माछा देख्दा दुलोभित्र हात !
सर्प देख्दा दुलोबाहिर हात !!
स्वर्गीय राजा महेन्द्रले तत्कालीन जननिर्वाचित सरकारलाई “कु” गरि पञ्चायती व्यवस्थाको शुरूवात गरेका थिए। पञ्चायती व्यवस्थाले जरो गाडि सकेको थियो। राजा महेन्द्र स्वर्गीय भै वीरेन्द्र ले राजगद्दी सम्हालेका थिए। दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध हुन थाले पछि, विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र ले सुधारसहितको पञ्चायती व्यवस्था मान्ने या त्यस्को बदलामा बहुदलीय व्यवस्था मान्ने भन्ने दुई विकल्प मध्ये एक छान्न भनेर २०३६ साल जेठ १० गते जनमत संग्रहको घोषणा गरेका थिए। निर्वाचन २०३७ साल बैशाख २० गते बिहानको ९.१५ बजे देखि मतदान शुरू भै बेलुका ५.१५ सम्म मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
कूल मतदाता संख्या :- ७१,९२,४५१/- मध्ये,
खसेको मत :- ४८,१३,४८६/- ६६.९२%
सदर मत :- ४४,४१४१७/- ९२.२७%
बदर मत :- ३,७२,०६९/- ७.७३%
पञ्चायत पक्षमा :- २४,३३,४५२/- ५४.७९%
बहुदलको पक्षमा :-२०,०७,९६५/- ४५. २१%
बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा भन्दा पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा ४,५२,४८७/- बढी मत प्राप्त भयपछि राजा वीरेन्द्रले “निर्दलीय निर्विकल्प पञ्चायती प्रजातन्त्र” (पञ्चायत भित्र पनि प्रजातन्त्र छ) भन्ने नाराका साथ सुधारसहितको पञ्चायती व्यवस्था शुरू गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले आफ्नो साह्रा जीवन बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिको पक्षमा लगाए पनि उनको पालामा बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्त हुन सकेन। अन्तत २०३९ साल श्रावण-६ गतेका दिन उहाँको स्वर्गारोहण भयो। यस दिनलाई नेपाली काङ्ग्रेसले आजसम्म पनि वीपी स्मृति दिवसको रूपमा बिभिन्न कार्यक्रम गरि देशै भर मनाउने चलन कायमै राखेकोछ।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको निधन हुनुअघि नै सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यवाहक सभापति दिईएको थियो। वीपी को निधन पछि व्यवस्था विरोधि आन्दोलन गर्ने जिम्मेवारी तीन नेता गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको काँधमा आएको थियो। भनिन्छ कुनैपनि व्यवस्था दशबर्ष सम्म परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसपछि जनताको चाहनाको आधारमा २०४६ साल फागुन-७ गते बाट नेपाली काङ्ग्रेसले पञ्चायती व्यवस्था विरोधि आन्दोलनको घोषणा गर्यो, आन्दोलन सफल बनाउनका लागि विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूको समूह संयुक्त वाम मोर्चा बनाई नेपाली काङ्ग्रेस द्वारा गरेको आन्दोलनमा सहभागि हुने भएका थिए। ५० दिन चलेको आन्दोलनमा तत्कालिन पञ्चायती शासकहरूले आन्दोलनकारीलाई बरबरतापूर्वक दमन गरेका थिए। यस आन्दोलनमा सम्पूर्ण प्रजातन्त्रवादी नेपालीहरूको ठूलो समर्पण रहेको थियो। २०४६ साल फागुन ७ देखि चैत २६ सम्म चलेको यस आन्दोलनको अन्त्य वि.सं. २०४६ चैत २६ गते साँझ नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेस र वाममोर्चाका नेताहरूलाई सहमतिका लागि बोलाएका थिए र सोही दिन भएको सम्झौता अनुसार निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएको घोषणा गरेका थिए।
यसरी चैत २६ गते बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि नेपालमा विशेषत नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको समूह संयुक्त वाम मोर्चा का कार्यकर्तालाई, ती पार्टीका नेताहरूले घोडाको खुट्टामा टाप लगाएर मुखमा लगाम ( करेली ) र आँखामा Blinder,s लगाई जता तान्यो त्यतै हिड्ने र कुद्ने घोडा जस्तै आफ्ना कार्यकर्ता बनाएकै कारण अहिले आएर देशले ठूलो मुल्य चुकाउनु परेको प्रष्ट देखिन्छ। देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आई सकेपछि मैले मेरो राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने जिम्मा ममा नै निहित हुनु पर्ने थियो। दल खोल्न पाउने अधिकार प्राप्त भै सकेको भएता पनि पञ्चायत पक्षधर अर्थात म राजा मान्छु भन्ने व्यक्ति वा नेतालाई कालो मोसो दलियो। म राजा मान्छु भन्ने छुट व्यक्तिलाई दिइएन। राजा मान्छु भन्ने पनि एउटा दल हुन सक्थ्यो यो विषयमा नेतृत्वले अहम भुमिका निर्वाह गर्न नसकेकै कारण कालोमोसो दलिएको थियो।
