झापा, ४ पुस । जिल्ला अदालत झापाका प्रमुख न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुईटेलले अन्य सरकारी कार्यालयहरुको पनि समन्वय भए अदालतले छिटो न्याय सम्पादन गर्न सहज हुने बताएका छन् ।
आज जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिकोे बैठकमा प्रमुख न्यायाधीश लुईटेलले फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालतको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव नहुँने भएकोले सम्बन्धित कार्यालयहरुको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
उनले समयमै न्याय सम्पादन हुन सके अदालतको जनविश्वास बढ्ने छ । अन्य कार्यालयबाट प्रमाण कागजात नआएको कारणले मुद्दामा ढिलाई भएको देखिएकोले समस्या समाधानका लागि छलफल आयोजना गरिएको अदालतको भनाई छ ।
सरकारी साक्षी गवाह समयमै उपस्थित नगराउँदा, कानुन ब्यवसायीबाट पटक–पटक मुद्दा स्थगित हुँदा मुद्दाको कामकारवाही स्वतः ढिलो भएकोले अब सो बिषयमा संवेदनशील भएर कार्य गर्न सरोकारवाला निकाय, पक्षबाट अदालतले अपेक्षा गरेको छ ।
जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका सदस्य एवम् सीडीओ बाँस्तोलाले छिटो छरितो न्याय सम्पादन र फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतको आदेशलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
छलफलमा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाँस्तोला, झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु प्रकाशकुमार अधिकारी, महेन्द्रप्रसाद पोखरेल, तेजबहादुर खड्का, नविनकुमार जोशी, नगेन्द्रकेशरी पोखरेल, रामप्रसाद पौडेल, ऋतबहादुर पुलामी मगर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख एसपी मिलन केसी,, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रुद्र आचार्य, कारागार कार्यालयका प्रमुख रेवन्त भट्टराई, मालपोत कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका सचिव, नापी कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख लगायतले अदालतको आदेशलाई प्राथमिकता दिई समयमै जवाफ पठाउने प्रतिवद्वता व्यक्त गरेका थिए ।
अदालतको काम कारवाही, सुव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना अनुसार समयमै फैसला गर्न, फैसला र आदेशको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारीता दिन र अदालतको सुरक्षा व्यवस्थालाई समेत समन्वय गर्नका लागि जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ९७ बमोजिम जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समिति गठन भएको हो ।
सो समितिमा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित सरकारी वकिल, सम्बन्धित बारका अध्यक्ष, मालपोत कार्यालय प्रमुख, कारागार कार्यालय प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका सचिव, तहसीलदार र प्रमुख न्यायाधीशले तोकेको नागरिक समाजको ब्यक्ति सदस्य रहने प्रावधान छ । समितिको सदस्य सचिवमा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रहने कानूनी व्यवस्था छ ।
प्रमुख न्यायाधीश लुईटेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न छलफलको स्वागत अदालतका श्रेस्तेदार एवम् न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका सदस्य सचिव किरणकुमार सिंहले गरेका थिए ।
१५७९ वटा मुद्दा फैसला
अदालतका सूचना अधिकारी एवम् शाखा अधिकृत रामचन्द्र बस्नेतका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म पाँच हजार ३५७ वटा मुद्दा दर्ता रहेको छ । त्यमध्ये एक हजार ५७९ वटा मुद्दा फैसला भएको छ । हाल तीन हजार ७७८ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । झापा अदालतमा ८ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ ।
अदालतमा न्यायीक कार्यमा हुने हस्तक्षेप रोकी पारदर्शिता कायम राख्न इजलास छनौटमा गोला पद्धति र स्वचालित पेशी प्रणाली लागु भएको छ ।
मुद्दा दर्ता सफ्टवेयरमा ईन्ट्री हुने र काम कारवाहीको विवरण कगउचझभअयगचत.नयख.लउ÷अयगचत÷वजबउबमअ बाट हेर्न सकिने बस्नेतले जानकारी दिए ।
