नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गणेशमान सिंह को नेतृत्व र संयुक्त बाममोर्चाको सहभागितामा वि.सं. २०४६ साल फागुन ७ देखि चैत्र २६ सम्म आन्दोलन तीब्र रूपमा चलेको थियो। उक्त आन्दोलनलाई दबाउन पञ्चायती शासकहरूले क्रूर र बर्बर्तापुर्ण यातना दिएका थिए करिब पचास दिनको आन्दोलनले पञ्चायति शासकलाई घुँडा टेकाउन बाध्य बनाए अन्तत:आन्दोलनको अन्त्य वि.सं. २०४६ चैत्र २६ गते नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई सहमतिका लागि बोलाए पछि अन्त्य भएको थियो। सोही दिन भएको सम्झौता अनुसार निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुनर्बाहली भयो। जन आन्दोलन द्वारा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई को नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो २०४७ जेठ १६ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश श्री बिश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्ष तथा सुर्यनाथ उपाध्याय सचिब रहेको ९ सदस्सिय “सम्बिधान सुझाव आयोग” गठन भयो,उक्त आयोगले संविधान मस्यौदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको समुपस्थितिमा २०४७ भदौ २५ मा राजा समक्ष पेश गरेको थियो । संविधान मस्यौदा ग्रहण गरे लगत्तै सोही दिन उक्त मस्यौदा राजाबाट प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई लाई हस्तान्तरण भएको थियो।
– नेपाल अधिराज्यको सम्बिधान २०४७
तत्कालीन राजा श्री ५ बीरेन्द्र बाट घोषणा भयो,२०४८ साल बैशाख २९ गते भएको आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस ले २०५ सिट मध्ये ११० स्थानमा बिजय हासिल गरि नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने,२०४९ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा भएको थियो बहुदलीय ब्यवस्थाको पुर्नस्थापना पश्चात यो चुनाव २०४९ जेठ १५ र १८ गते गरी दुुईचरणमा सम्पन्न भएको थियो ।
३९९५ गाउँ विकास समिति र ३६ नगरपालिकामध्ये जेठ १५ गते ११ नगरपालिका र २०३० गाविसको र जेठ १८ गते दोस्रो चरणमा २५ नगरपालिका १९६५ गाविसमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । यस निर्वाचनमा कुल १ करोड २० लाख मतदाता रहेकोमा झण्डै ६० प्रतिशत मतदाताले मतदानमा भाग लिएका थिए । कुल ४४,५३९ पदका लागि भएको यस निर्वाचनमा विभिन्न पार्टी र स्वतनत्र उम्मेदवार गरी ३ लाख ५० हजार उम्मेदवारले भाग लिएका थिए ।यसरी राजनैतिक हिसाबले देशले गति लिदै थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि पहिलोपटक २६ असार २०५१ मा प्रतिनिधिसभा बिघटन गरे नेपाली काङ्ग्रेस भित्र ३६/ र ७४ को जन्म भयो,प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना पार्टीका ३६ सासंदलाई बिश्वासमा लिन नसकेको कारण मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए। निर्वाचित प्रतिनिधि सभा ३ बर्ष २ महिनामात्र चल्न सफल भएको थियो, प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिफारिसमा श्री ५ बाट २०५१ साल कार्तिक २९ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिबक्सियो निर्वाचन परिणाम अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल बनेर नेकपा एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो ,उक्त सरकार नौ महिना चल्यो,त्यसपछि सबैखाले दलहरू संग मिलि कहिले लोकेन्द्र बहादुर चन्द त कहिले सुर्य बहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन भए
