नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाउने निर्णय गरेको विषयमा हाल व्यापक चर्चा र बहस भइरहेको छ। घिसिङको नेतृत्वमा नेपालले लोडसेडिङ मुक्त भएको र विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामूलक संस्थामा परिणत गरेको तथ्य सर्वविदित छ। यस्तो अवस्थामा, उनलाई हटाउने निर्णयले जनमानसमा असन्तोष र प्रश्नहरू उब्जाएको छ।
कुलमान घिसिङको योगदान: कुलमान घिसिङ सन् २०१६ विक्रम सम्बत २०७३ भदौ २९ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति भएपछि, उनले कुशल व्यवस्थापन र प्रभावकारी रणनीतिहरू अपनाएर देशभरि लोडसेडिङ अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। उनको नेतृत्वमा विद्युत प्राधिकरणले घाटाबाट नाफामा रूपान्तरण मात्र गरेन, विद्युत आपुर्तीमा स्थायित्व र विश्वसनीयता पनि स्थापित गर्यो। उनको कार्यकालमा भारतबाट विद्युत आयत व्यवस्थापन गर्दै, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्दै, र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै, उनले लोडसेडिङ्गको समस्या समाधान गरे।
सरकारी निर्णय र विवाद: सरकारले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गर्दा विभिन्न कारणहरू प्रस्तुत गरेको छ। तर ती कारणहरू स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन। यस निर्णयको विरोधमा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका पदाधिकारीहरू जस्तै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगनकुमार थापाले खुलेर असहमति जनाएका छन्। शर्माले
सामाजिक सञ्जालमा सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै पोष्ट गरेका छन, भने थापाले विभिन्न कार्यक्रममा घिसिङलाई हटाउने निर्णयको आलोचना गरेका छन।
जनताको प्रतिक्रिया: जनताले घिसिङलाई कुशल प्रशासकका रूपमा चिन्ने गरेका छन। उनको नेतृत्वमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि, आम नागरिकले राहत महसुस गरेका थिए। नागरिकहरूले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै घिसिङको पनरनियुक्तिको माग गरेका छन।
निष्कर्ष: कुलमान घिसिङले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पूर्याएको योगदान उल्लेखनीय छ। सरकारको निर्णय उचित थियो वा थिएन भन्ने विषयमा विभिन्न मतहरू हुनसक्छ। तर जनताको भावना र घिसिङको कार्यसम्पादनलाई मध्यनजर गर्दै सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ। नेपालको विकास र जनताको हितलाई प्राथमिकता दिदै कुशल प्रशासकहरूको सम्मान गर्नु पर्ने आवश्यक छ।
नारायणबहादुर बस्नेत/मेचिनगर-८, झापा
