✍ रमेश विष्ट । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आम निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेपछि मुलुकमा बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार गठन भएको छ । सरकार गठनसगैं समाजका विविध क्षेत्रमा तरंगहरु पैदा भएका छन् । नागरिकहरुमा आशा र आशंका दुवै देखिन्छ । लोकतन्त्रको बजबुद आधार स्तम्भ प्रेस जगत यति बेला आशा भन्दा पनि आंशकातर्फ उन्मुख देखिन्छ ।
इतिहास देखि नै प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै जनताको अधिकारको पक्षमा उभिदै आएको नेपाली प्रेसका सामु यतिबेला असंख्य चुनौति देखा पर्दैछन् । स्वतन्त्र र व्यवसायीक पत्रकारिताको अभ्यासमा राज्यका तर्फबाट अंकुश लाग्न सक्ने थुप्रै सुचकहरु सरकार बनेको छोटो अवधिमा नै देखा पर्न थालेका छन् । यसले नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि अवरोध आउने भय उन्पन्न भएको छ भने सञ्चार क्षेत्र स्वनियन्त्रणको गलत अभ्यास तर्फ उन्मुख भएको छ ।
सरकार बनेको एक महिना पनि नवित्दै सरकारी विज्ञापन माथि निजि सञ्चार माध्यमको पहुँचलाई निषेध गरियो । विज्ञापन वितरणमा देखिएको कमजोरीलाई सञ्चाउने बाटो छाडेर विज्ञापन नै रोक्का गर्ने कठोर निर्णय लिइनु सञ्चार क्षेत्र माथिको आर्थिक नाकाबन्दी हो । निजि सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक पहुँचबाट अलग गर्दा व्यवसायीक पत्रकारितालाई आघात पुग्नेगरी आर्थिक संकट उत्पन्न हुन्छ भन्ने तथ्य सरकारले नबुझेको होइन । नयाँ सरकार बनेपछि निजि सञ्चार माध्यम माथि लगाइएको सरकारी विज्ञापनको प्रतिबन्ध पहिलो प्रहार हो ।
विज्ञापन माथिको प्रतिबन्ध लगतै सुचना तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट धम्कीपूर्ण विज्ञप्ती जारी भयो । जुन विज्ञप्तीमा आम रुपमा नै सञ्चार माध्यमहरुले गलत र भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्छन र उनीहरुलाई सरकारले रोजेको कानुन अनुसार कारबाही गरिनेछ भन्ने आशय प्रष्ट देखिन्छ । मन्त्रालयद्धारा जारी विज्ञप्तीमा ‘मन्त्रालय सबै समाचार प्रदायक, संस्था तथा व्यक्तिलाई आधिकारिक निकायबाट पुष्टि नभएका र हचुवाका भरमा कुनैपनि समाचार तथा सुचना प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न नगराउन अनुरोध गर्दछ । यदि आधारहिन, मिथ्या र भ्रामक समाचारहरु प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएको पाइएमा त्यस्ता समाचार वा सुचना प्रकाशन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पहिचान गरी प्रचलित कानुन (विद्युतिय कारोबार ऐन तथा अन्य सम्बद्ध कानुन) बमोजिम कडा कारबाही गरिने व्यहोरा समेत अवगत गराइन्छ ।’ भन्ने उल्लेख छ ।
सरकारको यो भनाई धेरै अर्थमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने नियत राख्दछ । सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीको तथ्य जाँच, गुनासा वा उजुरी र समस्याको पहिचान तथा समाधान गर्ने आधिकारिक निकाय प्रेस काउन्सील र अदालतहरु हुन भन्ने स्थापित व्यवस्थालाई चुनौति दिँदै सरकार आफै कारबाहीका लागि अग्रसर हुने चेतावनी दिइएको छ । पत्रकारिता क्षेत्रलाई आर्कषित नहुने विद्युतिय कारोबार ऐनलाई उल्लेख नै गरेर धम्कि दिइनुले सरकारको नियत सफा छैन् भन्ने प्रष्ट देखाउँछ ।
