-देवेन्द्र के. ढुङगाना/भद्रपुर । नेपालको समकालीन राजनीतिक परिदृश्य फेरि एकपटक तीव्र ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले आफ्ना अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गिरफ्तारीको विरोधमा देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेसँगै राजनीतिक तापक्रम ह्वात्तै बढेको छ। वडा तहदेखि केन्द्रसम्म चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै एमालेले सरकारमाथि “प्रतिशोधपूर्ण” र “असंवैधानिक” कदमको आरोप लगाएको छ। यसले राज्यसत्ता र प्रतिपक्षबीच प्रत्यक्ष टकरावको संकेत दिएको छ, जसको प्रभाव केवल दलगत सीमाभित्र सीमित न रहि राष्ट्रिय राजनीतिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा समेत पर्ने देखिन्छ।
एमालेको सचिवालय बैठकबाट तय भएका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू योजनाबद्ध र बहुस्तरीय छन्—जिल्ला, पालिका, वडा हुँदै प्रदेश राजधानी र अन्ततः संघीय राजधानीमा विशाल प्रदर्शनसम्म पुग्ने। यसले स्पष्ट संकेत गर्छ कि एमाले केवल प्रतिरोधको औपचारिकता निभाइरहेको छैन, बरु जनदबाब सिर्जना गर्दै राजनीतिक सन्देशलाई देशव्यापी बनाउने रणनीतिमा छ। अर्कोतर्फ, वार्ता र संवादका लागि जिम्मेवारी तोकिएको टोलीले देखाउँछ, एमालेले सडक र संवाद—दुवै मार्गलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने नीति अपनाएको छ।
तर प्रश्न उठ्छ—यो टकरावको मूल कारण के हो? यदि सरकारद्वारा गरिएको गिरफ्तारी वास्तवमै कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणमा आधारित छ भने त्यसको पारदर्शी प्रस्तुति आवश्यक हुन्छ। तर यदि यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह, बदला वा प्रतिशोधको तत्व देखिन्छ भने त्यो लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा हो। राज्यसत्ताको प्रयोग प्रतिशोधका लागि गरिन्छ भन्ने धारणा स्थापित भयो भने त्यसले कानुनी राज्य (रूल ऑफ़ लॉ ) को आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाउँछ।
एमालेले उठाएको “असंवैधानिक कदम” को आरोप पनि यत्तिकै गम्भीर छ। संविधानले नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। यदि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि दमन भएको छ भने त्यो लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको उल्लंघन हो। तर अर्कोतर्फ, राज्यको जिम्मेवारी सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षा कायम राख्नु पनि हो। त्यसैले, दुवै पक्षबीचको सन्तुलन कायम गर्न राज्य संयन्त्रले अत्यन्त संवेदनशील र संयमित भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ।
यस घटनाले नेपालको लोकतान्त्रिक संस्कृतिको गहिरो परीक्षण गरिरहेको छ। एकातिर प्रतिपक्ष आन्दोलनमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सरकार राज्य संयन्त्रमार्फत आफ्नो अधिकार प्रयोग गरिरहेको छ। तर जब यी दुई शक्ति आमने–सामने उभिन्छन्, तब लोकतन्त्रको आत्मा—संवाद, सहमति र सहअस्तित्व—ओझेलमा पर्न थाल्छ। यही बिन्दुमा राजनीतिक नेतृत्वको परिपक्वता र दूरदर्शिता निर्णायक हुन्छ।
एमालेको आन्दोलनले तत्कालीन रूपमा सडक राजनीति ताताउने निश्चित छ। विद्यार्थी, पेशागत संगठन र जनसंगठनहरूलाई समेत सक्रिय बनाउने निर्णयले आन्दोलनलाई व्यापक बनाउने संकेत दिएको छ। यसको प्रभाव केवल राजनीतिक वृत्तमा मात्र सीमित न रही आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत देखिन सक्छ। आन्दोलन चर्किँदै गयो भने दैनिक जनजीवन प्रभावित हुन सक्छ, लगानीको वातावरण कमजोर बन्न सक्छ र राज्य संयन्त्रमा अस्थिरता बढ्न सक्छ।
तर दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, यस्तो टकरावले राजनीतिक पुनर्संरचनाको अवसर पनि दिन सक्छ। यदि यसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी प्रक्रियाको सुधारतर्फ ध्यान केन्द्रित गरायो भने सकारात्मक परिणाम पनि आउन सक्छ। तर त्यसका लागि दुवै पक्षले अधिकतम संयम र संवादको मार्ग रोज्नुपर्छ।
सरकारका लागि यो पहिलो ठूलो राजनीतिक परीक्षा हो। उसले देखाउनुपर्नेछ कि ऊ शक्ति प्रयोगमा संयमित छ, कानुनको शासनमा प्रतिबद्ध छ र राजनीतिक प्रतिशोधबाट टाढा छ। अर्कोतर्फ, एमालेका लागि पनि यो परीक्षण हो—के ऊ आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण र रचनात्मक बनाइराख्न सक्छ, वा त्यसले उग्र रूप लिन्छ? आन्दोलनको नैतिक बल त्यसको अनुशासन र उद्देश्यको स्पष्टतामा निर्भर हुन्छ।
अन्ततः, लोकतन्त्र केवल निर्वाचनबाट मात्र जीवित रहँदैन; त्यो निरन्तर संवाद, सहिष्णुता र संस्थागत सन्तुलनबाट सुदृढ हुन्छ। आजको टकरावले यदि संवादको ढोका बन्द गर्यो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेछ। तर यदि यही संकटले सहमतिको नयाँ आधार निर्माण गर्यो भने यो लोकतन्त्रको परिपक्वताका लागि महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ।
यसकारण, अहिलेको अवस्था “को सही र को गलत” भन्ने सरल बहसभन्दा धेरै माथि उठेर हेर्नुपर्ने छ। यो राज्य शक्ति र नागरिक अधिकारबीचको सन्तुलन, कानुनी प्रक्रियाको विश्वसनीयता, र राजनीतिक संस्कृतिको परिपक्वताको प्रश्न हो। आन्दोलन र दमनको बीचमा अड्किएको वर्तमान परिस्थितिले स्पष्ट सन्देश दिन्छ—यदि संवाद हरायो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ; यदि संवाद जीवित रह्यो भने संकट पनि अवसरमा रूपान्तरण हुन सक्छ।
