काठमाडौँ। भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर सडक बनाएको कुरा नेपाल सरकारले त्यतिबेला थाहा पायो, जब सडक निर्माण सम्पन्न भएर भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत उद्घाटन गरे।
सिंहले ट्विटरमार्फत यो जानकारी नदिएको भए वा उनको ट्विटलाई सञ्चारमाध्यमले स्थान नदिएको भए दशकौं लगाएर नेपाली भूमिमा भारतले सडक निर्माण गरेको नेपाल सरकारलाई थाहा पाउन अझै समय लाग्न सक्थ्यो।
सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धको पृष्ठभूमि पनि झण्डै-झण्डै यो घट्नासँग मिल्दोजुल्दो छ। युद्ध सुरु हुनुभन्दा पाँच वर्ष पहिले अर्थात् १९५७ सेप्टेम्बरमा चीन सरकारको मुखपत्र पिपुल्स डेली मा प्रकाशित सडक निर्माणसम्बन्धी एउटा समाचारले भारतलाई झस्कायो।
पिपुल्स डेली मा चीनको सिंक्यांग हुँदै तिब्बत जाने सडक मार्ग निर्माण कार्य पूरा भएको उल्लेख थियो। त्यही समाचार पढेर अक्साई चीन -भारत र चीन दुवैले आफ्नो दाबी गरेको भूभागहुँदै सडक निर्माण सम्पन्न भएको भारतले थाहा पायो।
आफूलाई जानकारी नदिई अक्साई चीनमा सडक खनेको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले चिनियाँ समकक्षी चाउ एन लाईलाई पत्र लेखे । त्यसको एक महिनापछि चाउ एन लाईले पठाएको जवाफमा चीन-भारत सिमाना औपचारिक रुपमा निर्धारण नभएको र चीनले आफ्नै भूभागमा सडक खनेको उल्लेख थियो । त्यसपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार पैदा भयो।
त्यसको दुई वर्षपछि सन् १९५९ मा तिब्बतबाट पलायन भएका धर्मगुरु दलाई लामालाई भारतले शरण दियो। चीनले अक्साई चीनमा सडक बनाउनुभन्दा पहिले सन् १९५६ मा नेहरुले दलाई लामालाई शरण दिन अस्विकार गरेका थिए। शरण लिन दिल्ली पुगेका लामाको टोलीलाई नेहरुले फर्काएका थिए।
नेहरुको कुर्सी मोह कि देशभक्ति ?
स्वतन्त्र भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री नेहरू चीनसँगको सीमा विवाद बाहिर ल्याउन चाहँदैन’थे। तर चीनले ब्रिटिस इन्डियाकालमा तय भएका म्याकमोहन लाइन ‘अरुणाञ्चल प्रदेश तिब्बत’लाई अस्वीकार गरेको र अक्साई चीनमा आफुखुसी सडक खनेको विषय संसदमा लगातार उठ्न थाल्यो।
सांसद्हरूको विरोध साम्य पार्न नेहरुले भारत९चीन सम्बन्धबारे श्वेतपत्र जारी गरे। तर श्वेतपत्रमा उल्लेखित सूचनालाई लिएर विपक्षीले नेहरुको चर्को आलोचना गरे। आन्तरिक विरोध चर्किंदै गएपछि सन् १९५९ मा नेहरुले नर्थ इस्ट फ्रन्टियर एजेन्सी (नेफा) मा सेना खटाउने निर्णय गरे। जसलाई ‘फरवार्ड पोलिसी’ भनियो।
भारतको यो निर्णयको जवाफमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले भारतीय सेनालाई म्याकमोहन लाइन र लाईन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी)बाट ३० किलोमिटर पछि हटाउन चेतावनी दिए।