सञ्चार मन्त्रालयको विज्ञप्ती लगतै नेपाली सेनाको तर्फबाट अर्को अपिल जारी गरिएको छ । जसमा धम्किपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै सञ्चार माध्यमहरु माथि निगरानी गरिएको उल्लेख गरिएको छ । त्यति मात्र होइन नेपाली सेनाको आधिकारीक स्रोतलाई उल्लेख गरेर मात्रै समाचार सामग्री सम्पे्रषण गर्न चेतावनी दिइएको छ । सेनाको विज्ञप्तीले पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि राज्यका निकायहरुबाट नियोजित रुपमा घेराबन्दी गरिदैछ भन्ने बुझिन्छ ।
यी तीन परिघटनाले सरकार, नियन्त्रीत प्रेसको अवधारणमा तर्फ उन्मुख भएको देखाउछ । सरकारी सञ्चार माध्यमलाई सवल बनाउँदै निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरुलाई कमजोर बनाउने, सञ्चार क्षेत्रसंग आर्कषित नहुने कानुनहरु प्रयोग गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने र हतियारधारी निकायबाट धम्क्याएर प्रेस जगतलाई हतोत्साही बनाउने रणनीति देखिन्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको सबै भन्दा ठुलो आधार हो । लोकतन्त्रमा सरकार, राजनीतिक दल, अदालत, सेना, प्रहरी, निजामति प्रशासन, निजि क्षेत्र प्रश्न भन्दा माथि हुँदैनन् । आलोचनालाई निषेध गर्न खोज्नु र प्रचलित नियम कानुन र अभ्यास भन्दा बाहिर गएर नियमन गर्न खोज्नु प्रेस स्वतन्त्रता माथिको आक्रमण हो । प्रेस जवाफदेही बन्नु पर्दछ तर कसैको बफादार भने बन्नु हुँदैन । आफ्ना दर्शक, पाठक र श्रोतालाई सत्य, तथ्य र निष्पक्ष सुचना सम्प्रषेण गर्नु नै उसको सम्बैधानिक दायित्व हो । सरकार दुई तिहाइ होस वा प्रचण्ड बहुमतको, उसले पनि संविधान र कानुनको पालना गर्नु पर्दछ । यदि प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध सरकार र तिनका निकाय अघि बढ्दछन् भने नेपाली प्रेसले त्यसको विरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्नेछ ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व कार्यबहाक अध्यक्ष हुन )रमेश विष्ट । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आम निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेपछि मुलुकमा बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार गठन भएको छ । सरकार गठनसगैं समाजका विविध क्षेत्रमा तरंगहरु पैदा भएका छन् । नागरिकहरुमा आशा र आशंका दुवै देखिन्छ । लोकतन्त्रको बजबुद आधार स्तम्भ प्रेस जगत यति बेला आशा भन्दा पनि आंशकातर्फ उन्मुख देखिन्छ ।
इतिहास देखि नै प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै जनताको अधिकारको पक्षमा उभिदै आएको नेपाली प्रेसका सामु यतिबेला असंख्य चुनौति देखा पर्दैछन् । स्वतन्त्र र व्यवसायीक पत्रकारिताको अभ्यासमा राज्यका तर्फबाट अंकुश लाग्न सक्ने थुप्रै सुचकहरु सरकार बनेको छोटो अवधिमा नै देखा पर्न थालेका छन् । यसले नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि अवरोध आउने भय उन्पन्न भएको छ भने सञ्चार क्षेत्र स्वनियन्त्रणको गलत अभ्यास तर्फ उन्मुख भएको छ ।
सरकार बनेको एक महिना पनि नवित्दै सरकारी विज्ञापन माथि निजि सञ्चार माध्यमको पहुँचलाई निषेध गरियो । विज्ञापन वितरणमा देखिएको कमजोरीलाई सञ्चाउने बाटो छाडेर विज्ञापन नै रोक्का गर्ने कठोर निर्णय लिइनु सञ्चार क्षेत्र माथिको आर्थिक नाकाबन्दी हो । निजि सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक पहुँचबाट अलग गर्दा व्यवसायीक पत्रकारितालाई आघात पुग्नेगरी आर्थिक संकट उत्पन्न हुन्छ भन्ने तथ्य सरकारले नबुझेको होइन । नयाँ सरकार बनेपछि निजि सञ्चार माध्यम माथि लगाइएको सरकारी विज्ञापनको प्रतिबन्ध पहिलो प्रहार हो ।