कृष्णप्रसाद भट्टराई लाई २०४७ साल बैशाख ६ गते स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। स्वर्गिय वीरेन्द्र राजाको आह्वानमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र उनको मन्त्रिमण्डललाई सम्बिधान बनाउने स्वच्छ निष्पक्ष र धाँधली रहित निर्वाचन गराई बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलका नेतालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेगरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका भट्टराईले आफूले पाएको जिम्मेवारी अनुसार २०४८ साल बैशाख २९ गते एकै चरणमा निर्वाचन गराएका थिए। अन्तरिम प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराई काठमाण्डौ क्षेत्र नम्बर १ बाट उमेद्वार बनेका भए पनि उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचनमा पराजय समेत भएका थिए। आफु पराजित भएपनि आफूलाई प्राप्त भएको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत हासिल गरेकोले उनैलाई २०४८ जेठ १२ गते सत्ता हस्तान्तरण गरेको इतिहास साक्षी छ। निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले ११०, एमाले ले ६९, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल ( बाबुराम भट्टराई) ले ९, नेपाल सद्भावना पार्टी ( गजेन्द्रनारायण सिंह) ले ६, राप्रपा चन्द ले ३, नेकपा प्रजातान्त्रिक (बिष्णु बहादुर मानन्धर) ले २, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नारायणमान बिजुक्छे) ले २, राप्रपा (सूर्यबहादुर थापा) ले १, र स्वतन्त्रले ३ स्थानमा बिजयी हासिल गरेका थिए।
प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि राजा मान्ने पार्टीलाई जनआन्दोलन सफल बनाउने नेपालका दुई ठूला दल काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले कालो मोसो दलेर बहुदलीय प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाएकै हुन। बहुदलीय व्यवस्थाको पक्ष बिपरित काम गरेकानै हुन। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भै सकेको थियो। निर्वाचनमा जुन पार्टीले बढि सिटमा विजय हासिल गर्छ त्यो पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्ने र दुबै पार्टी मिलेर प्रजातन्त्र स्थायित्व नहुञ्जेल शासन गर्ने न्युनतम साझा सहमति गरेर यिनै ठूला दलले कम्तिमा बीस बर्ष शासन गरेर देखाउदा अचम्म मान्नु पर्ने थिएन। तर त्यसो गर्न सकेनन। अन्तरिमकालमा जसरी दुई पार्टीको बीच विचार फरक/फरक भए पनि मिलेर सरकार चलाएका थिए त्यो हुन सकेन। नेकपा एमालेले नेपाली काङ्ग्रेसलाई वर्गशत्रुको रूपमा राखेको कारण मिल्न नसकेका थिए।
२०४८ को निर्वाचन परिणाम अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेकाले काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। सरकार बनेको भोली पल्ट देखि नेकपा एमालेले सदन र सडक आन्दोलन गरि छयालीस दिन सम्म संसदलाई बन्धक बनायो। देशमा बिभिन्न देशी र विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने काम गरे, यही अस्थिरताको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसमा छत्तीसे र चौहत्तरेको जन्म हुन पुग्यो, स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अस्थिरता काहाँ बाट भयो भन्ने विश्लेषण गर्ने चेष्टा नै गरेनन। छत्तीस जना पार्टीभित्र बिद्रोह गर्ने माननीयलाई मिलाउन खोजेनन र आफ्नै घमण्डका कारण मध्यावधि निर्वाचन २०५१ कार्तिक-२९ गते हुने गरि राजा समक्ष सिफारिस गरेका थिए। अदालतमा मुद्दा परेता पनि सबैभन्दा ठूलो दल ७४ सिट भएको पार्टी आफ्नै भएकोले पुन: अल्पमतको सरकार बनाउदा सरकार स्थिर हुन्छ भन्ने आधार देखिँदैन। त्यही कारण नयाँ जनादेशमा जाने अदालतबाट बाटो खोलेपछि मध्यावधि निर्वाचन हुने भएको थियो।
