नेपालको संविधान र संविधान अन्तर्गतका ऐन, नियम, विनियम र आदेशहरू जसका लागि बनाइन्छन् ती सर्वसाधारण नागरिक अधिकांशतः निरक्षर, औँठाछाप र गरिब छन् तर, कानुनको अज्ञानता कसैका लागि कुनै बहाना हुनसक्दैन । अमेरिकाका ३६औँ राष्ट्रपति लेण्डन जोन्सनको एउटा मार्मिक भनाइ छ, ‘एउटा मानिस दोषी भएर जेल परेको हुँदैन; उसले सजाय पाएर पनि जेल परेको हैन; ऊ सजाय भुक्तान नगरी भाग्ला की भनेर पनि जेलमा राखिएको हैन । एउटै कारणले ऊ जेलमा छ, त्यो कारण हो ऊ गरिब हुनु’ । धन लुकाउन सकिन्छ तर गरीवी लुकाउन सकिन्न । हाम्रो समाजमा अपराध गर्ने र जेल जानेमा ठूलो हिस्सा निम्न मध्यम वर्गको रहेको छ । गरिबको समस्या दरिद्रता, अशिक्षा, आर्थिक पछौटेपन र साधनविहीनता हो । गरिबीमा बाँच्नुको अर्थ निरन्तर हिंसाको खतरामा बाँच्नु पनि हो । कानुन-व्यवस्था दुरूस्त रही अपराध घटेर समाजमा अमनचयन कायम हुँदाको सबैभन्दा धेरै लाभ गरिबले पाउँछ ।
गरिब हुनाले शिक्षा, स्वास्थ्य र पहुँचको पूर्वाधार विकास नभएको दुर्गम, पिछडिएको र गरिबहरूकै बाहुल्य भएको क्षेत्रमा बसोबास हुन्छ । नजिक विद्यालय हुँदैन, छ भने पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट बालबालिका बञ्चित रहन्छन् । गरिबीको कारण बालबालिका नियमित विद्यालय जान पाउँदैनन्, घरको काम वा मजदुरी गरेर परिवारलाई सघाउनु पर्छ । राम्रो शिक्षा नपाएपछि राम्रो रोजगारीबाट बञ्चित हुनुपर्छ । आर्जन कम हुँदा पोषणयुक्त खाना हुँदैन । पोषणयुक्त खानाको अभावमा राम्रो स्वास्थ्य हुँदैन । स्वास्थ्यमा समस्या परेमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुँदैन । स्वस्थ नभएपछि कमाइ थोरै हुन्छ । शिक्षाको अभावमा अधिकारबारे चेतना नहुँदा शोषण हुन्छ । गरिबीको यो दुष्चक्र चलिरहन्छ ।
गरिबी दुर्दशा पनि हो । गरिबसँग अपरिचित कोही छैनन् । गरिबसँग अनभिज्ञ पनि कोही छैनन् । गरिबलाई बिरलै विश्वसनीय, भरोसायुक्त र इमानदार मानिन्छ । मालिक/रोजगारदाता, धनी, सरकारी कर्मचारी र सरकार निर्धनीलाई घृणा गर्छन् । गरिबलाई अल्छि, अकुशल र समाजको बोझ मानिन्छ । उनीहरूलाई हरतरहले सताइन्छ, अपमानित गरिन्छ र भेदभाव गरिन्छ । गरिबको प्रतिनिधित्व गर्ने कोही हुँदैन, त्यसैले उनीहरू शक्तिहीन हुन्छन् । नेताहरू निर्धन र सुकुम्बासीका लागि सार्वजनिक मञ्चमा आँसु चुहाउँछन् तर तिनै सुकुम्बासीलाई उठिबास लाउँछन् र ‘हुनेखानेहरू’ पक्षमा हुने गरी नीति र कानुन तर्जुमा गर्छन् । गरिबसँग सामूहिक शक्तिको अभाव हुन्छ र जब जब स्थानीय स्तरमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक शक्तिशाली समूह बिरुद्ध एक जुट हुन प्रयास गर्छन् उनीहरू आफ्नो आधिपत्यमा खतरा देख्छन् र निर्धनलाई कुल्चिदिन्छन् । गरिबसँग बैङ्कमा धितो राखेर ऋण लिन जेथा नहुँदा उच्च ब्याज दरमा धनीसँग ऋण लिनुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा गरिबको काम र गुनासोका बारे बिरलै ध्यान दिइन्छ । अपराध घटित हुँदा प्रहरी सबैभन्दा पहिला गरिब बस्तीमा पुग्छ, मानौँ अपराध गरिबले मात्र गर्छन् । समाजको प्रत्येक स्तरमा निजहरू प्रति गरिने प्रतिकूल व्यवहारले गरिबको आत्मछविलाई गिराउँछ, उनीहरूमा हीन भावनाले जन्म लिन्छ र गरिबीबाट उम्कन श्रोत र साधन जुटाउने निजहरूको जमर्कोमा रोक लगाउँछ ।
