द्रोण अधिकारी गुयेली
परिवर्तनका निकै लामा रेखाहरू पार गरेको नेपालको उन्नति सोचे अनुरूप भइरहेको छैन । मानव विकास होस् या भौतिक पूर्वाधार विकास समय अनुकुल हुन सकिरहेको अवस्था छैन । पछिल्लो समय नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा किन स्तरीय प्रगति हुन सकेन ? भन्ने प्रश्न निकै ठूलो बहसका रूपमा आइरहेको छ । सामान्य मानिसले पनि सहजै भन्न सक्छ, नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासको बाधक नीति र नेतृत्व बीचको तालमेल अभाव सवैभन्दा ठूलो अवरोध हो । नीतिले समयमै काम हुने निर्देशन जारी गर्छ भने नेतृत्वले आफू अनुकुल र व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रीत विकास गतिविधिमा जोड दिइरहेको देखिन्छ । यसले गर्दा विकासका काम स्तरीय हुनेभन्दा झारो टार्ने शैलीमा अगाडि बढिरहेको प्रष्ट देखिन्छ । हरेक वर्ष वजेट निर्माणसंगै भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि तोकिएर रकम छुट्याइन्छ । साउनबाट सुरू हुने आर्थिक वर्षको खर्च गर्न पाउने अधिकार भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा आइपुग्दा बैशाख जेठमा स्थलगत कामको प्रारम्भ बन्न पुग्छ । अझ प्रष्ट भन्दा रकम खर्च गर्ने अन्तिम किस्ताको समयमा विकास निर्माणको प्रारम्भ र अन्त्य गर्ने प्रचलन निरन्तर स्थापित जस्तै छ । यस्तो कार्य विकास नभएर झारो टार्ने खेल मात्र भन्न सकिन्छ । यस्तै कारणले गर्दा नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास पछाडि परेको हो । समय सकिने बेलामा कामलाई तीव्रता दिने तर समय रहुञ्जेल ख्याल नगर्ने ठेकेदारी प्रथालाई नेतृत्वले संरक्षण गर्दा कमसल पूर्वाधार बनिरहेका छन् । विकासका काममा लगानी अनुरूप प्रतिफल प्राप्त हुन सकिरहेको छैन ।
हाम्रो समाजमा परम्परादेखि सुन्दै आएको हिन्दू दर्शनमा बहुप्रचलित एउटा कथन छ—एक महात्माले शिष्यहरूलाई वरिपरि राखेर भनेछन्, ‘एउटा यस्तो वाक्य बताऊ, जुन दुःखी मानिसले सुन्दा खुसी बनोस् र खुसी मानिसचाहिँ उदास बनोस् ।’ शिष्यहरूले बताउन सकेनन् । महात्माले भनेछन् ‘दुःख र सुख दुवै अस्थायी हुन्छन् । त्यसैले त्यो वाक्य हो– यो समय सधैं यस्तै रहँदैन ।’ यो शाश्वत वचन नेपाली राजनीतिले मनन गरेर अगाडिको यात्रा तय गर्नु पर्ने हो । यद्यपि राजनीतिक समय भनेको अनिवार्य बदलिने भित्ताको पात्रो जस्तो विलकुल हुँदैन । यसलाई बदल्न सूत्र जरूरी हुन्छ । संकल्प, दृष्टिकोण, एकता, सामूहिक चाल, मिहिनेत, त्याग र अन्तरविश्वास अनिवार्य छ । त्यसबाट शक्ति हासिल गरेर आत्मविश्वासलाई उचाइमा र अन्तरविश्वासलाई गहिराइमा जब राजनीतिले पुर्याउने अठोट गर्छ, तब देशले विकासको गति लिन्छ । आज पनि राजनीतिले सही गति नलिएकै कारण विकास आयोजनाका काम असारे झरीमा तीव्र छन् । दशकौंदेखिको यस समस्याले नेपालको विकास कागजमा जति राम्ररी भएको छ व्यवहारमा