हल्दिवारी , २२ वैशाख-निर्वाचन आयोगले यही वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कर्मचारीले खटिन इन्कार गरेमा प्रचलित कानूनबमोजिम कडा कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ७ मा आयोगले स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचनको कामका लागि कुनै पनि सरकारी वा संस्थानका कर्मचारीलाई सहयोग लिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ भने दफा ४३ मा खटाइएको ठाउँमा जान इन्कार गरेमा जिम्मेवारीबाट हटाउन वा निलम्बनसम्मको सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ४४ मा विभागीय कारवाही गर्न सकिने जनाइएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ बमोजिम खटिने मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र मतगणना कर्मचारीलाई अति जरुरी, मानवीय र संवेदनशील कारण परेका अवस्थामा बाहेक खटाइएका कर्मचारीलाई फेरबदल नगर्न र उपर्युक्त कारण परेका अवस्थाबाहेक कुनै पनि कर्मचारीले निर्वाचनको काममा खटिन इन्कार गरेमा प्रचलित कानूनबमोजिम कडा कारवाही गर्न सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगले निर्देशन दिएको हो ।
प्रचलित कानूनमा त्यसरी खटाउँदा पर्याप्त कारणविना नखटिने कर्मचारीलाई विभागीय र अन्य आवश्यक कारवाही गर्न सकिनेछ । साथै मतदान कार्यका लागि खटिएका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई अनिवार्यरूपमा आफू खटिएका ठाउँमा अविलम्ब जान र आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोगले आदेश गरेको छ ।
३७ व्यक्तिलाई आचार संहितासम्बन्धी स्पष्टीकरण :
आयोगले हालसम्म निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ विपरीतको कार्य गर्ने ३७ राजनीतिक दल र व्यक्तिलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । सो क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई आयोगले लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।
