-देशबन्धु क्षेत्री। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झापामा पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमले पार्टीभित्रको आन्तरिक अनुशासन, नेतृत्वको विश्वसनीयता र संगठनात्मक परिपक्वताबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। गत वर्ष निलम्बनमा परेका पूर्व जिल्ला सभापति उमेश खरेललाई फुकुवा गर्दै उल्टै उनीविरुद्ध आवाज उठाउने सात जना जिम्मेवार नेतामाथि कारबाही गरिएको घटनाले केवल स्थानीय तहमा विवाद सिर्जना गरेको छैन, यसले पार्टीको समग्र छवि र भविष्यप्रतिको भरोसामाथि पनि असर पार्ने संकेत दिएको छ।
घटनाको मूल जरो हेर्दा, खरेलमाथि आर्थिक अनियमितता र नैतिक चरित्रसम्बन्धी गम्भीर आरोपहरू लागेका थिए। ती आरोपहरूलाई जिल्ला समितिले केन्द्रीय समितिमा सिफारिस गरेको, अनुशासन आयोगले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको र बिगो असुल गर्ने निर्णयसम्म पुगेको अवस्था देखिन्छ। तर, त्यसपछि निर्णय परिवर्तन हुनु, माइन्यूटमा आयोगका सदस्यहरूको हस्ताक्षर नहुनु, र अन्ततः खरेलको कारबाही फुकुवा हुनु—यी सबैले प्रक्रिया नै प्रश्नांकित बनाएको छ।
यसै सन्दर्भमा, आयोगका सदस्यहरूसँगको छलफलका क्रममा अभद्र व्यवहार भएको आरोप लगाउँदै सात जना नेतामाथि निलम्बन गरिएको छ। तर, यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—के अभद्र व्यवहारको आरोप मात्रै यति गम्भीर कारबाहीको पर्याप्त आधार हो? वा यसले गहिरो असन्तुष्टि, आन्तरिक मतभेद र शक्ति–सन्तुलनको संघर्षलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेको छ?
रास्वपा जस्तो अपेक्षाकृत नयाँ र “परिवर्तनको वाहक” भनेर स्थापित पार्टीका लागि यस्ता घटनाहरू अझ संवेदनशील हुन्छन्। जनताले पुराना दलहरूमा देखिएको गुटबन्दी, अपारदर्शिता र दण्डहीनताको विकल्प खोज्दै यस पार्टीलाई समर्थन दिएका हुन्। तर, यदि त्यही प्रवृत्ति नयाँ संरचनाभित्र दोहोरिन्छ भने, त्यो केवल संगठनात्मक कमजोरी मात्र होइन, वैचारिक विचलनको संकेत पनि हुन सक्छ।
खरेल प्रकरणमा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको पीडित भनिएका कार्यकर्ताहरूको आवाज हो। उनीहरूले आफूहरूलाई अन्यायपूर्ण ढंगले कारबाही गरिएको, खरेलले नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेको, र वास्तविक मुद्दा ओझेलमा पारिएको दाबी गरेका छन्। यदि यी दाबीहरूमा कुनै सत्यता छ भने, त्यो पार्टीभित्र संस्थागत न्याय प्रणाली कमजोर रहेको प्रमाण हुनेछ।
अर्कोतर्फ, उजुरी दिने महिला कार्यकर्तामध्ये एकले उजुरी फिर्ता लिएको र अर्कीले नलिएको तथ्यले पनि विषयको संवेदनशीलता बढाउँछ। यस्तो अवस्थामा पार्टीले पारदर्शी, निष्पक्ष र पीडित–मैत्री प्रक्रिया अपनाउनु आवश्यक थियो। तर, घटनाक्रम हेर्दा त्यसको सट्टा निर्णयहरू छिटो–छरितो तर अस्पष्ट ढंगले लिइएको देखिन्छ।
यसले पार्टी नेतृत्व, विशेषतः केन्द्रीय तहको भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ। अनुशासन आयोगको स्वतन्त्रता कति सुनिश्चित छ? के निर्णयहरू तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन्, वा दबाब र प्रभावमा? यस्ता प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर नआएसम्म विवाद मत्थर हुनुको सट्टा झन् गहिरिने सम्भावना रहन्छ।
अब प्रश्न उठ्छ—यस अवस्थाबाट पार्टीले के सिक्न सक्छ?
पहिलो, अनुशासन र न्यायको मापदण्ड स्पष्ट र सबैका लागि समान हुनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिको हैसियत, पहुँच वा प्रभावका आधारमा निर्णय फरक हुनु हुँदैन।
दोस्रो, आन्तरिक विवाद समाधानका लागि संस्थागत संयन्त्रलाई मजबुत बनाउनु आवश्यक छ। अनुशासन आयोग, छानबिन समिति र नेतृत्वबीचको समन्वय पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ।
तेस्रो, असन्तुष्ट पक्षलाई सुन्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। विरोधलाई दमन गर्ने होइन, व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नै परिपक्व लोकतान्त्रिक संगठनको पहिचान हो।
चौथो, नैतिकता र आचरणसम्बन्धी मुद्दामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनु जरुरी छ। यस्ता विषयमा अस्पष्टता वा ढिलासुस्तीले संगठनको नैतिक आधार कमजोर बनाउँछ।
अन्ततः, रास्वपाले आफूलाई “पुरानो राजनीति विरुद्धको विकल्प” भनेर स्थापित गरेको छ भने, त्यसलाई व्यवहारमा पनि प्रमाणित गर्नुपर्छ। झापाको यो विवाद केवल स्थानीय समस्या होइन; यो पार्टीको मूल चरित्र, कार्यशैली र भविष्यको दिशासँग जोडिएको संकेत हो।
यदि पार्टीले यस घटनालाई गम्भीर आत्मसमिक्षाको अवसरका रूपमा लिएर पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र न्यायको आधारमा सुधारको बाटो रोज्छ भने, यो संकटलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ। अन्यथा, यस्ता विवादहरूले क्रमशः विश्वास क्षय गर्दै जानेछन्—जसको मूल्य अन्ततः संगठनले मात्र होइन, उसप्रति आशा राख्ने जनताले पनि चुकाउनुपर्नेछ।