२०५१ कार्तिक २९ गते भएको मध्यावधि निर्वाचन परिणाम अनुसार नेकपा एमालेले ८८, नेपाली काङ्ग्रेस ८३, राप्रपा (सूर्यबहादुर थापा) २०, नेपाल सद्भावना (गजेन्द्रनारायण सिंह) ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नारायणमान बिजुक्छे) ४ र स्वतन्त्रले ७ स्थानमा बिजयी हासिल गरेका थिए। निर्वाचन परिणामले कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत नदिएकोले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनाएको थियो। अल्पमतको सरकार ९ महिना मात्र चल्यो। नेपालको यसरी राजनैतिक इतिहासलाई केलाउदा के देखिन्छ भने २०४६ चैत २६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त भएपछि राप्रपाका उमेदवारलाई निर्वाचनमा भागलिन कही कही रोक लगाएका थिए भने पार्टीका कार्यकर्ता लाई कालो मोसो दलिएको थियो। जनआन्दोलनका दुई नायक दल काङ्ग्रेस एमाले ले कम्तिमा बीस बर्ष मिलेर त्यही बेलामा शासन गरेका थिए भने आज आएर राजनीति अस्थिर हुने थिएन। सायद माओवादीको जन्म पनि हुने थिएन। कृष्णप्रसाद भट्टराई २०४७ बैशाख ६ गते अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेको मिति देखि गणना गर्दा ६ बर्ष ०९ महिना २६ दिन पछि पार्टीका नेताले :-
रक्सीको नसा खाए पछि लाग्छ
पैसाको नसा पाएपछि लाग्छ
सत्ताको नसा सत्तामा गएपछि लाग्छ
भने झै गरि नेकपा एमालेले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पाखा लगाउदै बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा आन्दोलन गर्दा बरबरतापूर्वक आन्दोलन दबाउने राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनाएको थियो। उनको नेतृत्वको संयुक्त सरकारलाई आफ्नै पार्टी राप्रपाका केही सासंदले मत दिएका थिएनन। उनको कार्यकाल २०५३ फागुन २९ गते देखि २०५४ साल असोज २१ सम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
जनआन्दोलनका दुई ठूला पार्टीहरू मध्ये नेकपा एमालेले, राप्रपाका नेता चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए पछि राप्रपाका नेतालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने होडबाजी चल्न थाल्यो। यही क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारलाई सत्ताबाट हटाई सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनाएको थियो। उनी २०५४ साल असोज २१ देखि २०५५ बैशाख २ गते सम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए
नेपाली काङ्ग्रेसको आह्वानमा संयुक्त वाम मोर्चाको समूह बनाई कम्युनिस्ट पार्टी सहभागी बनेर गरेको संयुक्त जनआन्दोलनमा जनताको ठूलो हिस्साको सहभागिताबाट सफल भएको थियो। जनताले निर्दलीय निर्विकल्प पञ्चायती प्रजातन्त्रबाट देश बन्न सक्दैन, बहुदलीय प्रजातन्त्र चाहिन्छ भनेर गरेको आन्दोलन सफल बन्यो र यति छोटो समयमा नेकपा एमाले काँग्रेस राप्रपाको नेतृत्वमा सहभागी भएर सरकार चलाउछन भन्ने मतदाताले सोचेका नै थिएनन। परिणाम मतदाताले सोचे बिपरित हुन पुग्यो। राजा हटाउने आन्दोलन थिएन तर हटाइयो। हटाउनुपर्ने कारण स्वयम राजाले नै बनाए। राजा सम्बैधानिक बनेर बस्न चाहेनन र राजनीति गर्ने भोक जागेछ र मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनेका कारण राज संस्था हटाई जनताको छोरा वा छोरीलाई राष्ट्रपति बनाईयो। राष्ट्रप्रमुखबाट सरकार प्रमुखलाई सफत खुवाउदा सरकार प्रमुखले “त्यो पर्दैन” भन्नु र राष्ट्र प्रमुखले “ही ही” गरेको विषयले देशभित्र र बाहिर ठूलो चर्चाको विषय बनेको थियो। यो प्रवृत्तिले नेपालको गरिमालाई आँच पुर्याएको छ।
