झापा, बिर्तामोड ।भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले केवल राजनीतिक असन्तुष्टि मात्र नभई सार्वजनिक सुरक्षा र जिम्मेवारीको प्रश्न पनि उब्जाएको छ। आन्दोलनका क्रममा भाटभटेनी सुपरमार्केट, नगरपालिका ट्राफिक प्रहरी , इलाका प्रहरी कार्यालयसहित बिर्तामोड नगरपालिकाका विभिन्न वडा कार्यालयमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटजस्ता घटनाले सुरक्षा निकायलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार, यी गतिविधिमा बाहिरी मूलका व्यक्तिहरूको संलग्नता हुनसक्ने आशंका गरिएको छ। बङ्गलादेश हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका केही रोहिङ्या समुदायका सदस्यहरू हाल बिर्तामोड आसपासमा बस्दै आएका र उनीहरू आन्दोलनका हिंसात्मक गतिविधिमा देखिएको हुनसक्ने दाबी गरिएको छ। तर यसबारे आधिकारिक पुष्टि अझै हुन बाँकी छ।
प्रहरी स्रोतहरूले तोडफोडदेखि पेट्रोल बम प्रहार, प्रहरीको हतियार लुट्ने प्रयाससम्मका घटनाले आन्दोलन केवल स्वस्फूर्त नभई संगठित र योजनाबद्ध हुनसक्ने संकेत दिएको बताएका छन्। कार्यालयभित्रका सार्वजनिक कागजात, सामग्री र संरचनामा भएको क्षतिले स्थानीय प्रशासन मात्र नभई आम नागरिकलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभावित बनाएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ – नेपाल जस्तो संवेदनशील भौगोलिक र सामाजिक संरचना भएको देशमा, यसरी हिंसात्मक गतिविधि फैलिनु “सुरक्षित चुनौती” होइन त ?
यस्ता घटनाले केवल तत्कालीन कानून-व्यवस्था मात्र होइन, भविष्यमा बाहिरी प्रभाव र दुरुपयोगका सम्भावनाबारे पनि गहिरो चिन्ता बढाएको छ।
सुरक्षा निकायले भने अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउँदै घटनामा संलग्न सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, कसैले बाहिरी समुदायलाई प्रयोग गरेर अशान्ति फैलाएको देखिएमा त्यसलाई पनि सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ।
