नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनपछि सिर्जना गरिएको वरिष्ठ उपसभापतिको पदले पार्टीको शक्ति सन्तुलन, जिम्मेवारी बाँडफाँट र सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि भएको १५औँ महाधिवेशनले पार्टीको विधान र सांगठनिक संरचनामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। ती परिवर्तनमध्ये सबैभन्दा चासोको विषय हो- वरिष्ठ उपसभापतिको नयाँ पद र त्यससँग जोडिएका अधिकार तथा जिम्मेवारी।
यसअघि नेपाली कांग्रेसमा उपसभापतिको व्यवस्था भए पनि वरिष्ठ उपसभापतिको छुट्टै निर्वाचित पद थिएन। १५औँ महाधिवेशनले विधान संशोधन गर्दै एक जना निर्वाचित वरिष्ठ उपसभापतिको व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार विश्वप्रकाश शर्मा वरिष्ठ उपसभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
यो पद केवल वरिष्ठताको सम्मानका लागि सिर्जना गरिएको औपचारिक पद मात्र होइन। संशोधित विधानले यसलाई पार्टी सञ्चालन, नीतिगत नेतृत्व, अनुसन्धान, प्रशिक्षण र संगठनात्मक समन्वयसँग जोडेको छ। त्यसैले वरिष्ठ उपसभापतिको वास्तविक शक्ति र राजनीतिक महत्त्व बुझ्न यस पदलाई दिइएका जिम्मेवारीको अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
वरिष्ठ उपसभापतिलाई विधानले दिएका चार प्रमुख अधिकार
१. सभापतिको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक सभापति
अब केन्द्रीय सभापति गगनकुमार थापा अनुपस्थित हुँदा वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारीमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि सभापतिले आवश्यकताअनुसार उपसभापतिलाई कार्यवाहक तोक्ने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले यसलाई पदसँगै जोडेको छ।
२. केन्द्रीय कार्यालयको संयोजन
यसअघि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहने र महामन्त्रीले नै सञ्चालन तथा रेखदेख गर्ने व्यवस्था थियो। नयाँ संशोधनले वरिष्ठ उपसभापतिलाई केन्द्रीय कार्यालयको समग्र संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।
यसको अर्थ पार्टीको प्रशासनिक काम, सांगठनिक गतिविधि र कार्यालय सञ्चालनमा वरिष्ठ उपसभापतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ।
३. नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नेतृत्व
नेपाली कांग्रेसको वैचारिक विकास, नीतिगत अनुसन्धान, राजनीतिक अध्ययन र नेता–कार्यकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुख अब वरिष्ठ उपसभापति रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले विश्वप्रकाश शर्मालाई पार्टीको संगठनात्मक नेतृत्वसँगै वैचारिक र नीतिगत नेतृत्वमा समेत स्थापित गरेको छ।
४. थप जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अधिकार
विधानले तोकेबमोजिम वरिष्ठ उपसभापतिले अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले भविष्यमा पार्टीको आवश्यकता र कार्यविभाजनअनुसार उनको जिम्मेवारी थप विस्तार हुन सक्ने बाटो खुला राखेको छ।
यी व्यवस्थाले वरिष्ठ उपसभापतिको पदलाई पार्टीको महत्त्वपूर्ण कार्यकारी जिम्मेवारीसँग जोडेको देखिन्छ।
के महामन्त्रीको अधिकार कटौती भएको हो?
वरिष्ठ उपसभापतिको जिम्मेवारी विस्तारसँगै स्वाभाविक रूपमा अर्को प्रश्न उठेको छ- के यसले महामन्त्रीको अधिकार घटाएको हो?
यस विषयमा महामन्त्री उदयशमशेर राणाको भनाइ महत्त्वपूर्ण छ। उनले वरिष्ठ उपसभापतिलाई दिइएको जिम्मेवारीले महामन्त्रीको अधिकार कटौती नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।
उनको तर्कअनुसार केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन महामन्त्रीको मात्रै जिम्मेवारी नभई पार्टीका सबै पदाधिकारीको साझा दायित्व हो। वरिष्ठ उपसभापतिले समग्र कार्यालयको काममा संयोजन र समन्वय गर्ने तथा महामन्त्रीले आफ्नो कार्यविभाजनअनुसार कार्यालय सञ्चालन, रेखदेख र सांगठनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
यसलाई अधिकार खोसिएको भन्दा पनि जिम्मेवारी बाँडफाँट र सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको धारणा छ।
वास्तवमा पार्टीभित्र सभापति, वरिष्ठ उपसभापति र महामन्त्रीबीच स्पष्ट कार्यविभाजन हुनु आवश्यक छ। अधिकारको सीमारेखा स्पष्ट भएन भने समन्वयको ठाउँमा द्वन्द्व र सहकार्यको ठाउँमा प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ। त्यसैले उदयशमशेर राणाले अघि सारेको सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयनबाटै प्रमाणित हुनेछ।
सभापति गगन थापाको अधिकार सीमित भएको हो?