अन्तत पुन २०५६ साल बैशाख २० गते र जेठ ३ गते गरि दुई चरणमा २०५ स्थानमाआम निर्वाचन सम्पन्न भयो,नेपाली काङ्ग्रेसलाई मतदाताले बिश्वास गरि २०५ स्थान मध्ये १११ स्थानमा बिजयी बनाए।२०५२ साल फाल्गुन १ गते देखि तत्कालीन समयमा अपत्यारिलो लाग्ने राजनीतिक उदेश्य बोकेर जनयुद्ध शुरु गरेको नेकपा माओबादी १० बर्ष जनयुद्ध र १४ बर्षे शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया पार गर्दै यो अवस्था सम्म आई पुगेको छ जनयुद्धकालिन समयमा विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कठोर संर्घष बेहोर्दै नेपालको माओवादी आन्दोलन लाई राष्ट्रिय रुपमा विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रभाव फैलाउदै लगेको माओवादीले २ वटा भरुवा बन्दुक बाट जनयुद्ध शुरु गरी ०६१÷६२ सम्म आई पुग्दा राज्यको हेलिकप्टर खसाउने तहसम्म पुगेको सबै सामु छर्लङ्गै छ ।
जनयुद्ध सुरु गर्नुपूर्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई ४० बुदें माग राख्दै जनयुद्धको संखघोष गरेको तत्कालिन माओवादी ०५६÷५७ सम्म आईपुग्दा नेपालका अधिकाँस जिल्लामा एउटा महत्वपूर्ण वैकल्पिक शक्तिको रुपमा स्थापित भईसकेको थियो।
२०५८ साल जेठ १९ गते राजा बिरेन्द्र र बिरेन्द्रको वंश बिनास भयो, त्यो घटना क्रमले फेरि नेपालको राजनीतिमा एक खालको तरङ्ग ल्यायो, २०५८ जेठ १९ मा राजपरिवारका १० सदस्यको हत्या भयो जसलाई दरबार हत्याकाण्डका नामले चिनिन्छ । नेपाली जनताले आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा नाटकीय र अकल्पनीय घटनाका रूपमा सुने युवराज दीपेन्द्रले राजा बिरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य अधिराजकुमारी श्रुति, निराजन वीर विक्रम शाह, काका धीरेन्द्र शाह, काकी शान्ति, श्रद्धा, जयन्ती र श्रद्धाका पति कुमार खड्गविक्रम शाहलाई गोली हानी मारे। गोली हानिसकेपछि युवराज दीपेन्द्रले आफैमाथि गोली प्रहार गरेको बताइयो। अर्को दिन अस्पतालमा गम्भीर घाइते रहेका भनिएका युवराज दीपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरियो र उनका काका अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई नायबी अधिकार सुम्पियो। राजपरिवारका सबै सदस्यको सामूहिक अन्तिम संस्कार गरियो। सबथोक खराबबाट अझ खराब हुँदै गइरहेको थियो। नेपाली जनताले राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूप्रतिको विश्वास गुमाउँदै गइरहेका थिए। राज संस्था नियमावली अनुसार श्री ५ ज्ञानेन्द्र बीर बिक्रम शाह २०५८ साल जेठ २२ गते राजा बनेका थिए,उनीलाई आफ्ना दाजु बीरेन्द्रले सहज प्रजातन्त्र दिएको मन परेको थिएन नेपालमा दुई/ दुई पटक राजा बन्ने अवसर पाएका ज्ञानेन्द्र नेपालको अन्तिम राजा पनि उनी नै बनेको इतिहास लेखिएको छ
– पहिलो पटक २००७ कार्तिक २२ देखि सोही सालको पौष २३ सम्म राजा भए भने,दोस्रो पल्ट,
– २०५८ जेठ २२ देखि २०६५ जेठ १५ सम्म राजा भए।
राजाले एक पछि अर्को गल्ती गर्दै गए, उनको शाही घोषणा निम्नानुसार छ
२०५९ असोज १८ को शाही घोषणा
प्यारा देशबासीहरू,
– नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हित नै हाम्रो लक्ष्य हो। नेपालको राजसंस्था सदा लोकसम्मतिबाट सञ्चालित भएको इतिहास साक्षी छ, प्रजातन्त्रप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता हामीले बारम्बार दोहोर्याई आएका छौं। हामी यसका आदर्शबाट सदा अनुप्राणित रहिरहने कुरा देशबासीलाई आश्वस्त गराउन चाहन्छौ।
नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नतिका लागि सदा समर्पित रहने शाहवंशीय परम्पराअनुसार विक्रम संवत् २०४६ सालमा जनचाहनाअनरूप देशमा प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएको सबैमा विदितै छ। यस व्यवस्थाको १२ वर्षको अवाधिमा प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका लागि विभिन्न प्रयोग हुँद आएको कुरा सबैका सामु छर्लंगै छ। यसै क्रममा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हामीबाट जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिबक्सी आगामी कात्तिक २७ गते नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन गर्ने मिति तोकिबक्सेका थियौं। निर्वाचन सम्पन्न गराउने अभिभारा बोकेको प्रधानमन्त्रीले विद्यमान विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा तोकिएको मितिमा नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था नदेखिएबाट संविधानको धारा ५३को उपधारा ४को कार्यान्वयन गर्न बाधा अड्काउ फुकाउन हाम्रा हजुरमा जाहेर गरेबाट संवैधानिक गतिरोध वा रिक्तताको असहज अवस्था देखापरेको छ।
राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता बचाउन, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने जिम्मेवारी हामीमा भएकाले हामीबाट प्रयोग भइआएको राजकीयसत्ताको प्रयोग गरिबक्सी नेपाल अधिराज्यको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संविधानको धारा २७को उपधारा ३लाई समेत विचार गरी संविधानबमोजिम निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न असक्षम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पदमुक्त गरी मन्त्रिपरिषद् विघटन गर्न र आगामी कात्तिक २७ गते प्रतिनिधिसभाका लागि हुने निर्वाचनसमेत स्थगित गर्नुपर्ने स्थिति आइपरेको छ। तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७को धारा १२७ बमोजिम देहायका आदेश जारी गरिबक्सेका छौं।
• निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन असक्षम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज २०५९ साल असोज १८ गतेदेखि पदमुक्त गरिबक्सी मन्त्रिपरिषद् विघटन गरिबक्सेका छौं।
• प्रतिनिधिसभाका लागि कात्तिक २७ गते हुने निर्वाचन स्थगित गरिबक्सेका छौं। अर्को व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने हुँदा सो व्यवस्था नभएसम्म नेपाल अधिराज्यको कार्यकारी अधिकार हामीमा निहित राखी मुलुकको शासनभार हामीबाटै स्वयं ग्रहण गरिबक्सेका छौं। नयाँ मन्त्रीपरिषद् गठन गर्न पाँच दिनभित्र स्वच्छ छवि भएका तथा आमनिर्वाचनमा उम्मेद्वार नहुने व्यक्तिको नाम सुझाव गरी पठाई राजनीतिक दलहरूबाट सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास हामीबाट लिइबक्सेका छौं।
संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता एवं निष्ठामा हामी आँच आउन दिने छैनौं। अब बन्ने सरकारले यथाशीघ्र शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था मिलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउनेछ। यस व्यवस्थाबाट जंगी, निजामती र कुनै पनि राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मेवारी, काम र कर्तब्यबाट विचलित हुन वा अतालिनुपर्दैन। सबैले आ-आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नेछन् र साथै सबै देशबासीको सदिच्छाबाट नै देशमा सबै कुराको सुव्यवस्था हुनेछ भन्ने हामीबाट पूर्ण विश्वास लिएका छौं। श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्।
जयनेपाल
पुन: २०६१ सालमा अर्को शाही घोषणा गरे जो निम्नानुसार छ
राजा ज्ञानेन्द्रको २०६३ वैशाख ८ को घोषणा
प्यारा देशवासीहरू,
नेपालीहरूको संयुक्त विवेकको निर्क्यौल, समझदारी र संयुक्त प्रयासबाट शान्ति सुव्यवस्था, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा जननिर्वाचित निकायहरूलाई जीवन्त तुल्याएर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सार्थक अभ्यासमा उन्मुख गराउन हामीबाट तत्कालीन परिस्थितिमा बाध्य भई २०६१ माघ १९ गते कदम चाल्नुपरेको कुरा सर्वविदितै छ। हाम्रो यो कदममा साथ दिएर आम जनताले शान्ति र प्रजातन्त्र नै आफ्नो चाहना भएको पुष्टि गरे, राष्ट्रसेवकहरूले कर्तव्यपरायणता देखाए, हामी यसको सराहना गर्दछौं। आफ्नो गौरवमय परम्परालाई अघि बढाउँदै सुरक्षाकर्मीहरूले प्रदर्शन गरेको लगन, साहस र अनुशासनको हामी कदर गर्दछौं।
