द्रोण अधिकारी गुयेली
पछिल्ला केही वर्षयता तराईका अधिकाम्स जिल्लाहरूमा भूमिगत पानीको तह घट्दा चापाकलमा सुख्खा समयमा पानी आउन छाडेको छ । सामान्यतया तराईका अधिकाम्स स्थानमा ३० फिट गहिराईमै चापाकाल चल्ने गर्दथे तर, अचेल ६० फिट गहिराईबाट पानी निकालेका चापाकलमा पनि हिउँदको समयमा पानी निस्कन निकै कठिनाइ परिरहेको छ । खासगरी मधेश प्रदेशका सप्तरीदेखि पर्सासम्मका अधिकाम्स क्षेत्रमा सुख्खा समयमा चापाकल सुक्ने समस्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ । यस समस्याको प्रमुख कारक चुरे दोहन भएको विज्ञहरूले बताइरहँदा पनि त्यस आसपासका बासिन्दाले पत्याएका थिएनन् । बिस्तारै उत्तरबाट देखिएको पानी सुक्ने समस्या दक्षिणतिर बिस्तार भएसँगै मधेश प्रदेशका बासिन्दामा आफ्नो भूमि मरूभूमीकरणतिर गएको त होइन ? भन्ने प्रश्नले झकझक्याएपछि चुरे बचाउनु पर्छ भन्ने भावना विकास हुँदै गयो । यस भावनाले देशव्यापी बिस्तार हुन भण्डै एक दशक समय गुजार्नु पर्ने अवस्था आयो ।
तराईमा त चुरे बचाऔं भन्ने नारा घुमिरहेकै थियो तर सुन्ने र बुझ्ने नेतृत्व मधेशमा नभेटिएपछि मधेश प्रदेशमा पानीको हाहाकार भयो भन्दै केही व्यक्ति रित्ता बाल्टी बोकेर सिंहदरवार घुमिरहेका छन् । उत्तरी क्षेत्रमा रहेको चुरे पहाड दोहन भएकै कारण तराईमा पानीका मुहानहरू सुक्दै गएका हुन् भनेर शासकलाई बुझाउन रित्ता बाल्टी राजधानीमा प्रदर्श गरिएका हुन् । विगतमा चुरे पहाडमा रहेको घना जंगल तराईका ठूलाठालु भनाउदाहरूले गिरोह निर्माण गर्दै जंगल रित्तो बनाएका थिए भने पछिल्ला वर्ष चुरेको गिट्टी बालुवा दोहनमा पनि तिनै गिरोह सकृय छन् । आज मधेशको पानी समस्या चुरे दोहनसित जोडिएको थाहा पाएपछि केही व्यक्ति चुरे दोहन रोकिदिन सरकारसित हारगुहार गरिरहेका हुन् तर, चुरे बचाउ आन्दोलनमा लागिरहेकाहरूले बिर्सिएको कुरा केहो भने उनीहरूले नै ठूला बनाइदिएका नेताकै संरक्षणमा निरन्तर चुरेमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ । तराई मधेश आन्दोलनका नाममा शक्तिशाली भएका नेताहरूले नै मधेश प्रदेशलाई मरूभूमिकरण गर्दा पनि अन्धभक्त तराई मधेशका बासिन्दाले उनीहरू बिरूद्ध आवाज उठाउन सकेको अवस्था छैन । काठमाण्डौमा कराउँदैमा चुरेको चित्कार रोकिने छैन किनभने चुरे दोहन गरेर काठमाण्डौको राजनीतिमा उचारचढाप ल्याउन तिनै दोहनकर्ता सफल भइरहेका छन् । पैसा र पहुँच बनाएका दोहनकर्ता राजनीतिमा पनि हर्ताकर्ता भएर बाहिर आवरणमा असल मान्छेको छाप छोडिरहेकै छन् । रित्तो बल्टीले कसरी न्याय पाउला त ? बिस्तारै यो समस्या सुदूर पूवैदेखि सुदूर पश्चिमसम्म फैलदै गइरहेको भए पनि चुरे माथिको दोहन रोक्न राज्य पक्ष जिम्मेवार देखिदैन ।
