राजा आउँछन् कि आउँदैनन्? संसददेखि सडकसम्मको बहस र देशको भविष्य
नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा लामो संघर्ष, बलिदान र परिवर्तनमार्फत यहाँसम्म आइपुगेको छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनले देशलाई गणतन्त्रमा प्रवेश गरायो, र त्यसपछि नयाँ संविधान जारी गर्दै हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्यौं। तर पछिल्ला दिनहरूमा पुनः राजतन्त्रको चर्चा संसददेखि सडकसम्म गुञ्जिन थालेको छ।
राष्ट्रिय सभा सांसद एवम् पूर्व शान्ति वार्ता टोलीका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलाका भनाइअनुसार, गणतन्त्र घोषणा गर्नु अघि सरकारले पूर्व राजालाई सम्मानजनक रूपमा नारायणहिटी दरबारबाट बाहिर पठायो, सुरक्षा र आवासको व्यवस्था गर्यो। तर अहिले आएर पूर्व राजा सडकमा निस्केर समर्थन संकलन गर्ने, राजतन्त्रको पक्षमा माहोल बनाउने कार्यमा संलग्न देखिएका छन्।
संसदभित्रै ‘राजा चाहिन्छ’ भन्ने आवाज
नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पनि संसदभित्रै गणतन्त्रवादी दलका केही सांसदहरू राजतन्त्र फर्काउने पक्षमा खुलेर बोल्न थालेका छन्। यो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक रूपमा चिन्ताजनक छ, किनकि यस्ता अभिव्यक्तिहरूले जनतामा अनावश्यक द्विविधा सिर्जना गर्छन्।
यसैबीच, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेताहरू खुला रूपमा “राजा आउ, देश बचाऊ” भन्ने नारा लगाइरहेका छन्। यो सन्देशले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको सम्भावना अझ बढाउँदैछ, जुन विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ।
फेरि जनताले मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउँछ?
नेपालको इतिहासले स्पष्ट देखाएको छ कि जबजब राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र असन्तुष्टि बढ्छ, तब पुनः पुराना व्यवस्थाको चर्चा चल्ने गर्छ। गणतन्त्रप्रति असन्तुष्टिहरू हुनु स्वाभाविक हो, तर यसको समाधान फेरि राजतन्त्र फर्काउने होइन।
२०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या झन्डै ३ करोड पुगेको छ। यसभित्र विभिन्न समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका जनता छन्, जसको प्राथमिकता स्थायित्व, समृद्धि र समावेशिता हो। फेरि मुलुकलाई अन्योलतर्फ धकेल्ने प्रयास भयो भने अघिल्ला परिवर्तनहरू जोगाउनकै लागि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ।
के राजा आउने बाटो बन्द भइसकेको छ?
संविधानतः नेपाल अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। राजतन्त्र फिर्ता ल्याउने कुनै संवैधानिक बाटो बाँकी छैन, किनकि २०६३ पछि संविधानसभामार्फत बहुमतले राजतन्त्र अन्त्य गरिसकेको छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा हरेक नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ, तर यदि कोही व्यक्ति वा समूह पुनः विगतको व्यवस्था लाद्न खोज्छ भने त्यो प्रजातान्त्रिक मूल्यविपरीत हुनेछ।
यदि पूर्व राजा राजनीतिमा आउन चाहन्छन् भने उनलाई अरू दलहरूझैँ खुलेर नीति, कार्यक्रम ल्याएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। केवल भावनात्मक नारा दिएर, अराजकता बढाएर, भीड जम्मा गरेर परिवर्तन सम्भव छैन। नेपाल अब यस्तै बहसहरूमा अल्झिएर होइन, स्थिरताका लागि विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नुपर्छ।
निष्कर्ष
पूर्व राजाका गतिविधिहरूले देशलाई अन्योलमा पार्न सक्छन्, तर गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन। अझ संसदभित्रै राजतन्त्रको पक्षमा बहस चल्न थालेको छ भने यो लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती हो। अबका चुनौतीहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको स्थापना र आर्थिक विकास हुन्। नेपाली जनताले फेरि आन्दोलन, द्वन्द्व र संघर्षमा होमिनु पर्ने दिन नआओस् भन्ने नै सबैको चाहना हुनुपर्छ।
यस विषयमा तपाईंहरूको विचार के छ? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्।
नारायणबहादुर बस्नेत/मेचिनगर-८, झापा