हामीबाट देशका सबै भागहरूमा गएर जनताको पीरमर्का र चाहना बुझी आँसु पुछ्ने प्रयास पनि गर्यौं। जनताको ढाडस बढाउन कोसिस पनि गरेकै हो। हत्या, हिंसा र आतंकबाट पीडित देश र जनताको हितमा संवादको बाटोमा आउन राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान पनि गर्यौं। तर यो साकार भएन। प्रजातन्त्रको आदर्श प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलहरूको सक्रिय संलग्नता र सहभागिता अनिवार्य हुन्छ। यसका साथै देश र जनताको बृहत् हित तथा लोकसम्मतिका आधारमा शासन व्यवस्था चलाउने शाहवंशीय परम्परा रहेको तथा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा हाम्रो अटुट प्रतिबद्धता भएकाले आज यही शाही घोषणाद्वारा नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७को धारा ३५ बमोजिम हुने गरी जनताको नासो जनतालाई नै फर्काएका छौं। राज्यशक्तिको श्रोत जनता नै भएकाले देश र जनताका हितमा सद्भावना र सहमति बनाएर, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्दछ। बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षा गर्दै संवैधानिक बाटो छाडेकाहरूलाई प्रजातान्त्रिक प्रणालीको मूल प्रवाहमा ल्याएर देशलाई शान्ति र समुन्नतिको बाटोमा अग्रसर गराउनुपर्दछ। यसैगरी निर्वाचनद्वारा जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरू क्रियाशील पारी प्रजातन्त्रलाई सार्थक बनाउन अग्रसर हुनुपर्दछ। यसका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम देशको शासन व्यवस्थाको अभिभारा ग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री पदका लागि यथाशीघ्र नाम सिफारिस गर्न सात राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनलाई हामी आह्वान गर्दछौं। यसरी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नभएसम्म मौजुदा मन्त्रिपरिषद्ले नै कार्यभार सम्हाली रहनेछ।
श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून
जयनेपाल
०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले यही वाक्यबाट शाही सम्बोधन अन्त्य गरेका थिए-‘नेपालप्रति न्याय गर्न नसक्ने, जनताको सामुहिक विवेकमा विश्वास गर्न नसक्ने र शान्तिको पक्ष लिन नसक्नेलाई मातृभूमिको भार लाग्दछ भन्ने कुरा हामी फेरि पनि दोहोर्याउन चाहान्छौं ।’
त्यो घोषणाको दुई वर्षपछि नै ज्ञानेन्द्रलाई जनआन्दोलनको भारले यसरी थिच्यो कि ०६३ बैशाख ११ गते आफ्नै अर्को शाही घोषणाबाट उनी सत्ताच्यूत मात्रै भएनन्, गद्दीच्यूत हुने आधार पनि आफैंले निर्माण गर्न बाध्य भए ।
जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचन गराउन असफल भएको आरोप लगाएर अपदस्थ गरी पुर्व प्रधानमन्त्री द्वय तुलसी गिरि र कृतिनिधि बिष्टलाई मन्त्रिपरिषदको उपाध्यक्ष नियुक्त गरि आफै मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले १५ महिना भन्दा बढि शासन टिकाउन सकेनन,
पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रको २०६१ को शाही कदम बिरूद्धमा तत्कालिन बिद्रोही शक्ति माओवादी र संसदीय शक्तिहरू नजिक हुने सङ्केत देखापर्यो, जनयुद्ध लड्दै गरेको माओवादी र संसदीय शक्तिहरू सहित ०६२/०६३ सालको बृहत जनआन्दोलनको वातावरण तयार भयो,०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बिच बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे संगै युद्ध समाप्त भएको थियो, उक्त बिद्रोहमा सेना, प्रहरी, नागरिक र बिद्रोही लगायतका १७००० भन्दा बढिको मृत्यु भई सकेको थियो।