हरियाली जिल्लाको परिचय बोकेको झापालाई मात्र निहाल्ने हो भने—सुदुर पूर्वी जिल्ला कुनै बेला जंगलको राजधानीका रूपमा परिचित झापा अहिले चुरे तथा चारकोशे झाडीको अवशेषबाट काठको अवैध तस्करी भइरहेको जिल्लामा परिचित हुँदै गइरहेको छ । उत्तरी झापा तथा दक्षिणी इलाममा अवस्थित चुरे पहाड वन जंगलको हरियाली लिएर समथल झापाली माटोमा पानीको श्रोत पठाइरहेको छ । यस क्षेत्रको संरक्षण गर्ने जिम्मा वन समिति, डिभिजन वन कार्यालय, प्रहरी प्रशासन जस्ता वन रक्षाको जिम्मेवारी लिएका निकाय भए पनि नियामक कार्यालयको विवरण हेर्दा झापामा हरेक वर्ष काठ तस्करी बढिरहेको देखाउँछ । दिनानु दिन जंगल मासिदै जानुमा तस्करीमा माथिल्लो तहसम्म पहुँच बनाएका वन सम्बद्ध व्यापारिक गिरोह सहभागी भएर तस्करी गरिरहेका छन् । तर, पनि कामदार तथा तल्ला स्तरका ज्यामी मजदुर मात्र काठ तस्करीको आरोपमा पक्राउ पर्ने गरेको पाइन्छ । पहुँचवाला तस्करको ठूलो परिणाम वा रकमको काठ र सवारी साधन पक्राउ परे लेनदेनमा बिच बाटोमै मिलाएर छोडिने घटना हुने गरेको प्रहरी प्रशासनलाई निरन्तर आरोप लाग्ने गरेको छ । हावा नचली पात हल्लदैन भनेझैं त्यस्ता घटनामा प्रशस्तै शंका गर्ने ठाउँहरू देखिन्छन् । त्यस्ता ठाउँहरूका प्वाल टाल्न सरकारी निकायले कुनै प्रयास गरेको पनि देखिदैन ।
प्रहरीले पक्राउ गरेको काठ तथा ओसारपसारमा संलग्न सवारी साधन र मानिसलाई वन डिभिजनमा बुझाइने गरिन्छ । वन कार्यालयले नै मुद्धा अभियोजन गरेर कानुनी प्रकृयामा ल्याउने गर्छ । वनले अभियोजन गरेको मुद्धामा कति बलियो प्रमाण राखिएको छ, त्यही आधारमा अदालतबाट मुद्धा किनारा लाग्दा वन मास्नेले सजाय पाउने अवस्था छ । वन मुद्धा टुंगिन समय लाग्ने कारण पक्राउ परेका काठ र सवारी साधन बिग्रने अवस्थामा पुग्दा त्यसबाट राज्यलाई खासै राजश्व संकलन हुने अवस्था रहँदैन । काठ तस्करीमा प्रयोग गरेका ती सवारीसाधन कार्यालयका परिसरमा बर्षौदेखि रहने गरेका छन् । कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका ट्रक, पिकअप, ट्रयाक्टर, मोटरसाइकल, साइकल लगायत सवारीसाधनलाई कार्यालय परिसरमै झारजंगलले ढाकेको अवस्था छ । पक्राउ परेका सवारी साधन वन कार्यालयमा थन्किएसँगै राज्य कोषमा जम्मा हुने लाखौं राजश्वसमेत गुम्ने गरेको छ । नीतिगत व्यवस्था सरल र सहज नहुँदा पक्राउ परेका सवारी साधन कवाडी बन्ने अवस्था आए पनि राज्य संबद्ध पक्षले नीतिगत सुधारमा चासो राखेको पाइदैन । काठ सहित नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधन लिन सवारी धनी मुद्धामा फसिने डरले वन कार्यालयमा सवारी साधन दावी गर्न सवारी साधनका धनी आउन सक्दैनन् । यसैकारण वर्षौंदेखि वन कार्यालय परिसरमा काठसहित सवारीसाधन अलपत्र छन् । कार्यालय परिसर वरपर पर्याप्त ठाउँ नहुँदा