२५ साउन । देशको अन्नको मुख्य स्रोत मानिने मधेस प्रदेशमा धान रोपाइँ ३५ प्रतिशतमा सीमित भएपछि आगामी दिनहरूमा मुलुक नै खाद्य सङ्कटको चपेटामा पर्ने खतरा देखा परेको छ। कृषि विकास निर्देशनालयले आठै जिल्लामा गरेको अध्ययनले सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लालाई ‘रेडजोन’ घोषणा गर्दै तत्काल सिँचाइको व्यवस्था नभए संकट भयावह हुने चेतावनी दिएको छ।
निर्देशनालयका प्रमुख जितेन्द्र यादवले मधेसको अवस्था गम्भीर रहेको जनाउँदै भने, “धान उत्पादनमा अगाडि रहेका जिल्लाहरूमा नै रोपाइँ न्यून छ। रोपिएको बेर्ना सुक्न थालेको अवस्था छ। अबको २० दिनभित्र सिँचाइको व्यवस्था भएन भने धान उत्पादनमा भारी गिरावट आउनु निश्चितजस्तै छ।”
कृषि र दैनिकीमा दोहोरो असर
निर्देशनालयको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार जलस्रोत सुक्न थालेपछि मधेसको कृषि र जनजीवनमा दोहोरो प्रभाव परेको छ। चापाकलहरू सुक्न थालेका छन्, जसले गर्दा खानेपानीको हाहाकार छ। अर्कोतर्फ आकाशे पानी नपरेकाले रोपाइँ अवरुद्ध भएको छ।
हाल प्रदेश र स्थानीय सरकारले ट्याङ्कर तथा डीप बोरिङमार्फत केही क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या समाधान प्रयास गरिरहेका छन्। तर प्रतिवेदनले यस्तो समाधान अस्थायी भएको बताउँदै, कृषि क्षेत्रमा भने दीर्घकालीन क्षति भइरहेको उल्लेख गरेको छ।
तत्काल र दीर्घकालीन समाधान
अध्ययन टोलीले स्यालो ट्युबवेल र डीप बोरिङजस्ता सिँचाइका माध्यम तत्काल जडान गर्न सुझाव दिएको छ। “यी दुईको व्यवस्था भयो भने रोपाइँको स्तर ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ। दीर्घकालीन समाधानको रूपमा सतह सिँचाइ (नहर, खोला) प्रणाली विकास र जलस्रोत रिचार्जमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
सरकारको तयारी
जलसंकट तीव्र भएपछि प्रदेश सरकारले असार २६ मा मधेसलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्यो भने संघीय सरकारले साउन ७ मा तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। यसले राहत प्याकेज सञ्चालन र सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गर्न मद्दत पुगेको मधेस सरकारले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले रेडबुकका योजनाहरूलाई सक्रिय बनाउँदै प्रत्येक जिल्लामा तत्काल बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। “१३६ पालिका र १२७१ वडालाई लक्षित गरी कृषि प्याकेज ल्याउन संघीय सरकारसँग समन्वयमा छौं,” उनले भने।
मुख्यमन्त्रीका अनुसार अहिलेको प्राथमिकता डीप बोरिङ र स्यालो ट्युबवेलमार्फत सिँचाइको तत्काल समाधान गर्नु हो। यसैका लागि संघीय र प्रदेश सरकार दुबैले स्रोत परिचालनमा जोड दिएका छन्।
