भद्रपुर। सरकारले कक्षा १ देखी ८ सम्म संस्कृत भाषाको पठन पाठन गर्न पाठ्य क्रम तयार गरेको तर नेपालमा मातृभाषाहरुको पठन पाठनको कुनै नीति नल्याएकोले नेपालका विभिध मातृभाषाहरु संग विभेद गरिएको आरोप लगाउँदै जनता समाजवादी पार्टी निकट जातिय मातृभाषि संगठनहरुले संयुक्त विज्ञप्ती मार्फत बहुभाषिक देश नेपालको मातृभाषालाई पाखा लगाएर संस्कृत भाषा लाद्ने काम भएमा सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
पार्टीको लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष खगेन्द्र माखिम, किरात राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष जुद्ध ढाक्रे, शेर्पालुङ राष्ट्रिय समिति अब्ध्यक्ष लाक्पा शेर्पा, ताम्सालिङ राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष कृष्ण घलान, नेवाः राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष मनरत्न शाक्य, शिल्पी विशेष प्रदेश समिति अध्यक्ष दलमर्दन कामी, तमुवान राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष हुम गुरुङ, मगरात राष्ट्रिय समिति इञ्चार्ज सरुन बाठा मगर, खसान राष्ट्रिय समिति इञ्चार्ज राजन केसी, थरुहट राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष होरिलाल चौधरीले संयुक्त हस्ताक्षर गरि विज्ञप्ती जारी गरेका हुन् ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार संस्कृत भाषाको वक्तासंख्या १६६९ देखाइएको जनाएपनि काल्पनिक तथ्यांक दाबी गरिएको छ । नेपालको कुनै घर परिवार वा समुदायमा संस्कृत भाषा बोलिचालीमा प्रयोग हुँदैन । यो भाषा नेपालको कुनै गाउँमा बोलिदैंन र नेपालको कुनै जातिको मातृभाषा पनि होईन नभएकाले संस्कृत पठन पाठक गरिनु नेपाली मातृभाषाहरु माथी राज्यले दमन र विभेदमा परेर लोप गराउने उदेश्य लिएको देखिएको छ । मातृभाषाको विकासका लागि पठन पाठनप्रति राज्यको चासो र चिन्ता नभएको तर संस्कृत भाषाको पठनपाठनको लागि साधारण विद्यालयमा लाद्न खोज्नु न्यायसंगत नभएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । विगतदेखि राज्यको विशेष सेवा सुविधा खाएर संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यापीठ र गुरुकूल शिक्षामार्फत अरबौं बजेट संस्कृत भाषाको लागि लगानी गरिरहेको भन्दै तर उपलब्धी भने शुन्य रहेको दाबी बिज्ञप्तिमा छ ।
साथै यसको लेखजोखा समेत सरकारले नदेखाए आरोप छ । राज्यले संविधान अनुसार नेपालका अरु मातृभाषाहरुमा शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम सम्म नल्याएकोले संस्कृत भाषा पठनपाठनको उपादेयता, औचित्य र सान्दर्भिकता नभएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने बालअधिकार, मानवअधिकार, सांस्कृतिक अधिकार जस्ता प्रावधान राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय कानूनमा छ तर व्यवहारमा लागु गरिएको छैन ।
नेपालका विभिन्न मातृभाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको मान्यता र शिक्षामा लागू गराउन राज्यले कदम चाल्नुपर्नेमा संस्कृतलाई काखी च्यापेर बाँकी सबै नेपाली मातृभाषाहरुलाई पाखा लगाउने काम कुनैपनि अवस्थामा सह्य नहुने उल्लेख गर्दै विज्ञप्ती भनिएको छ ‘त्यसकारण यो संस्कृत पठनपाठनको निर्णय फिर्ता लिनुका साथै संस्कृत भाषालाई राज्यबाट दिइदै आएको विशेष सुविधाको समेत अन्त्य गरी सबै नेपाली मातृभाषाहरुलाई उचित सम्मान गर्न, सरकारी कामकाजको भाषा मान्यता प्रदान गर्न र शिक्षामा लागू गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं ।’