यो विषयलाई अर्को कोणबाट पनि हेर्न आवश्यक छ। वरिष्ठ उपसभापतिको पदलाई यति धेरै जिम्मेवारी दिइँदा सभापति गगनकुमार थापाको अधिकार साँघुरिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।
तर यसलाई सभापतिको अधिकार समाप्त भएको अर्थमा बुझ्नु उचित हुँदैन। सभापति पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्वमा रहन्छन्। पार्टीको नीति, निर्णय र समग्र राजनीतिक दिशाको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी उनकै हुन्छ।
तर विगतमा सभापतिले आफ्नो इच्छाअनुसार उपसभापतिलाई प्रतिष्ठानको नेतृत्व दिने वा कार्यवाहक सभापति तोक्ने सुविधा पाएका थिए। अहिले तीमध्ये केही जिम्मेवारी विधानमै वरिष्ठ उपसभापतिको पदसँग जोडिएका छन्। त्यसैले सभापतिको व्यक्तिगत तजबिजको क्षेत्र केही सीमित भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
यसको सकारात्मक पक्ष के हो भने पार्टीका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी व्यक्तिको इच्छामा मात्र निर्भर नरही संस्थागत व्यवस्थामा बाँधिएका छन्।
सामूहिक नेतृत्वबाट कांग्रेसको नयाँ यात्रा
नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो परिवर्तनलाई केवल पदाधिकारीहरूको अधिकार बाँडफाँटको विषयमा सीमित गरेर हेर्नु हुँदैन। यो पार्टीको पुरानो कार्यशैलीबाट नयाँ राजनीतिक संस्कारतर्फ अघि बढ्ने प्रयास पनि हो।
सभापति गगनकुमार थापा, वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र महामन्त्री द्वय प्रदिप पौडेल र उदयशमशेर राणाबीचको सहकार्यले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक यात्रामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ।
गगन थापासँग परिवर्तनको स्पष्ट दृष्टिकोण, विश्वप्रकाश शर्मासँग संगठन, संवाद र समन्वयको क्षमता तथा उदयशमशेर राणासहितका महामन्त्रीहरूसँग सांगठनिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी छ। यी सबै क्षमता एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक बन्न सके कांग्रेसले नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्न सक्छ।
तर पदको नाम र विधानमा लेखिएका अधिकारले मात्र पार्टी बलियो हुँदैन। पार्टी बलियो हुन नेतृत्वबीच विश्वास, कार्यकर्ताबीच एकता, निर्णयमा पारदर्शिता र जनताप्रति जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ।
वरिष्ठ उपसभापति शक्तिशाली हुनुको अर्थ सभापति कमजोर हुनु होइन। महामन्त्रीको भूमिका हुनुको अर्थ वरिष्ठ उपसभापतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पनि होइन। बरु सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्दै एउटै लक्ष्यका लागि काम गर्नु नै वास्तविक सामूहिक नेतृत्व हो।
अन्ततः नेपाली कांग्रेसले अब व्यक्तिको शक्ति प्रदर्शनभन्दा संस्थाको शक्ति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ। गगन थापाको नेतृत्व, विश्वप्रकाश शर्माको समन्वय र महामन्त्रीहरूको सांगठनिक सक्रियता एउटै दिशामा अघि बढ्न सके १५औँ महाधिवेशनको यो परिवर्तन कांग्रेसका लागि नयाँ युगको सुरुवात बन्न सक्छ।
किनकि जनताले कांग्रेसभित्र कसले कति अधिकार पायो भनेर होइन, त्यो अधिकार प्रयोग गरेर देश र जनताका लागि के परिवर्तन गर्यो भनेर मूल्याङ्कन गर्नेछन्।
पद ठूलो हुनु उपलब्धि होइन, पदको जिम्मेवारीबाट पार्टी र जनताको विश्वास जित्नु नै वास्तविक सफलता हो।
-नारायणबहादुर बस्नेत मेचिनगर-८ झापा
