनहीनता, सरुवा-बढुवा र पजनीका फेहरिस्त त गम्भीर समस्याका कारक बनेकै छन् ।

केही दिन अघि मात्रै नेपाल प्रहरीका लागि भन्दै लगभग डेढ अर्ब रुपैयाँको हतियार किन्ने निर्णय गर्ने यो सरकार कतिसम्म जनघाती काम गर्न उद्यत छ भन्ने थप एउटा प्रमाण किन हो भने, सो हतियारको मांग प्रहरीले गरेकै थिएन, दोस्रो चैं ती हतियार बिना प्रतिस्पर्धा माफिया मार्फत बजार मूल्यभन्दा चौब्बर बढी दाममा खरीद गरिंदै थियो १ जबकि, एकातिर, देशको मुद्रा सञ्चिती भण्डार ६ महिना पनि आयात नधान्नेगरी कम छ भने अर्कातिर, बेफ्वाँकका हतियार किन्ने निहुँमा त्यही राज्यकोश जबर्जस्ती कोतर्ने भयानक प्रपञ्च गरिंदैछ ! यद्यपि व्यापक विरोधका कारण अहिले सो कुकर्म नगरिने भनिएको छ !

त्यसैगरी, प्रम देउवाकै छोराको संलग्नतामा भइरहेका व्यवसायलाई खास लाभ पुग्नेगरी यही सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार मात्रै गरेको छैन, अर्थमन्त्री रहँदा सत्ता साझेदार दल माके।का जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९ / ८० को बजेट निर्माणमा देशका एकाध माफिया उद्योगी(व्यापारीका खातिर गरेको विशेष निर्णयमा बिचौलियाहरूको हालिमुहालीले त जग हँसाएको मात्रै छैन, सरकार नै दलालहरूको फन्दामा रहन इच्छुक छ भन्ने सिद्ध गरिदिएको छ । यी यावत प्रकरणले अहिलेको सरकार – प्रमुखका दम्पतीदेखि परिवारका अन्यान्य सदस्यको समेत सामेलीमा राज्यकोश दोहन गर्ने माफियाराज चलायमान रहेको चर्चा पनि अब नौलो रहेन । जबकि दैनिक गुजारा आकाशिँदो महँगीका कारण कष्टकर बनेको छ भने बेरोजगारीको समस्या विकराल बनेको छ ।

यस अघि साढे ३ वर्ष एकछत्र सरकार चलाउँदा २ पटक संसद् विघटन गरेर अधिनायकवाद लाद्ने दुष्चेष्टा गरेको ओली कम्पनीले राजश्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान लगायतका सम्बैधानिक निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत लगेको भनेर अधिनायकवादी करार गरेको कांग्रेसले यो ! वर्षसम्म ती निकायहरूलाई पूर्ववत् किन फर्काउन चाहेन ? के यो पूर्ववर्ती सरकारकै सिको गर्न वर्तमान सरकार पनि इच्छुक रहेको प्रमाण होइन ? अर्थात्, देउवा सरकार पछिल्लो सरकारका गलत काम सच्याउनु त परै जाओस्, बरू त्यही दुत्कार्य पथको अनुगामी भइरहेको छ !

समग्रमा, मुलुकमा सुशासनका निम्ति उठेका आवाज सुनिएका छैनन् । यही पाराले नै हो( श्रीलंकाको नियतिमा पुगिने पनि । आर्थिक अनुशासन नभएको मुलुक नै दुर्घटनामा पर्ने हो । आर्थिक पारदर्शितासँगै सुशासन नहुँदा नै श्रीलंकाको जस्तो हालत हुने हो, त्यस्तो दूरावस्थामा जुनसुकै राजनीतिक प्रणालीको पनि काम छैन । आमजनको साझा अपेक्षा भनेको ‘शासक राष्ट्रघाती गद्दार नबनोस्, देश र जनतालाई विश्वासघात गर्ने बेइमान नबनोस् र विदेशीको दास कारिन्दा बनेर जनतालाई पराधीनता लाद्न खोज्ने दलाल नबनोस्’ भन्ने नै हो । परन्तु, त्यो चिर अपेक्षा सम्बोधन हुने कुनै र कतै आसार अद्यापि गोचर भएको छैन । विडम्बना‘ ! प्रकारान्तरले देशमा अरू कसैको हकदैया लाग्नेगरी बनाउने नालायक प्रभृतिका ‘अक्षम’हरूबाट देश र जनता मुक्त हुने दिन अब कहिले आउला रु सर्वाधिक महत्वको खोजी यही नै हो ।