धरानः नेपालको विकासमा मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र निम्न मध्यमवर्गको मात्र अधिकतम लगानीमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण घोषित लकडाउनले यो क्षेत्र ठप्प रहँदा ४० लाख भन्दा बढी रोजगारी खोसिएको ८० प्रतिशत बढी व्यवसायीहरुले बैंक, वित्तिय संस्था बाट लिएको ऋण केही मालवाहक बाहेकका सवारी घर ग्यारेजमा थन्किएकोले साँवा व्याज तिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले लकडाउन अवधिको सवारी साधनको सरकारी कर, शुल्क र बैंकको साँवा, व्याज मिनाहा गर्न यातायात व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश १ समितिका संयोजक सरोज श्रेष्ठका अनुसार लकडाउनले यातायात व्यवसायी व्यवसायी तथा स्वःरोजगार मजदुर वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अवस्था बारे ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेश १ सरकार बाट समास्यमा उचित सम्बोधन हुने विश्वास सहित प्रदेस १ यातायात ब्यवस्था निर्देशनालय मार्फत शुक्रवार प्रदेस सरकारलाई ८ सुत्रिय ज्ञापनपत्र बुभाइएको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, यस्तो लामो समयसम्म पूर्ण रुपमा लकडाउनमा पर्दा बंैकको किस्ता, मजदुरको रोजीरोटी तथा व्यवसायनै धरासायी एवं जोखिममा परेको साथै लकडाउनपछि पनि सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालन गर्नुअघि यात्रुको विश्वास स्थापना गर्न सजगता अपनाउनुपर्ने विषयमा थप छलफल र बहस गर्नुपर्ने बिषय थाती नै छ ।
यस बिषम परिस्थितीमा नेपाल सरकारले २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेसंगै सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधनहरु (केही मालवाहक सवारी बाहेक) घर ग्यारेजमा लामो अवधिसम्म थन्किन सक्ने देखिएकोले लकडाउन अन्त भई सामान्य अवस्थामा निर्वाध रुपमा सडकमा सञ्चालन नभएसम्म संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट सम्पूर्ण सवारीसाधनका लागि लकडाउनको अवधिभरको कागजात, कर, राजश्वहरु जरिवाना छुटको साथै बैंक किस्त ब्याज सहज गरि व्यवसायीलाई केही राहत दिन बान्छनीय भएकोले निम्न अनुसारको सुझाव पेश गरेका छौं ।
महासंघको सुझावहरु निम्न छन्–
१) सम्पूर्ण सवारीसाधनको कागजात, लाइसेन्स आदि लकडाउन अवधिभरको जरिवाना छुट गरि नविकरणको अवधि थप गर्नुपर्ने ।
२) लाइसेन्स नविकरणः लकडाउन अवधि समाप्त भएको मिति देखि १ महिनासम्म जरिवाना नलिई नविकरण गर्न पाउने साथै नविकरण गरेको मितिबाट समय गणना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३) बार्षिक सवारी करः क) आर्थिक बर्ष (१२ महिना) को कर बुझाएकोमा यस आ.ब.मा कोरोनाको कारण लकडाउन अवधिभरको सवारी घर ग्यारेजमा थन्किएकोले दामासाहिले हुन आउने करको रकम आगामी आ.ब.को करको रकममा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । ख) यस आर्थिक वर्षको कर बुझाउन बाँकी रहेको सवारी करको हकमा लकडाउन समाप्त भएको १ महिनासम्म नविकरण गरेमा जरिवाना नलाग्ने साथै लकडाउन अवधिभरको बार्षिक कर छुट (मिनाहा) गरि यसै बर्ष बुझाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
४) सवारी आयकरः सवारी आयकर बार्षिक रुपमा बुझाउने गरेकोमा लकडाउनको कारण लामो समयसम्म सवारीसाधन घर ग्यारेजमा थन्किएकोले सो बार्षिक आयकर लकडाउनको अवधिको दामासाहीले हुन आउने आयकरको रकमलाई आगामी आर्थिक बर्षमा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि संघिय सरकारलाई आवश्यक पहल गरिदिनुहुन ।
५) सवारी धनि किताब (ब्लुबुक) नविकरण ः लकडाउन समाप्त भएको १ महिनासम्म जरिवाना छुट गरि नविकरण गर्न पाउनुपर्ने साथै नविकरण गरेको मितिबाट बार्षिक समय गणना गर्नुपर्ने ।
६) रुट ईजाजत नविकरणः सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा पनि रुट ईजाजत स्थगन गर्न पाउने व्यवस्था भएकोले लकडाउन अवधिको समय थप गर्नु पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै लकडाउन समाप्त भएको १ महिनासम्म जरिवाना छुट गरि नविकरण हुनुपर्ने र सोही मितिबाट नविकरण गणना गर्नुपर्ने ।
७) जाचपासः लकडाउन अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र जरिवाना छुट गरि नविकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
८) बैंक किस्ता तथा ब्याजः सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा विशुद्ध निम्न मध्यम वर्गको लगभग १० खर्ब लगानी भएको क्षेत्र हो । जसमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी रहेको अवस्था छ ।
यस्तो विकराल अवस्थामा नेपाल सरकारबाट बैंकको ब्याजमा केही सहुलियत गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन भईसकेको अवस्था भएपनि लकडाउन पूर्ण रुपमा अन्त भएपश्चात हाम्रा सवारीसाधन निर्वाध रुपमा सडकमा सञ्चालन हुने अवस्था सृजना हुन कमसेकम ४-५ महिना लाग्ने देखिदैछ तसर्थः यस्तो भयावह अवस्था भए सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायत व्यवसायी व्यवसायबाट धरायशी एवम जोखिममा परि सडकमा बास हुने भयावह अवस्था हुनुबाहेक अरु विकल्प नहुने देखिन्छ ।
नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारमार्फत बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई सम्भव भएसम्म लकडाउनको अवधिको समयलाई गणना गरी ब्याजमा निश्चित प्रतिशत छुट गरी सो बापतको ब्याज सहितको हिसाबले हुन आउने कर्जाको मबतभ या mबतगचष्तथ समयसम्म कमसेकम ६ महिना थप गरी कर्जाको किस्ता लिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गरिदिनुहुन । महासंघले ज्ञापनपत्रमा भनेको छ, विश्वव्यापी कोरोना भाईरसको महामारी र लकडाउन लम्बिनको कारणले सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र साथै समग्र जनजीवन अस्तव्यस्त एवं धराशायी भइरहेको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रतिकुल प्रभावलाई कसरी न्युन गर्न सकिन्छ र लकडाउनपछिको अवस्थालाई पुनःजार्गरण एवं चलायमान कसरी गर्न सकिन्छ भन्दै देशको अर्थतन्त्र तथा व्यवसायीहरुलाई जोगाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायहरुले सरकारी कर÷जरिवाना छुट एवं समयावधि थप साथै प्रत्येक घरधनीहरुले घरभाडा छुट गर्ने जस्ता राहत घोषणा गर्ने क्रम जारी भइरहेको छ साथै थप तत्काल महत्वपूर्ण राहतका निर्णय गरि सशक्त कदम चाल्न जरुरी भएको महसुस गरेका छौं ।