विद्रोही नेकपा-माओवादीले यस आन्दोलनलाई २०५२ फागुन १ गते नेपालको राजतन्त्रलाई समाप्त पार्न र जन गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देशका साथ आन्दोलनको सुरुवात गरेको थियो तर “संसदीय व्यवस्था भनेको खसिको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो” भन्ने माओवादीलाई त्यही संसदीय प्रणाली भित्र रहेर शासन गर्नेगरि वि.सं. २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै यो युद्ध समाप्त भएको थियो। यस द्वन्द्वलाई मृत्युदण्ड, नरसंहार, अपहरण र अन्य युद्ध सम्बन्धित अपराध र मानवता विरुद्धका कार्यहरूले प्रतिनिधित्व गरेकोछ। उक्त विद्रोहको परिणामस्वरूप नागरिक, विद्रोही, सेना, प्रहरी र शिक्षक लगायतका १७,००० भन्दा बढी व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको थियो। अधिकांश रूपमा हजारौँ ग्रामीण भूभागका मानिसहरूको आन्तरिक विस्थापन भएको थियो। माओवादी द्वन्द्व करिब १० बर्ष ९ महिना ८ दिनमा समाप्त भएको थियो।
माओवादी विद्रोहीलाई संसदको मूलधारमा ल्याई ०६४ चैत २८ गते सम्बिधानसभाको निर्वाचन भयो, माओवादी पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। निर्वाचन परिणाम अनुसार क्रमश पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। यो सम्बिधानसभामा कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र दुई तिहाई पुग्थ्यो तर पनि सम्बिधान बन्नसकेन। मुठ्ठीबाँधेर अभिवादन कमरेड भनिन्छ ( संसारभरिका श्रमिक मजदुर एक हौ भन्ने सन्देश दिईन्छ ) तर एक हुन नसक्दाको परिणाम राजनीति जहिले अस्थिर हुन्छ। सम्बिधान बन्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पहिलो सम्बिधान सभा भङ्ग गरि दोस्रो सम्बिधान सभा निर्वाचन घोषणा गरेपछि कानुनी अड्चन आएको कारण राजनैतिक दलहरूको सहमतिमा प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गरि उक्त मन्त्रिपरिषदले २०७० मङ्सिर-४ गते दोस्रो सम्बिधानसभाको निर्वाचन हुने निर्णय गरेका थिए। त्यही निर्वाचनबाट सम्बिधानसभाका सदस्य एवम नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री स्वर्गिय शुशिल कोइरालाले नब्बे प्रतिशत भन्दा बढिको बहुमतमा नेपालको सम्बिधान २०७२ असोज ३ गते जारी गरेका थिए। तराईका पार्टीहरूले यो सम्बिधानको केही समय सम्म अपनत्व लिएका थिएनन। नेपालको सम्बिधान अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक सहित सङ्घीय सरकारमा (१६५+११०= २७५ ) सिट संख्या बनाईएको थियो।
नेपालको सम्बिधान जारी भएपछि दुई पार्टी एमाले र माओवादी बीच चुनावी तालमेल गर्दै एकिकरण गर्नेगरि निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। मिति २०७४ मङ्सिर १० गते र मङ्सिर २१ गते गरि निर्वाचन भएको थियो। एमालेले १२१ सिट र माओवादीले ५३ सिट गरि दुई ति पार्टीले १७४ स्थानमा बिजय हासिल गरेपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष बन्ने भै सरकार गठन भएको थियो। यि दुई पार्टीबीच एकिकरण भै नेकपा बनेको थियो। नेकपाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार बनेको ४२ महिना भित्रमा एमसिसी विवाद शुरू भयो। यही एमसिसी सम्झौता गर्नै विवादले नेकपा बिभाजित हुन पुग्यो। नेकपा पार्टी पुरानै एमाले र माओवादी केन्द्रमा परिणत भएका थिए। २०७९ मङ्सिर-४ गते अघि कुन कुन सरकार कसरी बने ? दुईदुई पटक मध्यावधि निर्वाचन घोषणा कसरी भयो ? यो विषय सबैले बुझेको विषय नै हो। मध्यावधि निर्वाचनको विपक्षमा मुद्दा पर्यो र अदालतले सरकार गठन गर्ने संख्या भए सम्म निर्वाचन नहुने भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला गर्यो र एमाले पार्टी समेत बिभाजन भयो। केही युवा नेताले गुनी बैगुनी केटाको दर्जा समेत पाएका थिए।
