हल्दिवारी । निशुल्क माध्यमिक शिक्षाको भावना विपरित हल्दिवारीका सामुदायिक विद्यालयका गतिविधि देखिन थालेका छन् । पछिल्लो समय हल्दिवारी गाउँपालिका भित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूले परीक्षा शुल्कका नाममा मनोमानी रूपमा रकम असुली गरेको पाइएको छ ।
विद्यार्थीबाट भोलि भदौ १२ गते देखि सञ्चालन हुने प्रथम त्रैमासिक परीक्षाका लागि मनोमानी रूपले विद्यालयहरूले परीक्षा शुल्कका नाममा मनलाग्दी रकम असुल गरेका हुन् । पालिकाका सवै विद्यालयमा समान श्रेणीका कक्षामा समान शुल्क उठाउने दररेट समेत देखिदैन ।
हल्दिवारी गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा रहेको हल्दिवारी मा. वि. ले कक्षा ६, ७ र ८ का विद्यार्थीबाट परीक्षा शुल्क वापत १५० रूपैयाँका दरले र कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीबाट २०० रूपैयाँका दरले लिएको छ भने हल्दिवारी ३ मा रहेको लक्ष्मी मावि र हल्दिबारी ४ को महेन्द्र माध्यमिक बिद्यालयले कक्षा ६,७ र ८ का विद्यार्थीबाट १०० रूपैयाँका दरले असुली गरेको छन भने कक्षा ९ र १० का बिद्यार्थीबाट १५० का दरले लिएका छन् ।
त्यसैगरी हल्दिबारी ३ मा रहेको पञ्चायत मा. वि.ले कक्षा ६, ७ र ८ का विद्यार्थीबाट ८० रूपैयाँ र कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीबाट १०० रूपैयाँका दरले परीक्षा शुल्क लिएका छन् भने हल्दिवारी १ मा रहेको जनजागृति मा वि.ले कक्षा ६ का विद्यार्थीबाट ८० रूपैयाँ, कक्षा ७ र ८ का विद्यार्थीबाट १०० रूपैयाँका दरले र कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीबाट १५० रूपैयाँका दरले परीक्षा शुल्क असुलेको छ । हल्दिवारी १ मा रहेको सरस्वती मा. वि.ले कक्षा ६, ७ र ८ का विद्यार्थीबाट १५० रूपैयाँका दरले र कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीबाट २०० रूपैयाँका दरले परीक्षा शुल्क लिएको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम पाँच अनुसार सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक वापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । तर पनि हल्दिवारीका सामुदायिक बिद्यालयहरूले परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक वापत शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । विभिन्न शीर्षक राखेर रकम असुली गरिरहेको अवस्था छ जुन प्रचलित ऐन ,कानुन विपरित हो । हल्दिवारी गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मनै परीक्षा शुल्क असुली गर्ने गरिएको छ । विद्यालय अनससार फरक फरक दररेटले शुल्क लिने गरेका छन् । विद्यालयको आम्दानीको कुनै श्रोत नभएको तथा परीक्षा संञ्चालनका लागि पालिकाले अनुदान नदिएको कारणले विद्यार्थीबाट शुल्क असुली गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको दाबी रहेको छ । यसरी परीक्षा शुल्क वापत संकलित रकमको विद्यालयहरूसँग आम्दानी र खर्च विवरण समेत पारदर्शी देखिदैन ।
✍ सुदिप गिरी
