लकडाउन खुलेको एक महिनापछि कर तिछौं’

 सम्बाददाता– इटहरी/ सुनसरीका ४ उद्योग वाणिज्य संघहरुले सरकारले कर दाखिला गर्न थप गरेको असार ७ गते सम्मको म्याद लाई पनि अस्विकार गर्दै सरकारको घोषित लकडाउन समाप्त भएको ३० पछि मात्र कर बुझाउने समयसीमा तोकिनु पर्ने माग गरेका छन् । त्यसरी समयसीमा तोक्दा व्यवसायीहरुलाई राहतको प्याकेज सहित कर तिर्ने सुचना आउनुपर्ने उनिहरुले शर्त अघि सारेका छन् ।

उद्योग वाणिज्य संघ इटहरी, सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ धरान, इनरुवा उद्योग वाणिज्य संघ र झुम्का उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रवार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त माग गरको हो । विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘सरकारले देशव्यापी रुपमा लागु गरेको लकडाउन यही जेठ ३२ गतेसम्म थप भएकोले सम्पूर्ण औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रहरु बन्द रहेको र आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुसमेत पूर्ण रुपमा सञ्चालन नभएको अवस्था, लकडाउनको समयावधि थप हुने समेत अनिश्चित रहेको साथै उद्योग तथा व्यवसाय कर सम्बन्धी बिल भौचार आवश्यक विवरणहरु तयार गर्न कर्मचारीहरु समेत आवत जावत गर्ने सहज वातावरण नभएको यर्थाथता थाहा हुदाहुदै पनि केही दिन म्याद थप गरेको आधार प्रस्तुत गर्दै २०७७ साल असार ७ गतेभित्र सबै कर तथा भ्याटका विवरणहरु बुझाउने भन्ने बिषयवस्तु न्यानसंगत देखिदैन ।

कर बुझाउने मिति तय गर्नका लागि कम्तीमा नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन समाप्त भएको ३० दिन सम्मको समयसीमा राखेर व्यवसायीहरुलाई राहतको प्याकेजसहित कर तिर्ने सुचना आउनुपर्नेछ ।’ यसअघि आन्तरिक राजश्व विभागले एक सूचना जारी गर्दै उद्योग, व्यवसायीहरु लाई जेठ २५ गते भित्र व्यवसायीक विवरणका साथै कर बुझाइसक्न ताकेता गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयको विरोधमा उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत वाणिज्य संघहरुले कर बुझाउन अस्विकार गरेपछि २०७७ असार मसान्त सम्म कर बुझाउन म्याद थप गरिएको थियो ।

सरकारले थप गरेको समयसीमा लाई पनि अव्यवहारीक भएको जनाउँदै वाणिज्य संगहरुले लकडाउन समेत अवज्ञा गरी कर बुझाउने समय सिमा बढाउन र राहतको प्याकेजको माग गरेका हुन् । लकडाउनका कारण आर्थिक रुपमा नाजुक अवस्थामा पुगेका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न राज्यकै तर्फबाट गरिएको लकडाउन सकिन नपाउदै बैकले निरन्तर ब्याज तथा किस्ताका लागि ताकेता गर्ने, घरधनीहरुबाट पनि घरभाडा माग्ने कार्यबाट व्यवसायीहरु समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै सरकारी लकडाउन जारी रहेपनि संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘सुरक्षामा उपायहरु अवलम्बन गरी सामाजिक दुरी कायम गर्दै व्यवसायीहरुलाई दैनिक बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म व्यवसायिक गतिविधीहरु सञ्चालनको व्यवस्था गर्न’ आग्रह गरिएको छ ।