नेपालको सम्बिधान अनुसार २०७९ मङ्सिर ४ गते दोस्रो निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस सहित पाँच दलीय गठबन्धन बनाई निर्वाचनमा भाग लिएका थिए भने एमाले ससाना दल सहित दश दलीय गठबन्धन बनाई दुबै दलले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। निर्वाचनमा काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धनले बढि सिट बिजय हासिल गरेपनि, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा रहेछ। सबै भन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने पार्टीले धारणा राखे संगै दाहालले निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको दल काङ्ग्रेस छोडी एमालेले थापेको ढोक्सामा गएर परेछन। उक्त ढोक्साबाट जिउँदो माछालाई फुत्त निकालेर एमालेले प्रधानमन्त्री बनाई दिएको थियो, केही महिना पछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो। नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बनेका हुन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिदा अब पुराना पार्टीका बुढा नेताबाट देश बन्दैन भन्दै NO NAT AGAIN भन्दै निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। बीस स्थानमा बिजयी हासिल गर्यो। NO NAT AGAIN भन्ने पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने कहिले बल्खु त कहिले पेरिस डाँडा धाउन थाले दुई दुई पटक माओवादी एमाले रास्वपा र केही दल मिलेर प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार चलाएका थिए। संसदमा तेस्रो दल भएको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुबै पार्टीलाई नचाउदै:-,
“कहिले माया घाम जस्तो कहिले माया जुन जस्तो कस्तो माया बस्यो बरिलै”
भने जसरी सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका थिए।
जन आन्दोलनका नायक दुई पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बीच एकाएक सहमति बनेर सरकार बनाउने निश्चित भएपछि नेकपा एमालेले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड लाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिई आफ्नो पार्टीबाट बनेका मन्त्रीलाई राजिनामा गर्न लाएपछि प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा परेको थियो। अल्पमतमा परेपनि प्रचण्डले राजिनामा दिएनन। विश्वासको मत लिने घोषणा गरे। विश्वासको मत लिने दिन संसदमा भएको जुहारी सुन्दा लाग्थ्यो, यति तल्लो स्तरमा झरेर मै मात्र यो देशको नेता हुँ , मेरो पार्टीले मात्र देशको हरेक क्षेत्रलाई समेट्न सक्छ अरू सबै भ्रष्टाचारी हुन भन्न पछि परेनन। रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले पनि यही प्रकृतिको अभिव्यक्ति व्यक्त गरेका थिए। यसरी संसदीय इतिहासमा रास्वपा र माओवादी पार्टीले नराम्रो परम्पराको शुरूवात गरेको इतिहासले आगामी दिनमा पुष्टि गर्नै नै छ।
यसरी बनेको सरकारले जनताको काम कहिले गर्न सक्दैन, प्रधानमन्त्रीले जहिले आफ्नो कुर्सी बचाउन चाहान्छ। गठबन्धन दलका मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेपनि नदेखे जस्तो हुनुपर्ने रहेछ। प्रमाणका लागि प्रधानमन्त्री आफै न्यायधिस बन्दा रहेछन। सहकारीको रकम अपचलन गरेको विषय संसदमा उठ्छ तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री रविजीले भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्नु प्रधानमन्त्री पदको गरिमा भूलेको जस्तो देखियो।
संसदमा सरकार पक्ष र विपक्ष बीच यति तुच्छ बहस यस अघि देखिएको थिएन। भ्रष्टाचार गर्नेलेनै मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर रोष्ट्रममा उभिएर बहस गरेको सुन्न पाईन्छ। देशको गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाल सरकारको गोप्य सुचना बिक्री गरेकोछ भनेर भन्नका लागि संसद भवनमा रोष्ट्रम बनाएको हैन, गृहमन्त्रीले सूचना बिक्री गरेको भन्नु भन्दा पनि सुचना कस्ले बिक्री गरेको हो ? त्यसलाई कारवाही गर्ने कि स्टन्ट बाज गर्ने हो ? याहाँ त देश बनाउने कुरा र आ-आफ्नो क्षेत्रलाई कसरी विकास क्रम द्वारा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने योजना बनाएर बोल्ने ठाउँ थियो रोष्ट्रम। उक्त ठाउँको दुरुपयोग गरेर बोल्न हुँदैनथ्यो। त्यस्तो सुचना बिक्री गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्ने हो तर कारवाही गर्दा आफूतिर नै फर्किने भएकाले फाईल खोलौँ भनेर दङ्ग्याएको देखिन्छ। संसद भवनमा बसेर बहस गरेको देख्दा लाग्छ
“माछा देख्दा दुलो भित्र हात!
