हल्दिबारी, २० श्रावण । मधेश प्रदेश सरकारले चलाउँदै आएको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्तर्गत साइकल खरीद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले मधेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसाल, उपसचिव दिलीप प्रधान सहित १० जना कर्मचारी र साइकल बिक्री गर्ने कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। मधेश प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्तर्गत दुई चरणमा साइकल खरीद गरेको थियो। पहिलो चरणमा १० हजार र दोस्रो चरणमा १७ हजार साइकल किनेको थियो।
पहिलो चरणमा १० हजार साइकल किन्दा योग्यता नपुगेको कम्पनी छनोट गरिएको र दोस्रो चरणमा १७ हजार साइकल खरीद गर्दा तोकिएको ब्रान्डलाई छोडेर ब्रान्ड नै नखुलेको साइकल किनिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ।
आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसाल, सीडीई भगवान् झा, उपसचिव दिलीप प्रधान र सहलेखापाल राजाराम मण्डल विरुद्ध १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ। कमसल प्रकृतिको १७ हजार साइकल बुझेको तथा भुक्तानी गरेको भन्दै उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
मुद्दामा गलत लिखतमा दाबी लिएको भन्दै भण्डार शाखाका जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो र भण्डार शाखाका खरिदार जीतमोहनकुमार दास, सोही मुद्दामा साइकल आपूर्ति गर्ने कम्पनी ओम सत्यसाई प्रालि, वीरगञ्ज र कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रेणु अग्रवाल विरुद्ध पनि १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
मूल्याङ्कन समितिमा बसेर गलत लिखत प्रतिवेदन दिएको भन्दै चार जना विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ। उपसचिव प्रधान, सीडीई झा, शाखा अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण र सहलेखापाल राजाराम मण्डल विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो। चारै जनाले १० हजार थान साइकल खरीद गर्न नपाउने फर्मलाई मापदण्ड पुगेको भन्दै गलत लिखत प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप लगाइएको छ।
यसअघि अख्तियारको बर्दिबास कार्यालय प्रमुखले पहिलो चरणमा पनि भ्रष्टाचार भएको बताइसकेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खरीद गरेको साइकलमा प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानमा अनियमितता भएको देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबास कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिएका थिए।
उनले प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा अनियमितता भएको देखिएकाले दोस्रो चरणमा विस्तृत रूपमा अनुसन्धान थालेको बताएका थिए।
प्रदेश सरकारले खरीद गरेको साइकलमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले गत असोज १३ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको थियो । अख्तियारको टोलीले साइकल खरीदको फाइल नै नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको थियो।