सडक छेउमा राखिएका सवारीसाधनले सडक समेत अतिक्रमण गरिरहेको देखिन्छ । हजारौं क्युफिट काठ सवारी साधनमाथि नै सडिएर गइरहेका छन् । झापामा पक्राउ परेका काठ मध्ये ८० प्रतिशत बढी उत्तरी क्षेत्रमा रहेको चुरेबाटै अवैध कटानी गरेर झापा हुँदै भारतीय क्षेत्रमा बेच्न ल्याइने क्रममा पक्राउ पर्ने गरेको पाइन्छ । भेटिएका वा देखिएका बाहेक ठूलो परिणाममा चुरेको वन फडानी भइरहेको छ । चुरे दोहनका कारण विस्तारै तराईको पानीको मुहान सुक्दै छ भने थोर बहुत रहेको जंगल संरक्षण गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । वन मुद्धा प्रकृया झञ्झटिलो छ भने तस्करहरू लेनदेन मिलाएर मुद्धामा नपुग्ने गरी बिच बाटोबाटै भागिरहेका छन् । मेचीदेखि महाकालीसम्मको चुरे पर्वत श्रृङ्खला बचाउन सवै पक्ष एक हुनै पर्छ । उत्तरको चुरे पहाडले दक्षिणको तराई मधेशका समथल जमीनलाई उर्वर बनाएर राखेको छ । त्यसैकारण पनि चुरे दोह रोक्न सवै पक्ष लाग्नै पर्छ । केही व्यक्तिले कमाइखाने भाँडो बनाएको चुरे पहाडका वन संरक्षित भएनन् भने आउँदो पुस्ताले यहाँको सुन्दरता पुस्तकमा बढ्ने बाहेक केही अनुभूति गर्न पाउने छैनन् । चुरेमा राज्य पक्षले ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन्का नाममा नीतिगत दोहन बढाइरहेको छ । जंगल तस्करले सकेहोलान् तर पहाडको अवशेष स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा बस्नेहरूले उत्खनन्को नाममा कानुन बनाएरै सक्ने अवस्थाको संकेत मिल्दै छ । चुरेमा मुहान भएका अधिकाम्स खोला तथा नदीबाट क्षमताभन्दा बढी ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्दा ती खोलाबाट पानीको परिपूर्ति गर्ने र जीवन धान्नेहरूले पानीको सतह नै नभेट्ने अवस्था आइसकेको छ । जैविक पारिस्थितिक प्रणालीमा नराम्ररी असर परेकै कारण अनावृष्टि, अतिवृष्टि र खण्डवृष्टिका लक्षण समेत चुरे आसपासमा देखिन थालिसकेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर रैथाने प्रजाति लोप भएर आयातित प्रजाति फैलदै जाने संकेत देखिन थालेको छ । धेरैले चुरे पहाडलाई सुख्खा पहाडका रूपमा हेरे तर, चुरे पहाड उर्वर तराईको जल र मलको श्रोत हो भन्ने थाहा नै नपाएका कारण यसको विनासमा लम्केका हुन सक्छन् । चुरेका रूख काट्ने, जताभावी ढुंगा, गिटी र बालुवा झिक्ने काम नरोकिने हो भने उर्वर भनिएको तराई मधेश छिट्टै मरूस्थल बन्ने छ । अव चुरेमाथिको क्षति रोक्न नीतिगत रूपमा राज्य कडा हुनै पर्छ । पहिलो जिम्मेवार स्थानीय सरकार हुने हो भने दोहनको ८० प्रतिशत हिस्सा समाप्त हुन्छ । दोहनको बाँकी २० प्रतिशत हिस्सा रोक्न प्रदेश र संघीय सरकार लाग्नु पर्ने हुन्छ । जल, जमीन र जंगलको प्राकृतिक सम्बन्ध जोगाउन पनि चुरेको संरक्षण अपरिहार्य छ ।
