द्रोण अधिकारी/भद्रपुर । सामान्य आर्थिक गतिविधि भएको जिल्लाका रूपमा परिचित झापामा संकलन हुने राजश्व र खर्च हुने रकम बराबरी जस्तो देखिने गरेको छ ।
संघीय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय झापाको विवरण अनुसार संघीय सरकार मार्फत झापामा खर्च हुने वजेट र राजश्व संकलनको अवस्था मिल्दो जुल्दो देखिएको हो । ठूला तथा अधिक राजश्व तिर्ने करदाता कम रहेको झापामा भन्सार शुल्क तथा साना तथा मझौला करदाताले तिर्ने राजश्वनै प्रमुख आयश्रोत हुने गरेको छ । २१ अर्व १२ करोड ७४ लाख ३ हजार ४ सय ३७ रूपैया वार्षिक वजेटका रूपमा संघीय सरकारबाट आ व २०८०÷०८१ मा आएको झापामा ९१.५५ प्रतिशत अर्थात १९ अर्व २३ करोड ७४ लाख ७७ हजार ६ सय ९२ रूपैया मात्र खर्च भएको देखिन्छ ।
जुन रकम १९ अर्व ४८ करोड २८ लाख ८४ हजार ९ सय १८.५० पैसा झापामा राजश्वबाट संकलित भइरहेको छ ।
वजेट घाटा समेत व्यहोर्नु नपर्ने झापा जिल्लाका अति आवश्यक पूर्वाधार विकासमा रकम अभाव देखाएर अलपत्र परिरहेको वर्तमानमा चालुतर्फ १५ अर्व ४९ करोड ३५ लाख ७५ हजार २० रूपैया रहेको झापामा ९३.१७ प्रतिशत अर्थात १४ अर्व ४३ करोड ५३ लाख ५ हजार ७ सय ४३ रूपैया मात्र खर्च भएको देखिन्छ । १ अर्व ७७ करोड ५२ लाख ६५ हजार ७ सय ४४ रूपैया वार्षिक खर्च नभई फिर्ता गएको देखिन्छ ।
यस्तै पूँजीगततर्फ ५ अर्व ५१ करोड ९१ लाख ६८ हजार ४ सय १७ रूपैया वजेट रहेको झापामा ८७.०१ प्रतिशत अर्थात ४ अर्व ८० करोड २१ लाख ७१ हजार ९ सय ४९.१३ रूपैया खार्च भएको छ भने १ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख ६५ हजार ७ सय ४४.६८ रूपैया खर्च गर्न नसक्दा फिर्ता भएको छ ।
कोलेनिकाका लेखापाल प्रदीप कोइरालाका अनुसार कोशी प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा झापा जिल्ला राजश्व संकलन तथा खर्च व्यवस्थापनमा बराबरी अवस्थामा रहेको जिल्लामा पर्छ । उनका अनुसार जिल्लाको आम्दानीले खर्च धान्नु विकासका लागि राम्रो संकेत समेत मान्ने गरिन्छ ।
कतिपय शीर्षकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आ—आफ्नै राजश्व संकलनको अधिकार हुने गर्छ भने कतिपय शीर्षक साझा रहने गर्छन् । जुन शीर्षकमा राजश्व संकलन गरे पनि खर्च गर्ने तरिका र शीर्षक सरकारको तजविजमा हुने गरेको छ ।
नागरिकले तिरेको करको रकम नागरिकका आवश्यकता पहिचान गरी विकास निर्माणमा लगानी हुनु पर्नेमा कतिपय खर्च उत्पादक क्षेत्रभन्दा शासक तथा आसेपासे पाल्ने अनुत्पादक क्षेत्रमा कागज मिलाएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । पछिल्लो समय झापाका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका चरणमा रहेका बहुवर्षे संरचना रकम अभावको बाहनामा अलपत्र पर्दा स्थानीयले सास्ती सहनु परिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न झापाको आम्दानी सफल भए पनि नीति निर्माता र कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका शासक असफल देखिन थालेका छन् । राजश्वले नै खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको झापाको अर्थ व्यवस्था संघीय सरकारको प्राथमिक सूचिमा पर्न नसक्दा महत्वपूर्ण र अति आवश्यक विकासका पूर्वाधार रकम अभावले अलपत्र परिरहेका छन् ।
