✍ विश्लेषण
नेत्र विक्रम बिमली/नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) मा लामो समयदेखि चल्दै आएको नेतृत्व विवाद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०८२ साउन ९ गते तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गर्यो। यस निर्णयको कार्यान्वयनस्वरूप बिनोद कुमार शर्माको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय समिति साउन १४ गते पदस्थ पनि भयो।
तर के यत्ति भएर संस्थामा व्याप्त द्वन्द्वको अन्त्य भयो? कि यो संरचना अर्को अस्थायी समाधान मात्रै हो?
पृष्ठभूमि : विग्रह र विश्वसनीयताको संकट
नेपाल रेडक्रसले लामो समयदेखि मुलुकभर जनताको जीवनरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र रक्तसञ्चार सेवा जस्ता मानवीय कार्यमा अग्रणी भूमिका खेलेको संस्था हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा संस्थाको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा देखिएको विवाद र विभाजनले यसको विश्वसनीयता गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्यो।
विशालकुमार भण्डारी र सुदर्शन नेपाल नेतृत्वको दुई फरक कार्यसमिति रहेकाले संस्थाले न अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघ (IFRC) बाट पूर्ण मान्यता पायो, न त राष्ट्रिय नीति–निर्माण तहमा विश्वास कायम गर्न सक्यो।
सरकारको हस्तक्षेप : संविधानसम्मत कि संकटजन्य?
नेपाल सरकारले समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा २० (२) को प्रयोग गरी तदर्थ समिति गठन गर्यो। यस्तो हस्तक्षेपलाई कतिपयले संस्थाको आत्मनिर्णयमाथि हस्तक्षेप मानेका छन् भने कतिपयले यो ‘अनिवार्य प्रशासनिक हस्तक्षेप’ भनेर समर्थन गरेका छन्।
यस्तो कदम सरकारका लागि संवैधानिक रूपमा वैध देखिए पनि संस्थाका लागि यो विश्वासको संकटबाट पार पाउने एक अवसर पनि हो।
तदर्थ समितिको भूमिका र चुनौती
तदर्थ समितिको प्रमुख जिम्मेवारी हो
नेपाल रेडक्रसको विधान संशोधन गर्नु
सोहीअनुसार तीन महिनाभित्र नयाँ कार्यसमिति गठन गर्न निर्वाचन प्रक्रिया थालनी गर्नु।
तर यो जिम्मेवारी पूरा गर्न:
1. संस्थाभित्रका विगतका विवादित पक्षहरूलाई समेट्ने सामर्थ्य चाहिन्छ।
2. विधान संशोधन पारदर्शी, समावेशी र कानुनी रूपमा मान्य हुनुपर्छ।
3. अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पुनः प्राप्त गर्न विश्वास निर्माण गर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण : IFRC र CMC को भूमिका
अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघ (IFRC) र यसको अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (CMC) ले तदर्थ समितिको गठनप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन्। तर उनीहरूको चासो ‘स्थायी सुधार’ मा केन्द्रित छ, न कि केवल नेतृत्वको परिवर्तनमा।
IFRC ले विगतमा नेपालको रेडक्रसलाई स्पष्ट सन्देश दिएको थियो—यदि संस्थागत स्वायत्तता, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कायम गरिएन भने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र मान्यता नै संकटमा पर्न सक्छ।
निष्कर्ष : समाधानको बाटो कता?
तदर्थ समिति गठनले एक किसिमको संस्थागत स्थिरता त दिएको छ, तर समाधानको पहिलो खुड्किलो मात्र हो।
यदि तदर्थ समिति निष्पक्ष, समावेशी र परिणाममुखी रूपमा काम गर्न सफल भयो भने, रेडक्रसले हराउँदै गएको जनविश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त गर्न सक्छ।
तर यदि समितिले पुनः एकपक्षीय निर्णय, ढिलो निर्णय, वा शक्ति केन्द्रित अभ्यास गर्यो भने, अहिलेको स्थिरता पनि अर्को संकटमा परिणत हुने सम्भावना प्रबल छ।
नेपाल रेडक्रस देशको मात्रै नभई विश्वको साझा मानवता अभियानसँग जोडिएको संस्था हो। त्यसैले यस संस्थाको भविष्यलाई निश्चित बनाउने काम केवल समितिको नभई, सम्पूर्ण सरोकारवालाको साझा जिम्मेवारी हो।