‘एक इन्च भूमि छोडिँदैन’ भन्ने लोकप्रिय नारा लगाइरहेका नेहरुका लागि चिनियाँ चेतावनी मान्नुको सिधा अर्थ थियो पदबाट राजीनामा। किनभने सडक, सदन र प्रधानमन्त्री निवास अगाडि समेत विरोध प्रदर्शन जारी थियो।
संसदमा टोपी निकालेर आफ्नो कपाल नभएको टाउको देखाउँदै ‘एउटा बिरुवा समेत नउम्रने पहाडका लागि विवाद गरिराख्नु बेकार हो’ भनेका नेहरुले एक इन्च पनि भूमि नछोड्ने अडान लिन बाध्य भए। उनले ‘फरवार्ड पोलिसी’ कायम राखे।
त्यतिबेलासम्म कूटनीतिक मामिला पूरै आन्तरिक राजनीतिको घेराबन्दीमा परिसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। सडक निर्माणबाट सुरु भएको विवाद बढ्दै गएर युद्धको अवस्थासम्म पुग्यो। २० अक्टोबर १९६२ मा सिनो९इन्डियन युद्ध सुरु भयो।
भारतले गुमायो ४२ लाख हेक्टर भूभाग
एक महिना एक दिन चलेको युद्धमा तीन हजार (१३८३ मृत्यु र १६९६ बेपत्ता) भन्दा बढी भारतीय सैनिकको ज्यान गयो। तीन हजार ९६८ जनालाई चिनियाँ जनमुक्ति सेना ‘पीएलए’ले युद्धबन्दी बनायो। सख्त घाइते हुनेहरू भारतीय सैनिक तर्फ एक हजार ४७ थिए।
पीएलएतर्फ ७२२ को ज्यान गएको थियो भने घाइतेको संख्या पनि भारतको आधा मात्रै थियो। चीनले २१ नोभेम्बर १९६२ मा एकतर्फी रुपमा युद्ध सकिएको घोषणा गरेर पीएलएलाई एलएसीभन्दा २० किलोमिटर पछाडि र्फकन आदेश दियो।
प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले २१ नोभेम्बरमा भारतीय राजदूतलाई बोलाएर युद्ध अन्त्य भएको बताउँदासम्म चीन(भारत सीमा रेखामा ठूलो परिवर्तन आइसकेको थियो। लडाइँ हारेर भारतले ४२ हजार ७३५ वर्ग किलोमिटर भूभाग गुमायो।
छ दशक अगाडिको त्यो लडाइँबाट अहिले पनि भारत९चीन कूटनीतिक सम्बन्ध प्रभावित छ। भनिन्छ, त्यतिबेला चीनले लिएको भारतको सातो अझैसम्म फर्किएको छैन।
१९६२ को भारत-चीन युद्धसम्बन्धी तथ्य
चीनले एकतर्फी रुपमा युद्ध सुरु गरेको भारतको दाबी छ। चीनले भने भारतको ‘फरवार्ड पोलिसी’ लाई युद्धको कारक बताउँदै आएको छ।
एसियाको दुई बलियो देशबीचको त्यो युद्धमा वायु सेना प्रयोग भएन। सैन्य हिसाबले निकै बलियो चीनलाई यसको आवश्यकता थिएन भने ‘एयर फोर्स’ प्रयोग गर्दा दिल्ली, कलकत्ताजस्ता सहरमा चीनले बमबारी गर्ला भन्ने डर भारतलाई थियो।
सोही युद्धमा हार व्यहोर्न लागेपछि नेहरुले सहयोगको आग्रह गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीलाई पत्र लेखेका थिए।भारत-पाक विभाजनको १५ वर्षमा भएको त्यो युद्वमा चिनियाँ आग्रहका बाबजुद पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री आयुब खान भारतमाथि आक्रमण गर्न तयार भएनन्।
युद्धको दुई वर्ष पहिले १९६० मा नेहरुले संयुक्त राष्ट्र संघमा चीनको सदस्यताको पक्षमा वकालत गरेका थिए। १र८ गोर्खा राइफल्सका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल धनसिंह थापालाई शहीद घोषणा गरेर भारतको सर्वोच्च युद्व पदक ‘परमवीर चक्र’ दिइएको थियो। थापा युद्धबन्दी भएको पछि खुलेको थियो।एजेन्सी
