द्रोण अधिकारी गुयेली / हरेक वर्ष श्रावण महिना माध्यमिक तह अन्र्तगत कक्षा ११ को नयाँ भर्ना अभियानको महत्वपूर्ण महिनाका रूपमा रहने गरेको छ । यस वर्ष कक्षा ११ को नयाँ भर्नाका लागि कात्तिकसम्म निरन्तर समय रहने देखिएको छ । माध्यमिक तह कक्षा १० को २०८० को अन्तिम नतिजा प्रकाशन हुँदा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा ११ अध्ययनका लागि अयोग्य हुन पुगे । ती सवै विद्यार्थीले सानउनमा फेरि मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था सरकारले गरिदियो । त्यस परीक्षाको नतिजा भदौको अन्तिमतिर वा अशोजको पहिलो हप्ता भित्र प्रकाशन भए दोश्रो भर्ना अभियान अशोज—कार्तिकसम्म चल्ने निश्चित छ । तर यो भर्ना अभियान सरकारी होस् या निजी लगानीका विद्यलयले आम्दानीका लागि संख्या थप्ने काम मात्र हुने छ किनकी सिद्धान्तले दिएको निशुल्क माध्यमिक शिक्षा व्यवहारमा पूर्ण रूपले सशुल्क भइसकेको छ । कसैले निशुल्क शिक्षा भन्छ भने त्यो शुल्क तिर्न नसक्नेका लागि व्यंग्य हानेको बुझ्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । निजी त व्यपारका लागि खोलिएका शिक्षालय होलान् त्यहाँ शुल्कको भारी सामान्य मानिएला तर सरकारी विद्यालयले समेत संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा शुल्क अशुल्नु कुन न्यायको सिद्धान्तमा पर्छ ? पछिल्ला वर्षहरूमा नाम चलेका सरकारी विद्यालयले निजी विद्यालयकै शैलीमा देखिने गरी नै शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति देशभरी फैलिसकेको छ । सरकारको लगानी अनुरूप प्रतिफल दिन असफल भइसकेका सरकारी विद्यालयभित्र व्यवस्थापन समितिको नाममा व्यापारिक गिरोह प्रवेश गरिसकेको छ । त्यस गिरोहले विद्यार्थीबाट मात्र नभएर शिक्षक कर्मचारीबाट पनि आर्थिक लाभ लिने चाँजोपाजो मिलाउन थालेको छ । आफ्नो विद्यालयका शिक्षकलाई सरकारको नियम विपरित निजी विद्यालय वा कम्पनीमा काम गर्न दिने र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिने काम व्यवस्थापन समितिकै सकृयतामा भइरहेको छ ।
नेपालमा संविधानले व्यवस्था गरेको बाहेक कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन नपाइने शिक्षा ऐनले प्रष्ट पारे पनि नाफामुलक निजी लगानीका विद्यालय शैलीमा सरकारी विद्यालयले शुल्क लिनुचाँहि नालायक राज्य सञ्चालकको गैर जिम्मेवार कर्मकाण्ड भन्नु पर्छ । निःशुल्क शिक्षा नियमावली २०७७ को प्रावधान अनुसार निःशुल्क भन्नाले विद्यार्थीलाई भर्ना हुन आएवापत, शिक्षा दिएवापत, परीक्षा लिएवापत र पाठ्यपुस्तकको नाममा विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने प्रावधान छ । स्थानीय सरकारले बनाएको पछिल्लो कार्यविधि अनुसार समाजसेवी, चन्दादाताहरू तथा अभिभावकहरूले दिने सहयोगलाई मात्र लिन पाईने प्रावधान छ । तर यही प्रावधानको दुरूपयोग गर्दै नाम कमाएका सरकारी विद्यालयहरू महंगो शुल्क असुली रहेका छन् । कहिले अंग्रेजी माध्यमको नाममा, कहिले शिक्षक कोटा नभएको बाहनामा त कहिले अनुदान नआएको भन्दै सरकारी विद्यालयले निजी विद्यालयको शैलीमा शुल्क उठाउनु निशुल्क शिक्षाको अधिकारमाथिको अतिक्रमण भन्नै पर्छ । सरकारले निशुल्क शिक्षाका लागि भन्दै प्रति विद्यार्थी प्रति महिना ३० हजार बढी लगानी गरिरहेको छ तर सरकारकै विद्यालयले व्यापारिक शैलीमा माध्यमिक तहमै शुल्क असुलिरहेको दृष्यले नीति, नियम र कानुन कागज मात्र रहेको प्रमाण दिन्छ । यस बेला सरकार छ वा छैन ? लुट मच्चाउनेको संरक्षक हो कि लुटिनेको रक्षक ? प्रश्नको भारी वर्षदा उत्तर कहीँ भेटिदैन ।
