जनकपुरधाम-जनकपुरधाममा श्रीराम–जानकी बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला निर्माणका लागि भारत सरकारले नेपाल पक्षबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) माग गरेको छ ।अभियानकर्मी दिनेश पूर्वेको आग्रहमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले विसं २०७८ पुस २१ गते नेपाल सरकार खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्र लेखी ‘नेपाल र मित्रराष्ट्र भारतको सम्बन्धस्वरूप रामायण सर्किटको आधारस्तम्भ धनुष महायज्ञ स्वरूपको रङ्गशाला’ निर्माणका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेकोमा भारत पक्षले लगानीका लागि डिपीआर माग गरेको हो ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट प्राप्त जानकारीअनुसार मित्रराष्ट्र भारतले लगानी सुनिश्चितताका लागि नेपाल पक्षबाट प्रतिवेदन माग भएकाले सोहीअनुसार मधेस प्रदेश सरकारलाई आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि अनुरोध भइसकेको छ ।
“यस राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को मिति २०७८/९/२१ को पत्र कार्यान्वयन भई मित्रराष्ट्र भारतबाट डिपीआर माग भई आएकाले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक पहल एवं सहयोग गरिदिनहुन परिषद्का सदस्य सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध गर्दछु”, परिषद्का कानून शाखा प्रमुख नारायणराज अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित विवरणमा भनिएको छ ।
अभियानकर्मी पूर्वेले पनि प्रदेश सरकारबाट रङ्गशालाका लागि बजेट छुट्याएको जानकारी पाए पनि डिपीआरका लागि करिब रु ११ करोड रकम आवश्यक पर्ने भएकाले सोहीअनुसार अनुरोध गरिने बताउनुभयो । “मैले भारत सरकारले लगानी गर्न नेपालबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन माग भएको र सोही आधारमा यही असार २४ गते परिषद्का सदस्य सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्रदेश सरकारलाई बजेट विनियोजनका लागि अनुरोध गरेको जानकारी पाएँ”, पूर्वेले रासससँग भन्नुभयो, “यो मेरो लागि र सिङ्गो मधेस प्रदेश तथा नेपालकै लागि खुसीको कुरा हो । प्रदेश सरकारले प्रतिवेदनका लागि लगानी गरेमा रङ्गशाला निर्माण गर्ने वर्षौंदेखिको सपना पूरा हुनेछ भन्ने आशा जागेको छ ।”
उहाँले डिपीआर बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको टोली आउनुपर्ने भएकाले रु ११ करोड लागत अनुमान गरिएको बताउनुभयो । पूर्वेले जनकपुरधाममा रङ्गशाला निर्माणका लागि विसं २०६६ देखि अभियान सुरु गर्नुभएको थियो । त्यसको नौ वर्षपछि २०७४ मङ्सिर ३ गते जनकपुरधाम–१४ स्थित गुठी संस्थानको १६—१७—१९—१ बिघा क्षेत्रफल जग्गा ३० वर्षका लागि वार्षिक रु नौ लाखमा भाडा तिर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । त्यसयता रङ्गशाला निर्माणका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट पटकपटक गरी रु १० करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन भई केही रकम मात्रै कार्यान्वयन भएको छ ।
आगामी आवको बजेटमा पनि डिपीआरका लागि रु एक करोड र निर्माणका लागि केही रकम छुट्याएको अनौपचारिक जानकारी पाएको पूर्वेले बताउनुभयो । “सचिवज्यूले रु एक करोड छुट्याउन प्रस्ताव पेश गरेको जानकारी दिए पनि अर्थमन्त्रीज्यूसँग बुझ्दा पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छ भन्ने जानकारी पाएको छु । यहीबीचमा परिषद्को पत्र आएपछि कम्तीमा रु ११ करोड बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो । अब बजेट सुनिश्चितताका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ”, पूर्वेले भन्नुभयो ।
नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले रङ्गशाला निर्माणका लागि विसं २०६६ मै अनुमानित लागत रु छ अर्ब १९ करोड १८ लाख छ हजार पाँच सय १२ लाग्ने जनाइसकेको छ ।