सर्प देख्दा दुलो बाहिर हात”!!
यो परिस्थितिको अन्त्य गर्नकै लागि ढिलै भए पनि संसदमा दुई ठूला दल मिलेर सम्बिधान संसोधन गर्नेगरि केपी ओलीको नेतृत्वमा दुई बर्ष सम्म सरकार चलाउने र त्यसपछि बाँकी रहेको अवधि नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरि निर्वाचन गराउने सहमतिका साथ सरकारमा सहभागी भएका छन। अब पनि यि दुई ठूला दलले स्टन्ट गर्ने छुट पाउने छैनन, त्यसैले सबै दललाई विश्वासमा लिएर सम्बिधान संसोधननै एक मात्र विकल्प देखिन्छ। सम्बिधान संसोधन गर्दा, तमिलनाडुको मख्यमन्त्री जयललिताले एक पटकमा दुई लाख कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरे जसरी गर्नुपर्छ। आम जनताले सोच्दै नसोचेको बोल्ट निर्णय गरि संसोधन गर्नुहोला।वि.सं. २०१५ को निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने १०९ सदस्यले पनि देश चलेको थियो, पञ्चायतले गरेको निर्वाचन अनुसार राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य १०५ जना निर्वाचित हुने र १९ जना राजा बाट मनोनीत हुँदा जम्मा १२४ जनाले पनि राजनीति चलेको थियो भने २०४७ को सम्बिधान अनुसार २०५ जना निर्वाचित हुँदा पनि त देश चलेको थियो। भारतको सम्बिधानसभा ३८९ सदस्य थियो, पाकिस्तान बिभाजन भएपछि ९० जना सदस्य पाकिस्तान तर्फ गए तर त्याहा हाल सम्म पनि सम्बिधान बन्न सकेन भने बाँकी रहेको २९९ जना सम्बिधान सभाका सदस्यले सम्बिधान बनाएका थिए भने नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा चाहि ६०१ जना सम्बिधान सदस्य राखियो। कही नभएको जत्रा हाँडी गाउँमा भनेको नै यही रहेछ।
वि.सं. २०७२ असोज ३ मा जारि भएको नेपालको सम्बिधान अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ गरेर २७५ सदस्य संख्या राखियो। नेपाल भन्दा भारत २२.७० गुना ठूलो छ, सन १९४९ मा भीमराव अंम्बेडकरले सम्बिधान बनाई जारी गर्दा भारतीय लोकसभाको सदस्य संख्या ५४३ सदस्य हुने व्यवस्था गरेका थिए। लोकसभामा भएको त्यही ५४३ सदस्य संख्याले आज सम्म पनि भारत सरकारले राम्ररी देश चलाएको छ भने हाम्रो देशले २०१५ सालमा व्यवस्था भएको १०९ सदस्यले देश राम्ररी चलाउन सकिन्छ। सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा कार्यकर्तालाई भर्ती केन्द्रको थलो बनाउन बन्द गर्नुपर्छ त्यसैले सम्बिधान संसोधन गर्दा हाल भएको २७५ सदस्य संख्यालाई घटाई १०९ सदस्य मात्र हुने गरि संसोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ भने मिश्रित प्रणालीय शासन व्यवस्थाको अन्त्य पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ साथै सङ्घीय सरकारकै सिको सिकेर अस्थिर बनेका प्रदेश सभा समेत खारेज गर्नुपर्छ। सङ्घीय सरकारमा १६६ र प्रदेश सरकारमा ५५० संख्या घट्दा जम्मा ७१६ सदस्य संख्या घट्छ। प्रदेशको राजधानीमा गरिने सबै प्रकारका अनावश्यक खर्च घट्छ। राज्यको ढुकुटीले पनि सास फेर्न पाउँछ। यसरी संसोधन नगरुञ्जेल सरकार कहिले स्थिर हुने छैन। जब सरकार अस्थिर हुन्छ दुई ठूला छिमेकीले खेल्ने ठाउँ पाई रहेका छन। दुई ठूला छिमेकी देशले नेपालको राजनीतिलाई नचाई रहेका छन, यति बुझेर पनि राजनीतिज्ञहरूको घैटामा घाम लग्दैन भने देशले कहिले विकासको गति लिन सक्दैन त्यसो भएको हुँदा सम्बिधान संसोधन तर्फ सबै पार्टीको ध्यान जान जरूरी देखिन्छ। धन्यबाद
नारायणबहादुर बस्नेत
मेचिनगर:- ८ झापा