विज्ञापन माथिको प्रतिबन्ध लगतै सुचना तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट धम्कीपूर्ण विज्ञप्ती जारी भयो । जुन विज्ञप्तीमा आम रुपमा नै सञ्चार माध्यमहरुले गलत र भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्छन र उनीहरुलाई सरकारले रोजेको कानुन अनुसार कारबाही गरिनेछ भन्ने आशय प्रष्ट देखिन्छ । मन्त्रालयद्धारा जारी विज्ञप्तीमा ‘मन्त्रालय सबै समाचार प्रदायक, संस्था तथा व्यक्तिलाई आधिकारिक निकायबाट पुष्टि नभएका र हचुवाका भरमा कुनैपनि समाचार तथा सुचना प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न नगराउन अनुरोध गर्दछ । यदि आधारहिन, मिथ्या र भ्रामक समाचारहरु प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएको पाइएमा त्यस्ता समाचार वा सुचना प्रकाशन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पहिचान गरी प्रचलित कानुन (विद्युतिय कारोबार ऐन तथा अन्य सम्बद्ध कानुन) बमोजिम कडा कारबाही गरिने व्यहोरा समेत अवगत गराइन्छ ।’ भन्ने उल्लेख छ ।
सरकारको यो भनाई धेरै अर्थमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने नियत राख्दछ । सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीको तथ्य जाँच, गुनासा वा उजुरी र समस्याको पहिचान तथा समाधान गर्ने आधिकारिक निकाय प्रेस काउन्सील र अदालतहरु हुन भन्ने स्थापित व्यवस्थालाई चुनौति दिँदै सरकार आफै कारबाहीका लागि अग्रसर हुने चेतावनी दिइएको छ । पत्रकारिता क्षेत्रलाई आर्कषित नहुने विद्युतिय कारोबार ऐनलाई उल्लेख नै गरेर धम्कि दिइनुले सरकारको नियत सफा छैन् भन्ने प्रष्ट देखाउँछ ।
सञ्चार मन्त्रालयको विज्ञप्ती लगतै नेपाली सेनाको तर्फबाट अर्को अपिल जारी गरिएको छ । जसमा धम्किपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै सञ्चार माध्यमहरु माथि निगरानी गरिएको उल्लेख गरिएको छ । त्यति मात्र होइन नेपाली सेनाको आधिकारीक स्रोतलाई उल्लेख गरेर मात्रै समाचार सामग्री सम्पे्रषण गर्न चेतावनी दिइएको छ । सेनाको विज्ञप्तीले पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि राज्यका निकायहरुबाट नियोजित रुपमा घेराबन्दी गरिदैछ भन्ने बुझिन्छ ।
यी तीन परिघटनाले सरकार, नियन्त्रीत प्रेसको अवधारणमा तर्फ उन्मुख भएको देखाउछ । सरकारी सञ्चार माध्यमलाई सवल बनाउँदै निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरुलाई कमजोर बनाउने, सञ्चार क्षेत्रसंग आर्कषित नहुने कानुनहरु प्रयोग गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने र हतियारधारी निकायबाट धम्क्याएर प्रेस जगतलाई हतोत्साही बनाउने रणनीति देखिन्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको सबै भन्दा ठुलो आधार हो । लोकतन्त्रमा सरकार, राजनीतिक दल, अदालत, सेना, प्रहरी, निजामति प्रशासन, निजि क्षेत्र प्रश्न भन्दा माथि हुँदैनन् । आलोचनालाई निषेध गर्न खोज्नु र प्रचलित नियम कानुन र अभ्यास भन्दा बाहिर गएर नियमन गर्न खोज्नु प्रेस स्वतन्त्रता माथिको आक्रमण हो । प्रेस जवाफदेही बन्नु पर्दछ तर कसैको बफादार भने बन्नु हुँदैन । आफ्ना दर्शक, पाठक र श्रोतालाई सत्य, तथ्य र निष्पक्ष सुचना सम्प्रषेण गर्नु नै उसको सम्बैधानिक दायित्व हो । सरकार दुई तिहाइ होस वा प्रचण्ड बहुमतको, उसले पनि संविधान र कानुनको पालना गर्नु पर्दछ । यदि प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध सरकार र तिनका निकाय अघि बढ्दछन् भने नेपाली प्रेसले त्यसको विरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्नेछ ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व कार्यबहाक अध्यक्ष हुन )
