बिर्तामोड, मंसीर ३ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले चिया क्षेत्रका समस्या सम्वोधनका लागि आवश्यक समन्वय एवं पहल गर्ने बताएका छन् ।
सोमबार बिर्तामोडमा भएको छलफलमा सभामुख घिमिरेले चिया क्षेत्रका कतिपय समस्या पहिलो पटक थाह भएकोमा आश्चर्य प्रकट गर्दै समस्या सम्वोधनका लागि पहल गर्ने बताएका हुन् । प्रादेशिक चिया समन्वय समितिको तर्फबाट कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको थियो ।सरोकारवालाले चिया ऐन निर्माण, विनियोजित बजेट कार्यान्वयनलगायत विषयमा झापाका चिया सरोकारवालाले सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
गृहजिल्ला झापा आएका सभामुख घिमिरेलाई उनको बिर्तामोडस्थित निजी निवासमा बिहान भेट गरी लिखित पत्रसहित सरोकारवालाले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नेपालमा चिया रोपण भएको १ सय ६१ वर्ष पुग्दा समेत चिया ऐन निर्माण नभएको सरोकारवालाले सभामुख घिमिरेलाई अवगत गराएका थिए । ४ अर्ब विदेशी मुद्रासहित वार्षिक करिब ११ अर्बको आर्थिक कारोबार हुने चिया क्षेत्र ऐन कानुनको अभावमा व्यवस्थित गर्न नसकिएको उनीहरुको भनाई छ । चिया क्षेत्रका सरोकारवाला सम्मिलित प्रादेशिक चिया समन्वय समितिका संयोजक आदित्य पराजुलीले चिया ऐन निर्माणमा पहल गर्न सभामुख घिमिरेलाई आग्रह गरे ।
उनले ऐनको अभावमा चिया क्षेत्रले गैरकृषि अवरोधहरु भोग्नु परिरहेको बताए । चिया कोशी प्रदेशको प्रमुख आर्थिक क्षेत्र भएपनि तीनै तहको बेवास्तामा परेको दुखेसो गरे । उनले संघ र प्रदेश सरकारको सहकार्य र समन्वय हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारले चिया क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न कठिनाई भइरहेको जानकारी गराए । उनले प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन समेत आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले कोशी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेश सरकारबीच एमओयू गर्नुपर्ने बताए । एमओयूका लागि प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालय तयार रहेकाले संघीय कृषि मन्त्रालयमा समन्वय गरिदिन सभामुख घिमिरे समक्ष आग्रह गरे । दुई सरकारबीच एमओयू हुन नसके यो वर्ष पनि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कार्यान्वयन हुने अवस्था नरहेको जिकीर गरे । ऐन कानुन नहुँदा गत आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारले चिया क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको ४ करोड १० लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख घिमिरेले चिया क्षेत्रको समस्या समाधानमा पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । चिया ऐन निर्माण तथा चिया क्षेत्रको लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा पहल तथा समन्वय गर्ने उनले आश्वासन दिएका हुन् । ‘तपाईहरुको ध्यानाकर्षण पत्रले केही खुसी मिल्यो । केही कुराहरु अनौठो लाग्यो’ उनले भने,‘अहिलेसम्म चिया ऐन बनेको छैन् भन्ने कुरा अनौठो लाग्यो । ऐन बनाउने कुरामा मेरोतर्फबाट पूरै पहल हुनेछ ।’
कार्यक्रममा चिया समन्वय समितिका सदस्य सचिव हर्कबहादुर तामाङ, सदस्य कृष्णप्रसाद पोखरेल, सीता सापकोटा, सन्त राई, नेकपा एमाले झापाका जिल्ला अध्यक्ष प्रेम गिरी, एमाले बिर्तामोड नगर कमिटी अध्यक्ष सुवास भट्टराईलगायतको उपस्थिति थियो ।