उतिनै कम्जोर अवस्थामा छ । माथिको कथनले भनेझैं समय सधैं उस्तै रहँदैन भन्ने भाव असारे विकास गर्ने राजनीतिले बुझेन । कार्तिकदेखि बैशाखसम्म सुनसान हुने विकासका काम जेठको रापतापको घमसँगै क्रमशः तीव्र हुन थालेपछि असारमा भ्याइ नभ्याइ गतिमा विगतदेखि वर्तमानसम्म उस्तै छ । समय निरन्तर परिवर्तनशी छ अनि त सन्सारले सजिलै उन्नति गरिरहेको हो भन्ने सम्म राजनीतले बुझेको छैन ।
विगतभन्दा वर्तमान अन्तर रहेको उदाहरण नेपाली राजनीतिक संरचनामा आएको आमूल परिवर्तनलाई हेर्दा पनि थाहा हुन्छ । एकात्मक राज्य संरचनाबाट संघीय संरचनामा रूपान्तरण समयले ल्याएको परिवर्तन हो । संघीय लोकतान्त्रिक राजनीतिको मर्म र धर्म बुझ्न सत्ता राजनीतिमा पदासीनहरूलाई निकै समय लागिसकेकाले अहिलेसम्म अभ्यासकाल नै चल्दैछ । तर, कतिपय समयका कतिपय घटनापरक विषय हेर्दा र निरूपण गर्दा उनीहरूमा यो व्यवस्था फैलने गरी ‘चिल्लो पात’ देखिंदैन । पार्टीमा चलखेल गर्दाकै मानसिकता विद्यमान पाइन्छ –‘भदौमा आँखो फुटेको गोरू सधैं हरियै देख्छ’ भने झैं संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विभिन्न तहको जिम्मेवारीलाई आफ्नो पार्टीको अनुभव र आदर्श लादेर ‘सबैको हुन’–बाट मोड दिइरहेको पाइन्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका यस्ता क्रियाकलापले आम अपेक्षाको पूर्ति संभव हुँदैन । यसैको परिणाम हुन सक्छ व्यवस्था विरोधीको जमात बढिरहेको छ । यो अनुभूति मेलैसित सबै तप्का र तहका नागरिकमा संक्रमण हुँदै जानु नै लोकतन्त्रका हकमा सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषयमा पुगेको छ । स्थानीय सरकारको मर्यादा पाएका स्थानीय तहहरूमा कहीं–कतै कुनै पनि विकृतिले अलिकति टाउको उठायो भने त्यो धरातलीय जनताका आँखामा सिधा पर्छ र बिझाउँछ । यो सत्यलाई स्थानीय तहमा जनताबाट चुनिएर निर्णायक कुर्सीमा पुगेकाहरूले आत्मसात गरेनन् भने सिङ्गो संघीय लोकतन्त्रलाई जनताले फोस्रो नारा मात्र मान्नुपर्ने दुर्दिन पनि आउन सक्तछ । प्रदेश र संघीय सरकारमा बसेकाहरूले पनि यस भावना बुझेर ‘जनताका आँखामा बिझाउने’ भनेको के भन्नेसम्म त अधिकारमा पुगेका जननिर्वाचितहरूले बुझेकै हुनु पर्दछ । जनताका आँखा र मनमा बिझाउने क्रियाकलापले निरन्तरता र क्रमिक विकास पायो भने त्यो देशको संघीय लोकतान्त्रि राज्यव्यवस्थाका लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । ‘लोक’ शब्द ‘आम जनता’–को पर्याय हो र लोकको कल्याण गर्ने तन्त्र संयुक्त भई ‘लोकतन्त्र’ शब्द बनेको हो । यसर्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा लोकको अपेक्षालाई उपेक्षा गर्ने क्रियाकलाप लोकतन्त्रका प्रयोक्ताहरुबाटै भयो भने त्यो आत्मघाती सिद्ध हुन्छ । नेपाली भौतिक पूर्वाधार विकासको वर्तमान चित्रले लोकतान्त्रिक आचरण र भावना समेट्न नसक्नु आजको दुर्दशा बुझ्न सकिन्छ ।