वर्तमान संविधानमै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य गरिएको छ तर, सरकारी विद्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुल गरिरहेका छन् । वर्तमान संविधानले शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी त्रिपक्षीय संयन्त्र शिक्षाको विकास र संरक्षणमा समान जिम्मेवार मानिए पनि प्रमुख जिम्मेवार स्थानीय सरकार नै रहेको ऐन कानुनले प्रष्ट पार्दछ । तर पालिका सरकारका रूपमा रहेका स्थानीय सरकार कै घरआँगनका अधिकाम्स सरकारी विद्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न बहानामा शुल्क असुली रहेका छन् । विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, प्रयोगात्मक शुल्क, परीक्षा आवेदन शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्कको नाममा विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ । नेपाल सरकारले सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको प्रावधान विपरित अधिकाम्स विद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा अभिभावकबाट पैसा असुल्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कहीँ अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने भनेर, कहीँ निजी स्रोतका शिक्षक पाल्ने बाहना बनाएर, कहीँ शिक्षक दरबन्दी कम भएको भन्दै निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान शैलीमा शुल्क असुली रहेका छन् । अधिकाम्स विद्यालयले कक्षा ६ देखी १२ सम्म विभिन्न बहानामा मासिक शुल्क उठाउने गरेको पाइएको छ । कम्तीमा ५ सयदेखि ४ हजारसम्म मासिक शुल्क विद्यालयहरूले लिने गरेको अभिभावकहरूको गुनासो भए पनि सरकारी संयन्त्र बेखवर बस्ने गर्दा सरकारी विद्यालय चंखे चतुरेको कमाइ खाने गतिलो भाँडो सावित हुँदै गइरहेका छन् । स्थानीय सरकारले समेत शिक्षा सुधारका नाममा विद्यालयमा लगानी गरिरहेका छन् । तर, त्यो लगानी विपन्नका छोराछोरीले माध्यमिक तहसम्म सहजै शिक्षा आर्जन गर्ने अवसर बनेको अवस्था छैन । यहाँ निशुल्क शिक्षाको भावनामाथि निर्मम प्रहार भइरहेको छ ।
जसका कारण दिन प्रतिदिन विपन्न, पिछडिएका र गरिब परिवारका छोराछोरीहरू पढ्ने ट्याग लागेका सरकारी विद्यालयमा समेत उनीहरूको प्रवेश असंभव बन्ने अवस्था निर्माण हुँदैछ । चर्को शुल्क असुल्न थालेसँगै गरिबका छोराछोरी विद्यालयमा पढ्नै नसक्ने अवस्था आएको अभिभावकहरू दुख पोख्छन् । केही शीर्षकमा शुल्कहरू विद्यार्थीबाट संकलन गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि निजी श्रोतका शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भन्दै चर्को मासिक शुल्क उठाइरहेका सरकारी विद्यालयहरूले निजी व्यापारिक विद्यालयलाई बिर्सन बाध्य बनाइ रहेका छन् । पछिल्लो समय घट्दो विद्यार्थी चाप रोक्न सरकारी विद्यालयले उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति, सरकारी सेवामा आरक्षण लगायत भ्रमको खेती सिर्जना गरेर कमिशनखोरको माध्यमबाट शुल्क असुलीको सहज