संयुक्त विज्ञप्तीको पूर्णपाठ यस्तो छ– नेपालमा कुनैपनि राजनैतिक तथा सामाजिक परिवर्तन प्राप्त गर्नका लागि उद्योगी व्यवसायीहरुको साथ र सहयोगको गुनगान गाएर कहित्यै नथाक्ने राजनैतिक नेतृत्व जब व्यवसायीहरु समस्यामा पर्दछन् त्यस समयमा पनि सरकारको नेतृत्व गरी रहेको राजनैतिक दलले पनि विगतलाई बिर्सने गर्दछन् । कोभिड १९ का कारणबाट उत्पन्न हुनसक्ने महामारी रोक्न नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनका कारण आर्थिक रुपमा नाजुक अवस्थामा पुगेका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राज्यको तर्फबाट मिति २०७६ साल चैत्र ११ गतेदेखि उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न राज्यकै तर्फबाट गरिएको लकडाउन सकिन नपाउदै बैकले निरन्तर ब्याज तथा किस्ताका लागि ताकेता गर्ने, घरधनीहरुबाट पनि घरभाडा माग्ने कार्यबाट समस्यामा परेका व्यवसायीहरुलाई कुनै राहत प्याकेजबिना नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजश्व विभागको मिति २०७७ साल जेष्ठ २० मा प्रकाशित कर विवरण तथा कर बुझाउने सम्बन्धी सुचना अनुसार करदाताहरुले आवधिक रुपमा फागुन तथा चैत्र महिनाको कर विवरण, आय विवरण तथा उक्त विवरण अनुसारको भुक्तानी गर्नुपर्ने आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, तथा अन्तशुल्क लगायत सबै प्रकारका कर तथा शुल्क मिति २०७७ साल जेष्ठ २५ गतेबाट व्यवसायीहरुको विरोधका बावजुद म्याद बढाएर असार ७ गते भित्र दाखिला गनुपर्ने अन्यथा थप दस्तुर जरिवाना, तथा ब्याज समेत लाग्ने बिषयमा संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

कोरोनो (कोभिड १९) भाइरसको कारण नेपाल सरकारले देशव्यापी रुपमा लागु गरेको लकडाउन यही जेष्ठ ३२ गतेसम्म थप भएकोले सम्पूर्ण औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रहरु बन्द रहेको र आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुसमेत पूर्ण रुपमा सञ्चालन नभएको अवस्था, लकडाउनको समयावधि थप हुने समेत अनिश्चित रहेको साथै उद्योग तथा व्यवसाय कर सम्बन्धी बिल भौचा र आवश्यक विवरणहरु तयार गर्न कर्मचारीहरु समेत आवतजावत गर्ने सहज वातावरण नभएको यर्थाथता थाहा हुदाहुदै पनि केही दिन म्याद थप गरेको आधार प्रस्तुत गर्दै २०७७ साल असार ७ गतेभित्र सबै कर तथा भ्याटका विवरणहरु बुझाउने भन्ने बिषयवस्तु न्यानसंगत देखिदैन । राज्यले वर्तमान व्यवसायिक अस्तव्यस्तताको समयमा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राहतको प्याकेज, बैंक ब्याज मिनाहा, घरबहाल छुट सम्बन्धी राज्यको स्पष्ट धारणा, स्थानीय सरकारले लगाउने करको बारेमा समेत स्पष्ट नभएको अवस्था तथा घरभित्र बस्दाबस्दा सम्पूर्ण मानवजीवनमा स्वास्थ्यका हिसाबले पर्नगएको शारिरीक तथा मानसिक असरको समेत ख्यालै नगरी राज्यले व्यवसायीको भावना र मर्मबिपरित कर बुझाउने समयासीमा एकतर्फी रुपमा म्याद तोकी जारी गरेको सुचनाप्रति हामी सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सुरक्षामा उपायहरु अवलम्बन गरी सामाजिक दुरी कायम गर्दै व्यवसायीहरुलाई दैनिक बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म व्यवसायिक गतिविधीहरु सञ्चालनको व्यवस्था गर्न, साथै कर बुझाउने उक्त मिति तय गर्नका लागि कम्तीमा नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन समाप्त भएको ३० दिन सम्मको समयसीमा राखेर व्यवसायीहरुलाई राहतको प्याकेजसहित कर तिर्ने सुचना आउनुपर्नेछ ।