हल्दिबारी ,२७ भदौ । विवादास्पद मिडिया काउन्सिलविधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने भन्दै विज्ञहरुले त्यसलाई रोक्नुपर्ने सुझाव राखेका छन् ।
संघीय संसदको विकास तथाप्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का सामू बरिष्ठ सञ्चारकर्मीहरुले पत्रकारको अहितगर्ने कानुनल्याउने प्रयास भएकाले समितिले खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
सञ्चारकर्मीका सुझाव लिएपछि समितिका सभापति खड्काले सरकारले सरोकारवालाहरुसँग परामर्श नै नगरी विधेयकल्याएको पाइएकोले विस्तृत छलफल हुने जानकारी दिइन । ‘प्रेस जस्तो संवेदनशीलविषयहतारमाल्याएर हुँदैन । प्रेस काउन्सिलको साटो मिडिया काउन्सिलनाम परिवर्तन गर्दैमाहुँदैन । हामी कस्तो काम गर्छौ ? के मिडियाको विकास र सम्बद्र्धन गर्न लाग्छौं ?यसतर्फ गम्भीर छलफल हुनुपर्छ । समितिले यस्ता पाटोलाई गम्भीर भएर हेर्नेछ, सभापति खड्काको भनाई थियो ।
तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्रले मिडिया काउन्सिलविधेयकबारे सरोकारवालाहरुसँग राखेको अन्तक्र्रियामा बरिष्ठ पत्रकार एवं ईकागज डट कमकाप्रधानसम्पादक हरिबहादुर थापा, राजधानी दैनिकका सम्पादक सागर पण्डित, नेपालपत्रकार महासंघका सचिवगोविन्दप्रसादचौंलागाई, प्रेस युनियनकाउपाध्यक्षनहकुलअर्याल, प्रेस चौतारीकाउपमहासचिव सुरोजंग पाण्डे, सर्वोच्चअदालतबार एशोसिएसनका सदस्य समेत रहेकापत्रकार अनन्तराज लुइटेल, नेपालपत्रकार महासंघ रौतहट शाखाअध्यक्ष प्रेमचन्द्र झालगायतले विभिन्न सुझावहरु राखेकाथिए ।
बरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाले सुरुमाआउँदाअपारदर्शी र अधिनायवादी सोचका साथल्याइएको भनिएको यो विधेयकअहिलेको सरकारले ल्याएकोमाआश्चर्य प्रकट गरे । ‘समग्र मिडियाको अहितगर्ने यो विधेयकअहिले कसरी लोकतन्त्रवादीभयो । लोकतन्त्रमानाम फेर्ने होइन, प्रवृत्ति फेर्नुपर्ने हो । जबर्जस्ती यस्ता विधेयकलाउनु लाजमर्दो अवस्थाहो । समितिले यसलाई रोक्नुपर्छ, थापाले भने ।
राजधानी दैनिकका सम्पादक सागर पण्डितले अहिलेकै प्रेस काउन्सिललाई श्रोत, साधन सम्पन्न गरेर बलियो बनाउनुपर्ने बताए । पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेज गर्ने मनसायले विधेयकल्याइएकोले समग्र सञ्चार जगतले विरोध गर्नुपर्नेपर्ने उनको सुझावथियो । ‘संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति छ । सरकार भने मिडिया मार्ने विधेयकल्याउनखोज्छ । यस्तो बेला संसदीय समितिले मिडिया बचाउने भूमिका खेल्नुपर्छ । यो विधेयकप्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ ।’, सम्पादक पण्डितको सुझावथियो ।
नेपालपत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिवगोविन्द प्रसादचौंलागाईले सरकारले सरोकारवालासँग छलफलै नगरी हतारमाल्याएकोमाआपत्तिजनाए । महासंघसहित विभिन्नपत्रकार संगठनहरुले यो विधेयकको विरोध गरेको अवगत गराउँदै चौंलागाईले भने–‘यस्ता महत्वपूर्ण विधेयक यसरी चुनावका बेलाहतारमाल्याउँदा सरकारको गलतनियत देखिन्छ । समितिले रोक्नुपर्छ ।’
प्रेस युनियनकाउपाध्यक्षनकुलअर्यालले युनियनको यहीभदौ २३ र २४ गते जनकपुरमा सम्पन्नप्रथम बैठकले मिडिया काउन्सिलविधेयकको विषयमागम्भीर प्रश्न उठाइसकेकाले यसलाई स्वीकारेर अघि बढ्ने अवस्थानभएको बताए । पर्याप्त छलफल बिनै यो विधेयकआएको भन्दै अर्यालले आफूहरुले दिएका सुझावउपेक्षागर्दै अघि बढे प्रेस युनियन सडक आन्दोलनमाउत्रने बताए । ‘भोलिआन्दोलनगर्ने अवस्थानआओस्’, उनले भने ।
प्रेस चौतारीकाउपमहासचिव सुरोजङ्ग पाण्डेले विधेयककाप्रावधान संविधानविपरित रहेकाले यसलाई रोक्नुपर्ने बताए । पहिले यही सरकारले विरोध गरेको थियो । अहिले कसरी आयो ?आफ्नाकार्यकर्ता भर्ती गर्न प्रेस काउन्सिल जस्तो स्वतन्त्र, स्वायत्तनिकायमाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्छ ?, पाण्डेको प्रश्नथियो । उनले यो विधेयकको विरुद्ध सडक आन्दोलनमाजाने समेत बताए ।
अधिवक्ताअनन्तराज लुइँटेलले विवादिदविधेयकले पत्रकारको मात्रनभएर जनताकै हकअधिकार खोसेको दावी गरे । ‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्ने कामभएको छ । सरकारले गलतमनासायका साथविधेयकल्याएको छ । यसलाई तत्काल संसदीय समितिले रोक्नुपर्छ, लुईँटेलको सुझाव छ । देश निर्वाचनमाहोमिएका बेला यस्ता विवादास्पदविधेयकल्याउन सरकारलाई के जरुरी पर्र्यो भन्दै बरिष्ठ सञ्चारकर्मीहरुले सरकारले जबर्जस्ती गरे मिडिया जगतले कडा आन्दोलनगर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममाउपस्थित सञ्चारकर्मीहरुले मिडिया काउन्सिलविधेयकबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमले गरेको विरोधको संग्रहसहित सुझावपत्र समिति सभापति खड्कालाई बुझाइएको थियो । खड्काले यो विधेयकविवादमा परेकाले समितिले कुनै हतार नगरी अघि बढ्ने दृढता समेत राखेकीथिइन । मिडिया काउन्सिलविरुद्ध नेपालपत्रकार महासंघले केहीदिन अघि विज्ञप्ति निकालेर सरकारलाई आन्दोलनका चेतावनीदिइसकेको छ । त्यस्तै समाजवादी प्रेस संगठनले पनि यो विधेयकले मिडिया उद्योगलाई नै खललपुर्याउने भएकाले रोक्नआन्दोलनगर्ने बताइसकेको छ ।