०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण दोस्रो जनआन्दोलन पछि जारि गरिएको अन्तरिम सम्बिधान अनुसार २०६४ साल चैत २८ गते सम्पन्न सम्बिधानसभाको निर्वाचन पश्चात गठन भएको सम्बिधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्र उन्मुलन गरि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो। कम्युनिस्ट बिचारका चार/चारजना प्रधानमन्त्री बने तर सम्बिधान बनाउन सकेनन र दोस्रो सम्बिधान सभाको निर्वाचन २०७० साल मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा सम्पन्न भयो,दोस्रो सम्बिधान सभाको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले हामीलाई बहुमत दिनुहोस सम्बिधान हामी बनाउने छौ। यदि बहुमत दिन सक्नु हुन्न भने सम्बिधानसभामा सबै भन्दा ठूलो दल बनाई दिनुहोस भनि मत मागेका थिए, मतदाताले मतदानगरि प्रत्यक्ष तर्फ ३०१ सिट मध्ये १०५ सिट र समानुपातिक तर्फबाट २७४ सिट मध्ये ९१ सिट र २६ जना मनोनीत हुने मध्येबाट १० सिट गरि जम्मा २०६ स्थानमा बिजयी गरिउदै सबैभन्दा ठूलो दल बनाएका थिए।
दोस्रो सम्बिधानसभा बाट २०७२ असोज ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले मधेसबादी दल बाहेकका सबै दललाई सहमति गराई सम्बिधान जारी गर्यो,
लोकतान्त्रिक संघिय गणतन्त्र प्राप्त पछि निर्वाचन मिति तोकियो ,२०७४ मङ्सिर १० गते र मंङ्गसिर २१ गते दुईचरणमा भएको निर्वाचन परिणाम अनुसार नेकपाले २७५ स्थान मध्ये १७४ स्थान अर्थात ६३•२७% स्थानमा बिजयी बनि बहुमत प्राप्त दल नेकपा संसदीय दलका नेता खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री बने, २०४६ साल पछिको निर्वाचन परिणाम अनुसार झण्डै दुईतिहाई मतमा नौ सिट कम मात्र हासिल गरेको नेकपाले शासन सत्ता चलाउन सकेन,दुई पार्टीबीच एकिकरण पनि हुन सकेन अन्तत दुई बेग्ला बेग्लै पार्टी बने (नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ) सम्माननीय राष्ट्रपतिमा जनताको छोरी बिध्यादेवि भण्डारी दोस्रो राष्ट्रपति बनिन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकाल सुखद बनाउन सकेनन, उनकै दलका नेताहरूले एमसीसी सम्बन्धि बिरोध गरे पश्चात २०७७ साल पौष ५ गते संसद बिघटन गरे सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले सम्बिधानको ब्याख्या गर्दै,बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गर्न पाइने ब्यबस्था नभएको भन्दै संसद पुनर्स्थापना गर्यो, सम्बिधानमा सरकार बनाउने ७६-१ देखि ७६ -७ सम्मको ब्यबस्था गरेको छ, धारा ७६ -३ अनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले अल्पमतको सरकार बनायो,पुन: उनै प्र म मा नेपालको सम्बिधान अनुसार नियुक्त भएपछि राष्ट्रपतिले सपथ खुवाउदा #त्यो पर्दैन# भनेको र राष्ट्रपतिले #हिहि #गरेपछि नेपालको गरिमा बिश्वसामु झुकेको इतिहासमा लेखिएको छ।यो कुरा अहिलेलाई गौण मानिएला अबको पचास बर्ष पछि जन्मने युवा पिँढीलाई जान्न र बुझ्न पाउने अवसर पनि हो,सम्बिधानको धारा ७६ -३ अनुसार बनेको सरकारले ७६-४ अनुसार बिश्वासको मत लिएको थिएन भने पाँच दलीय गठबन्धनले १४९ जनाको हस्ताक्षर सङ्कलन गरि हामी संग बहुमत छ सम्बिधानको धारा ७६ -५ अनुसार शेरबहादुर देउवा लाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियोस भनि राष्ट्रपति बिध्यादेवि भण्डारी समक्ष पनि उपस्थित भई हस्ताक्षर बुझाएका थिए , प्र म ओलीले मेरो नेतृत्वको सरकार नै धारा ७६-५ अनुसार बनेको हो। आफुसंग १५३ सासंद छन भनि भनेको आधारमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयगरि संसद बिघटन गर्ने सिफारिसको आधारलाई मानि पुन: २०७८ जेठ ७ मध्यराती ( यद्यपि समयको हिसाबले राति १२ बजेपछि अर्थात जेठ ८ मा दोस्रो पटक संसद बिघटन गर्ने सिफारिसलाई नै सदर गर्दै राष्ट्रपतिले संसद बिघटन गरेकि थिइन, त्यस बिरूद्धको कानुनी र राजनीतिक लडाइको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेको थियो।
पाँच दलीय गठबन्धन बाट २०७८ जेठ १० गते काङ्ग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, झलनाथ माधव समूहका २३, उपेन्द्र,बाबुरामका १२ जनमोर्चा र स्वतन्त्रका १/१ गरि १४७ सासंद सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका थिए।
