काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग तथा यसको जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २३ गतेको बैठकबाट गरिएको उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ हुँदै अदालतले रिट जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले खारेजी आदेश असंवैधानिक ठहर गर्दै सरकारी निर्णय अमान्य गर्ने फैसला सुनाएको हो। यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
हाल आयोगको केन्द्रीय तथा ७७ जिल्लामा गरी साढे तीन सयभन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य र ११ सयभन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन्। आयोगका पदाधिकारीलाई तीन वर्षका लागि नियुक्त गरिएको थियो।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ११ लाखभन्दा बढी सेवा–प्रार्थीले भूमि समस्या समाधानका लागि निवेदन दिएका छन्। रिटमा सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय “प्रतिशोधपूर्ण ढंगले” गरिएको दाबी उठाइएको थियो।
सर्वोच्चको सोमबारको फैसलासँगै आयोग खारेजीसम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णय बदर भएको छ।
