हल्दिबारी , झापा। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि झापा जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको बजेट विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूको भूगोल, जनसंख्या र स्थानीय आवश्यकतालाई आधार मानेर बजेटको आकार तय गरेको हो। यस वर्षको बजेट विनियोजनलाई हेर्दा झापाका पालिकाहरूमध्ये मेचीनगर नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै रकम प्राप्त गर्न सफल भएको छ भने हल्दीबारी गाउँपालिकाको भागमा सबैभन्दा कम बजेट परेको छ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी बजेट पाउने मेचीनगर नगरपालिकाका लागि सरकारले ८४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। यस्तै धेरै बजेट पाउने अन्य नगरपालिकाहरूमा शिवसताक्षीले ६३ करोड १४ लाख, दमकले ५८ करोड ८६ लाख र बिर्तामोडले ५७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। यसैगरी अर्जुनधारा नगरपालिकाका लागि ५३ करोड १८ लाख, गौरादहका लागि ५२ करोड ४ लाख र सदरमुकाम समेत रहेको भद्रपुर नगरपालिकाका लागि ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गाउँपालिकाहरूको हकमा कमल गाउँपालिकाले ४४ करोड र कचनकबल गाउँपालिकाले ४२ करोड ७ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन्।
बजेटको आकारका हिसाबले झापाका अन्य पालिकाहरूमा बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले ३८ करोड ५१ लाख, गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले ३७ करोड १२ लाख र कन्काई नगरपालिकाले ३६ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै झापा गाउँपालिकाका लागि ३५ करोड ८५ लाख र बाह्रदशी गाउँपालिकाका लागि ३३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारबाट विनियोजन भएको छ।
यस पटक पनि विगतका वर्षहरूमा जस्तै हल्दीबारी गाउँपालिकाको भागमा सबैभन्दा कम बजेट परेको छ। सरकारले हल्दीबारीका लागि मात्र ३२ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन जिल्लाकै न्यूनतम बजेट हो। तर, बजेटको अंकका आधारमा हल्दीबारी गाउँपालिका पुछारमा देखिए तापनि आर्थिक पारदर्शिता, दिगो विकास निर्माण र सुशासनका मामिलामा भने यो गाउँपालिका सिंगो झापा जिल्लाभरिमै अब्बल र उत्कृष्ट देखिएको छ। सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम तथा पारदर्शी सदुपयोग गर्दै योजनाबद्ध विकास र सुशासन कायम राख्न हल्दीबारीले जिल्लाका अन्य ठूला पालिकाहरूलाई समेत उदाहरणीय पाठ सिकाएको स्थानीय सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका माध्यमबाट यो बजेट स्थानीय तहमा पठाएको हो। अब झापाका यी पालिकाहरूले संघीय सरकारबाट प्राप्त यही बजेटको परिधिभित्र रहेर आगामी नगर तथा गाउँ सभा मार्फत आफ्ना नीति, कार्यक्रम र स्थानीय बजेट पारित गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्। बजेटको आकार सानो वा ठूलो हुनु भन्दा पनि विनियोजित रकमको सही सदुपयोग, पारदर्शी खर्च प्रणाली र जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी सुशासन कायम राख्नु नै अहिले सबै पालिकाहरूको मुख्य चुनौती र जिम्मेवारी बनेको देखिन्छ।