यसरी प्राप्त गरेको गणतन्त्रले नेपालको हित र बिकाश गर्ला भनि आन्दोलनमा मानव सागर उर्लिएर सरिक भएका थिए। मतदाताहरूलाई गणतन्त्र सफल नभएको कारणले पहिलो गाँसमा नै ढुङ्गा लागेको महसुस गरे। सम्बिधानमा सात प्रदेशमा ४९ वटा मन्त्रालयको मात्र ब्यबस्था गरेको थियो तर राजनैतिक अस्थिरता र सत्ता टिकाउने खेलका लागि हाल ८० मन्त्रालय र एक बिना बिभागिय मन्त्रालय गरि एकासी मन्त्रालय पुर्याएर राष्ट्रको सम्पत्ति दुरुपयोग भई रहेको छ,हिजो एउटा राज परिवारले ज्यादा खर्च गरे भनेर ल्याईएको संघिय गणतन्त्रमा त छोटे राजाहरू सयौं निस्किएका रहेछन, धमिराले सके जस्तै नेपाललाई सकेका पो रहेछन भन्ने आम नागरिकले चासो देखाएका छन।
नेपालमा १७ वटा प्रदेश चाहिन्छ भन्ने पार्टीहरू अहिले चुपचाप बसेका छन,किन धेरै प्रदेश चाहिन्छ भनेका रहेछन भने राजनैतिक दलका धेरै नेता हुन्छन तिनीहरू भोलि आफै संग प्रतिस्पर्धा गर्छन,त्यसैले उनीहरूको लागि सुरक्षित ठाउँको ब्यबस्था गरि पद सृजना गरिएर राखिएको ठाउँ पो रहेछ प्रदेश सरकार।देशमा ठूलो आर्थिक सङ्कट छ यो सङ्कटको समाधान कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता कुनैपनि दलको शीर्ष नेताहरूमा देखिदैन,
नेपालको कुल क्षेत्रफल १,४७,१८१ बर्ग कि मि छ नयाँ नक्सा जारीपछि १,४७,६४१•२८ बर्ग कि मि रहेको पाउछौं, २०६८ को जनगणनाअनुसार २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय चार थियो, दश बर्षमा १०•१८% ले बृद्धि भएको छ,२०७८ को जनगणना अनुसार महिला तर्फ १ करोड ४९ लाख ०१ हजार १ सय ६९ र पुरुष तर्फ १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३ सय ११ गरि कुल २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० रहेको छ। हाल नेपालमा पुरै मिश्रित प्रणाली शासन ब्यबस्था छ। सरकार दुई सदनात्मक हुनेछ,
१, सङ्घीय संसद
२, राष्ट्रिय सभा
सङ्घीय संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली बाट १ सय ६५ र समानुपातिक तर्फबाट १ सय १० गरि २ सय ७५ हुनेछ। प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरी निर्वाचित छपन्न जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना गरी राष्ट्रिय सभामा उनान्साठी सदस्य रहेकाछन्।
हाम्रो देशको शासन प्रणाली अनुसार अब उप्रान्त कुनै पनि एउटा दलले पुर्ण बहुमत ल्याउने स्थिति देखिदैन, त्यसैले सरकार गठबन्धन नगरी बन्न सक्दैन,
गठबन्धन एक हिसाबले राम्रो पनि मानिन्छ, मन्त्रालय चलाउदा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धाको आधारमा चलाउने हो भने,तर नेपालमा त्यसो भएको पाउदैनौ,सत्तामा बसि रहन मन्त्रीले जे गर्छ त्यो टुलुटुलु हेरेर बस्नु परेको छ प्रधानमन्त्रीले। भ्रष्टाचार मौलाएर गएको पाउछौ।
यस अघि २०७४ को निर्वाचनमा नेकपाले १ सय ७४ सिटमा बिजयी बनि एकलौटी सरकार बनाउदा समेत पुरा समय सरकार टिकाउन सकेनन।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ४१ महिना नेपालको शासनको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओलीसँग कार्यकारी प्रमुखका रूपमा ”इतिहास रच्ने स्वर्णिम अवसर” भए पनि “आफू केन्द्रित राजनीतिमा रुमलिँदा त्यो गुमेको” राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
अब भारतको राजनीतिमा छोटकरीमा जाउ,
भारत नेपाल भन्दा २२•७० गुना ठूलो देश हो याॅहा तीन सय प्रकारका भाषा बोल्ने गरेको पाउछौ। भारतको जनसंख्या १४० करोड भन्दा बढि छ। क्षेत्रफलको हिसाबले रूस र चिन पछि तेस्रो ठूलो देश हो।सन १९४७ अगष्ट १५ मा इष्ट इण्डिया कम्पनी बाट स्वतन्त्र भएको देश हो। भारतमा भिमराव अम्बेडगर ले पारितको लागि पेश गरेको सम्बिधान २६ नोभेम्बर १९४९ मा भारत सरकारले पारित गरेको थियो। उक्त सम्बिधान लागु गरि हाल सम्म निरन्तर चलिरहेछ भारतीय सम्बिधानको मूल आधार भारत सरकार अधिनियम १९३५ मानिन्छ। भारतको सम्बिधान बिश्वका गणतान्त्रिक देशहरू मध्ये सबै भन्दा लामो लिखित सम्बिधान हो।दुई सदनात्मक शासन प्रणाली छ,राज्य सभा र लोकसभा,
