नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विभिन्न उतारचढाव आएका छन्। हालसालै, दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा “राजा आउ, देश बचाउ” आन्दोलनले ठूलो चर्चा पाएको छ। उनको प्रारम्भिक राजनीतिक यात्रा, हालका गतिविधि, र यसको प्रभावबारे समीक्षा गर्नु आवश्यक छ।

दुर्गा प्रसाई प्रारम्भमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सदस्य थिए। उनले पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई समर्थन गर्दै पार्टीभित्र सक्रिय भूमिका खेले। नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि उनी केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड दुवैका समर्थक थिए। तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेकपा विभाजित भई एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि उनी केपी ओलीका कट्टर समर्थक बने।

दुर्गा प्रसाई झापामा बिएण्डसी अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनले यसलाई शिक्षण अस्पताल बनाउन चाहेका थिए, तर नेपाल सरकारले लामो समयसम्म अनुमोदन दिएन। यसबीच, उनले बैंक तथा सहकारी संस्थाहरूबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गयो। उनले सहकारी तथा बैंकहरूले अनावश्यक ब्याज लिएको आरोप लगाउँदै आन्दोलन थाले। यस आन्दोलनले सहकारी तथा बैंकहरूमा वित्तीय असन्तुलन ल्यायो। अन्ततः नेपाल सरकारले बिएण्डसीलाई शिक्षण अस्पतालको मान्यता दियो, तर ढिलो भइसकेको थियो।

केपी ओलीसँग प्रारम्भिक राम्रो सम्बन्ध राखेका प्रसाई पछि असन्तुष्ट भए। ओली नेतृत्वको सरकारका विवादास्पद निर्णयहरू, जस्तै गिरिबन्धु प्रकरण, पशुपतिनाथ जलहरी काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण आदिले प्रसाईलाई ओलीप्रति असन्तुष्ट बनायो। ओलीले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्त गरेपछि प्रसाईले उनलाई खुला आलोचना गर्न थाले। आम जनताले पनि यसलाई अस्वीकार गरेपछि प्रसाईको आन्दोलनलाई थप बल मिलेको देखिन्छ।

चैत १५, २०८१ मा नारायणहिटी दरबार अगाडि सुरु भएको आन्दोलन प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण देखिए पनि पछि हिंसात्मक बन्यो। यस क्रममा दुई जनाको मृत्यु भयो, पत्रकारहरू आक्रमणमा परे, र केही निर्दोष नागरिकहरूको घरमा आगजनी भयो। राजधानीका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा तोडफोड र डकैतीका घटनाहरू पनि देखिए। यस आन्दोलनलाई संसदवादी दल राप्रपाले पनि समर्थन जनाएको देखिन्छ। इतिहास हेर्दा, राजा ज्ञानेन्द्रले संवैधानिक राजतन्त्र त्यागेर प्रत्यक्ष शासन लिँदा गणतन्त्रको बाटो खुलेको थियो। अहिले, केही समूहहरू संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनरत छन्।

नेपालका छिमेकी भारत र चीन फरक शासन प्रणाली भएका मुलुक हुन्। भारतमा लोकतान्त्रिक प्रणाली छ, जसमा नागरिक अधिकारलाई प्राथमिकता दिइन्छ, तर आर्थिक असमानता उच्च छ। चीनमा एकदलीय शासन प्रणाली छ, जसले तीव्र आर्थिक वृद्धि गरेको छ। नेपालले यी प्रणालीहरूबाट सिक्दै आफ्नै शासन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। राजतन्त्र पुनःस्थापनाले स्थिरता ल्याउन सक्छ भन्ने विश्वास केहीमा छ, तर सफलताको लागि सक्षम नेतृत्व आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र व्यापक सुधार ल्याएर कुशल प्रशासकहरू अघि सार्ने हो भने पनि नेपाल समृद्ध बन्न सक्छ।

नेपालमा विगतमा धेरै लोकप्रिय नाराहरू उठाएर आन्दोलनहरू भएका छन्, तर ती दीर्घकालीन रूपमा प्रभावशाली हुन सकेका छैनन्। यदि प्रसाईको आन्दोलन व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्न सक्यो भने यसले राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। तर, यदि हिंसात्मक गतिविधि जारी रह्यो भने सरकारको कडा हस्तक्षेप आउने सम्भावना छ। तर, प्रसाई पढेलेखेका व्यक्ति होइनन्, न त उनी कुशल संगठनकर्ता नै हुन्। सरकारले उनलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, र उनी हाल अज्ञात स्थानमा लुकेर बसेका छन्। नेपालमै केही गर्न चाहने व्यक्ति भागेर छुपेर बस्दा आन्दोलन सफल हुन्छ त भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। नेतृत्वको स्पष्टता, दीर्घकालीन रणनीति, र संगठित योजना बिना कुनै पनि आन्दोलन सफल हुन गाह्रो हुन्छ। यदि आन्दोलनलाई दीर्घकालीन रूप दिन चाहिएको हो भने, दृढ नेतृत्व, व्यापक जनसमर्थन, र वैधानिक प्रक्रिया अपनाउनु आवश्यक छ।

यदि उनी कानुनी रूपमा अघि बढ्न सकेनन् भने, उनको आन्दोलन असफल हुने सम्भावना उच्च छ। सरकारले कठोर नीति अपनाएमा, आन्दोलन थप दमन हुनसक्छ। त्यसैले, आन्दोलन सफल हुनका लागि नेतृत्वको स्पष्टता, कानुनी वैधता, र संगठित रणनीति अनिवार्य हुन्छ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था जटिल मोडमा पुगेको छ। दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनले जनताको असन्तोषलाई अभिव्यक्त गरिरहेको छ, तर दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय बहसको खाँचो छ। नेपालले सही व्यवस्था चयन गर्नुपूर्व छिमेकी देशहरूको भू-राजनीतिक प्रभावलाई समेत विचार गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र र राजतन्त्र दुवैको अनुभव भइसकेको नेपालमा सही नेतृत्वको अभाव मुख्य समस्या रहिआएको छ। चाहे लोकतन्त्र होस् वा संवैधानिक राजतन्त्र, यदि योग्य नेतृत्व स्थापित गर्न सकिएन भने देश पुनः अस्थिरताको भुमरीमा फस्न सक्छ। त्यसैले, नेपालका नागरिकहरूको प्रमुख सरोकार विकास, स्थिरता, र सुशासन हुनुपर्छ, जुन प्रणालीबाट सम्भव हुन्छ भन्ने गहिरो समीक्षा आवश्यक छ।