गरिबको अर्थ देश, काल र परिस्थितिमा निर्भर रहने गर्छ । नेपलको कानुन अनुसार गरिब भनेको नेपाल सरकारले निश्चित मापदण्ड अन्तर्गत समय-समयमा तोकेको राष्ट्रिय वा क्षेत्रगत गरिबीको रेखामुनि रहेको, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता मानव विकासका सूचकहरूका आधारमा पिछडिएको र निश्चित लिङ्गगत तथा सामाजिक समूहका आधारमा राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा समावेश हुन नसकेको व्यक्ति वा समूह हो (गरिबी निवारण ऐन) । यो परिभाषा व्यक्तिको आय, उपभोग र क्षमताको कोणबाट गरिएको छ ।
कानुन समानता हो, गरिबी असमानताको प्रदर्शन । कानुन अधिकार हो, दया, स्नेह, सहानुभूति र करुणा हैन । गरिब-धनी, विपन्न-सम्पन्न, निरक्षर-साक्षर, गाउँले-शहरिया, सक्षम-असक्ष, सबैलाई कानुन चाहिन्छ । समय र समाज बदलिएसँगै नयाँ कानुन बनाइन्छ र संविधान-कानुन संशोधन गरिन्छन् । विगतमा कानुनको सहारा लिएर सर्वसाधारणको दमन र शासक वर्गको पृष्ठपोषण गरिन्थ्यो । अहिले समाजको प्रभुतासम्पन्न वर्ग आफ्नो अस्तित्व बचाइ राख्न वा बनाइ राख्नको लागि कानुन बनाउने गर्छ भनिन्छ ।
विधायिकाले बनाएको कानुनको अधीनमा रही कार्यकारीले उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गरी नागरिकलाई स्वच्छ, तर्कसंगत, समान र भेदभावरहित ढङ्गबाट सेवा, सुविधा वितरण गर्छ भने अदालतले कसूरदारलाई दण्ड र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँछ । प्रचलित फौजदारी कानुन अनुसार अदालतले तोकेको धरौट वा जमानत दिन नसक्ने अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नुपर्छ । गरिब अभियुक्तले धरौट वा जमानत दाखिला गर्न नसकी थुनामा बस्नु पर्छ । गरिबले अपराध गरेको ठहर नहुँदै अपराधी सरह सजाय भोग्नु पर्छ ।
एक वा एक वर्षभन्दा घटी कैदको सजाय भएको कसूरमा पहिलोपटक कसूरदार ठहरी कैदको सजाय ठहर भएको कसूरदारलाई अदालतले कैदमा राख्नुको सट्टा त्यस्तो कैदबापत दिनको तीन सय रुपियाँका दरले रकम बुझाउन लगाइ कैदमा बस्न नपर्ने सुविधा दिनु पर्ने कानुन छ । अदालतको फैसला बमोजिम लागेको जरिबाना एवं असूलउपर हुन नसकेको सरकारी बिगो र दुनियाको क्षतिपूर्ति एवं बिगो बापतको रकम दाखिला गर्न नसक्नेलाई कैद ठेकी असूलउपर जनाइन्छ । अर्थात् कैद बापतको रकम, जरिबाना, बिगो र क्षतिपूर्ति बुझाउन नसक्ने गरिबले कैदमा बस्नुपर्छ ।
सम्पत्तिको विषयमा अदालतको सेवा लिने मानिसले सोबापत अदालती शुल्क भनेर दाबी बिगोको प्रतिशतका आधारमा राजश्व दाखिला गर्नुपर्छ । पचास हजार रुपियाँसम्मको बिगो भएमा सयकडा पाँचका दरले अदालती दस्तुर लाग्छ । यसपछिको बिगो अङ्कमा एक लाखसम्म, पाँच लाखसम्म, पच्चीस लाखसम्म र पच्चीस लाख माथि जतिसुकै गरी ६ वर्गमा छुट्याइएको छ । पच्चीस लाखभन्दा माथि जतिसुकै बिगो भएपनि बढी अङ्क जतिको लागि सयकडा एकका दरले अदालती शुल्क लाग्छ । सामान्यतः गरिबसँग सम्बन्धित मुद्दा घटी बिगोका हुन्छन् । गरिबले अदालती सेवा प्राप्त