मार्ग निर्माण गरिरहेका छन् । सरकारले निशुल्क शिक्षाको अधिकार सुरक्षित गर्ने हो भने सरकारी विद्यालयलाई व्यापारिक बाटोबाट चटक्कै हटाउनु पर्दछ । निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई समेत नाफामुखी व्यापारिक केन्द्र बन्नबाट रोक्नु पर्दछ । तीन तहकै सरकार जिम्मेवारीबाट भाग्नु हुँदैन । माध्यमिक तहसम्मको निशुल्क शिक्षामा सवै वालवालिकाले समान अधिकार प्राप्त गर्ने वातावरण बनिनु पर्छ । शिक्षा निजी वा सरकारी हुँदैन । माध्यम भिन्न भए पनि शिक्षाको उद्देश्य एउटै हो । सिद्धान्तमा सिमित निशुल्क माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अब व्यवहारमा लागु हुनै पर्छ । सरकारी विद्यालयले नै शुल्क असुलेपछि निजी विद्यालयलाई चर्को शुल्क अशुल्न कुनै बाधा आउने छैन । सरकारले आफैंले बनाएको नीति नियम आफैं कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने त्यहाँ सरकारको किन आवश्यकता पर्ला र ? संविधानको भावना अनुसार शिक्षा व्यपारको माध्यम बन्नु हुँदैन तर वर्तमान शिक्षा नियमावली विपरित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानअध्यापकले आफ्ना मातहतका शिक्षकलाई निजी क्षेत्रमका विद्यालयमा काम गर्न दिएर उनीहरूबाट केही न केही आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् । पालिका सरकारका शिक्षा शाखा, जिल्ला हेर्ने शिक्षा विकास समन्वय इकाइ कार्यालयले समेत मौनता साँधेर सरकारी विद्यालय बदनाम तथा कमजोर बन्न टेवा दिइ रहेका छन् । २०७२ सालको संविधान जारी हुनु पूर्व उच्च मा वि शिक्षक नियुक्ति भएका अधिकाम्स शिक्षक सरकारी विद्यालयमा तलव खाने र निजी विद्यालयमा जागिर खाने काम अहिलेसम्म निरन्तर छ । वर्तमान ऐन कानुनले कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह कायम भए पनि त्यसबेला उच्च माविको नियुक्ति लिएका अधिकाम्स शिक्षक सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा पठनपाठन गर्नु भन्दा संस्थागत वा निजी विद्यालयतिर बढी समय दिइरहेका उदाहरण प्रसस्तै छन् । त्यसरी नियुक्ति लिएका अधिकाम्स शिक्षक सरकारी विद्यालयमा आंशिक र निजी विद्यालयमा पूर्णकालिन काम गरिरहेका दृष्यहरु प्रष्ट देखिरहेको अवस्था छ । वर्तमान शिक्षा नियमावली विपरित सरकारी दरबन्दीका शिक्षक निजी विद्यालयमा खुल्लमखुल्ला काम गरिरहँदा पनि सरकारी नियामक देखेको नदेखेझैं गरिरहेको छ । तिनै शिक्षक पाल्न भनेर सरकारी विद्यालयहरू विद्यार्थीबाट शुल्क असुलिरहेको दृष्यले सरकारलाई गिज्याइ रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रका जल्दाबल्दा विकृति अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारले सरोकारवालासित छलफल गरी नियमावली पनि तयार पारेका छन् । तर, नियमावली कार्यान्वयन गर्न नसकेकै कारण निशुल्क माध्यमिक शिक्षा कागजमा सिमित भइरहेको छ । यसले सरकारी शिक्षालय चरम व्यापारीकरणको जालमा फसेको बुझ्न सकिन्छ । काम गर्ने जिम्मा लिएकादेखि नियमन गर्ने अधिकार पाएकासम्म शुल्क लिने होडमा एक हुनु निशुल्क माध्यमिक शिक्षाको भावना विपरित पश्चगामी बन्नु हो । विशेष गरी शहरी तथा घना बस्ती भएका क्षेत्रका सरकारी शिक्षक निजी क्षेत्रमा बढी जिम्मेवार बन्दै काम गरिरहँदा त्यहाका सरोकारवाला मौन बस्नु रहस्यमय छ ।
