देवेन्द्र आलोक- काठमाण्डौ/ नेपालको नयाँ नक्सा संविधानको निशान छापमा समेट्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएको तेश्रो दिन संविधान शंसोधनका दुई छुट्टा छुट्टै गैरसरकारी विधेयक पनि दर्ता प्रकृयामा पुगेको छ । नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी तथा संघीय समाजवादी पार्टीले छुट्टा छुट्टै गैरसरकारी शंसोधन विधेयक दर्ता प्रकृयामा प्रवेश गराएको हो ।
यसअघि गएका आइतवार सरकारले ल्याएको संविधानको निशान छापमा नयाँ नक्सा समेट्न संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएको थियो । कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयक पेस गरेकी हुन् । सरकारले संविधान शंसोधन विधेयक पेगपछि नेपाली कांग्रेसले २०७४ भदौ ५ मा फेल भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पुनः ब्युँताएर दर्ता प्रकृयामा लगेको हो ।
त्यसबेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग संयुक्त सरकार थियो । राजपा लगायतको माग अनुसार त्यसबेला देउवा सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक तत्कालीन नेकपा एमालेलगायत दलले असहयोग गर्दा दुई तिहाइ नपुगेर फेल भएको थियो । यसपाली पूनः उक्त शंसोधन विधेयक गैरसरकारी विधेयकका रूपमा दर्ता गर्न कांग्रेसका तराई मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, उमाकान्त चौधरी लगायत मंगलवार संघीय संसद सचिवालय पुगेका हुन् ।
यसै समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन् । संसद सचिवालय विधेयक शाखाले संशोधन प्रस्ताव प्राप्त भएको र अध्ययनको क्रममा रहेको जनाएको छ । समाजवादी र राजपाले एकीकरण गरेर जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गर्ने समझदारी गरे पनि दुई दलबीचको एकीकरण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले नयाँ नक्सा अनुरूप निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाएलगत्तै समाजवादी र राजपाले पुरानो संविधान संशोधनको माग ब्यूँताएका हुन् । उनिहरुको गैरसरकारी शंसोधन विधेयकमा नागरिकता, भाषा, जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्न आयोग गठनको माग समेटिएको छ ।
संशोधन विधेयक दर्ता भएपनि विधेयक संघीय संसदमा अगाडि बढाउने र नबढाउने अधिकार सभामुख सँग हुन्छ । संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ मत आवश्यक हुन्छ । तर सत्तारूढ नेकपाको मतबिना संशोधन सम्भव छैन ।