राज्यसभा २५० जना सम्मको ब्यबस्था गरिएको छ। हाल २४५ मात्र छन। २३३ जना सदस्यलाई बिधान सभाका सदस्यले निर्वाचन द्वारा चुन्छन भने १२ जना सदस्य राष्ट्रपतिद्वार कला, साहित्य, ज्ञान र सेवामा उनले गरेको योगदान गर्नेहरूबाट मनोनीत गरिन्छ।सेवा ६ बर्षे कार्यकाल हुनेछ।जसमध्ये एकतिहाई सदस्यको प्रत्येक २ बर्षमा मनोनीत हुने ब्यबस्था छ।
तल्लो सदनलाई लोकसभा भनिन्छ, लोकसभामा ५ सय ४३ सदस्य हुनेछन। शासन ब्यबस्था वेष्टमिनिस्टर शैलीको संसदीय प्रणाली छ।भारतमा ३७ वटा गणराज्य छन,ती मध्ये २९ वोटा राज्य केन्द्र सरकारको मूल कानुन र आफ्नै बिधान सभाको कानुन अन्तर्गत चलेका छन भने ८ वटा राज्य सोझै केन्द्र सरकारले चलाएको छ।
भारतको पश्चिम बङ्गाल एउटा प्रदेश हो, यो ८८ हजार ७ सय ५२ बर्ग कि मा फैलिएको छ। जनसंख्या सन २०२१ अनुसार ९ करोड १३ लाख ४७ हजार ७ सय ३६ छ। लोकसभामा ४२ जना सासंद निर्वाचित भएर जान्छन भने २ सय ९४ बिधानसभाका सदस्यको ब्यबस्था गरिएको छ,
भारतको लोकसभाको सिट संख्या र नेपालको सङ्घीय संसदको सिट सङ्ख्याको तुलना गर्ने हो भने ११४५•८४% सङ्ख्या बढि हुन आउँछ। २०१५ सालमा पहिलो प्रजातान्त्रिक सरकारले नेपालमा १०९ सिटको ब्यबस्था गरेको थियो, पञ्चायति ब्यबस्थामा १०५ जना निर्वाचित भएर जान्थे भने १९ जना मनोनीत हुने ब्यबस्था थियो त्यसैले प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिको सङ्ख्यालाई नै आधार मान्ने हो भने पनि ४५४% प्रतिनिधि बढि आउछ त्यसैले सङ्घीय संसदको सङ्ख्यालाई पनि परिमार्जन गरि नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै १०९ सिट सम्म राख्दा पनि त देश चलाउन सकिदो रहेछ त्यही भएर तुलना गरिएको हो जति बढि सासंदको संख्या राख्यो त्यति नै खर्च बढि आउछ, खर्चलाई कम गरेर गरिने बिकाश जनताले खोजेको छ, यदि मिश्रित शासन प्रणाली अन्तर्गत समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने ११० जना निर्वाचित नहुने हो भने १६५ जना मात्र हुनेछन। यही संख्यालाई सहमति जुटाउदा पनि ठूलो राहत हुन्छ।
भारतको एउटा राज्यको जनसंख्या संग पनि नेपालको तुलना हुन सक्दैन।अन्तमा नेपालको मिश्रित शासन प्रणाली पनि ठिक छैन, नेपालको भूगोल र जन संख्यालाई हेर्ने हो भने सात प्रदेशको आवश्यक नरहेको मात्र हैन प्रदेश सरकार नै नचाहिने अवस्था छ।
आ व २०७९ /०८० को सातै प्रदेशका बजेटलाइ हेरौ,
सुदूरपश्चिम सरकारले ३६ अर्ब ७४ कराेडकाे बजेट ल्यायाे
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
बुधबार प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले चालुतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार गरी सो बराबरको बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
बागमति प्रदेश
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिल तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सभामा कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख रुपैयाँ, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड २७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब रुपैयाँ गरी सो बराबरको बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशद्वारा झण्डै ३६ अर्बकाे बजेट सार्वजनिक
गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएकाे छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजी बरालले चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँको बजेट विनियाेजन गरेका हुन् ।
कणाली प्रदेशकाे कति छ बजेट ?
कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश सकारले पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख रुपैयाँ, चालुतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्व १ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो ।
मधेश प्रदेशकाे ४६ अर्ब ८८ करोडकाे बजेट
मधेश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले विनियोजन बजेट मध्ये चालु तर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ गरी सो बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेश एकले ल्यायाे साढे ३९ अर्ब भन्दा बढिकाे बजेट
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रूपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आन्तरिक राजस्व आम्दानीबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड १४ लाख रुपैयाँ, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ गरी सो बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
यस्तै समपूरक अनुदान ९२ करोड र विशेष अनुदान मार्फत ४७ करोड ५० लाख संकलन हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
लुम्बिनी प्रदेशद्वारा ४२ अर्ब ९१ करोड बजेट सार्वजनिक
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेश सभा वैठकमा चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, पूँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८३ करोड १० लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बर्सेनि ऋणात्मक बजेट ल्याएर र प्रदेश सभा राखि प्रदेश सरकारलाई पोस्ने मात्र हो भने बिकाश केले र कहिले गर्ने यो अनुत्तरित प्रश्न खडा भएको छ।हाम्रो देशमा बच्चा जन्मदा नै अहिलेको अवस्थामा करिब ६० हजार को ऋण भार बोकेर जन्म लिएका हुदा रहेछन,
अन्त्यमा अहिले देशको बिदेशी मुद्रा संचिति नभएको कारण एल सि खोल्न रोकिएको छ, पेट्रोल र खाद्यान्न चिजहरू कसरी आयात गर्ने सरकारमा बस्नेलाई चिन्ता हुनुपर्ने हो त्यो भएको पाइएन भोकमरीको अवस्था आउने सङ्केत देखा परेको छ,पैसा महङ्गो भएको अवस्था छ लोकतान्त्रिक बिधि अनुसार निर्वाचन अनिवार्य मानिन्छ निर्वाचन गराउने पैसा सरकार संग नहुने स्थिति देखा पर्दैछ। अरू धेरै लेख्न मन थियो तर लेख लेख्दा केही तथ्य हाल्दा लामो हुने भयो,त्यसैले नेपालका संघिय सासंद २ सय ७५ जना छन यो र त्यो पार्टी हैन सबै सासंद हरूलाई मेरो आग्रह छ प्रदेश सरकारले खर्च गर्ने करिब ४ खर्ब जोगाउन सक्दा पनि धेरै ठूलो उपलब्धि हुन्छ,पहिला देश लाई जोगाउ देश जोगियो भने मात्र राजनीति गर्ने थलो हुन्छ,सबै पार्टीका सासंदलाई अनुरोध गर्न चाहान्छु सम्बिधानमा तीन तहका सरकारको ब्यबस्था गरिएको छ भन्ने ठाउँबाट निस्कन आग्रह गर्दै ,
“सम्बिधान संशोधन मार्फत हाल भइरहेको मिश्रित शासन प्रणाली र प्रदेश सरकारको ब्यबस्था खारेज गरि संघिय सरकार र स्थानीय सरकारको मात्र ब्यबस्था गरिने छ, संघिय सरकारको संख्यालाई पनि संसोधन गरि १०९ सिट मात्र ब्यबस्था गरिनेछ भन्ने सम्बिधान संशोधन गर्न सबै जिम्मेवार पार्टीका सभापति र नेताहरू लाग्नुहोस”
यदि त्यसो गर्न सकिएन भने श्रीलङ्काको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री शरण लिन भागे झै भाग्नु पर्ने स्थिति आउन बेर छैन, याहाॅ राजनीति गरेर बस्ने आफुलाई नेता भन्न रूचाउने, काम गर्न चाहि केही न गर्ने नेताहरूको ढाड सेकिन बेर छैन , जनताले आक्रोश पोख्ने त्यही बेला हो , जुनबेला नेतालाई केही कामको लागि भनियो तर नसुनि मुन्टो घुमाएर हिडि रहेकाछन, याहापनि आम जनताले छाड्नेवाला छैनन महङ्गीले वाक्क दिक्क बनाइसकेको छ समय हुदै सामान्य बनाउनलाई के गर्नु पर्छ खोजी गरौ सबै पार्टीका आदर्णिय नेता जी हरूलाई निकास निकाल्न आग्रह र अपिल गर्दछु अहिलेको सङ्कट बाट देशलाई मुक्त गराऔ भन्न चाहान्छु। पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून ।
नारायणबहादुर बस्नेत
मेचिनगर :-८ झापा
