✍️देवेन्द्र किशोर । नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर संक्रमणको मोडमा उभिएको छ । वर्षौँदेखि राजनीतिक पहुँच, सीमित आर्थिक समूह र नीतिगत संरक्षणको आडमा विकसित हुँदै आएको दलाल पुँजीवादमाथि अहिले राज्यले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न थालेको देखिन्छ । बजेट घोषणाअघि सरकारले उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर्स र प्रभावशाली आर्थिक समूहहरूमाथि थालेको धरपकडलाई धेरैले सामान्य कानुनी कारबाहीभन्दा ठूलो राजनीतिक–आर्थिक सन्देशका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ समितिमा दिएको अभिव्यक्तिले यही बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ । उनले नेपालको धितोपत्र बजार, नियामक निकाय र आर्थिक संस्थाहरू सीमित समूहको कब्जामा पुगेको स्वीकार गर्दै “जेन–जी आन्दोलनले मुलुकलाई भँड्खालोमा जाकिनबाट बचाएको” बताएका छन् ।
यो अभिव्यक्ति केवल राजनीतिक टिप्पणी मात्र होइन, विगतको आर्थिक संरचनामाथि सरकारको असन्तुष्टि र नयाँ शक्ति सन्तुलनको संकेत पनि हो ।
जेन–जी आन्दोलन र पुरानो संरचनामाथिको चुनौती:
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी ठगी, शेयर बजारमा चलखेल, बैंकिङ पहुँचमा असमानता, राजनीतिक संरक्षणमा बढेको आर्थिक सिन्डिकेट र बेरोजगारीले युवापुस्तामा गहिरो असन्तोष पैदा गरेको थियो ।
त्यही असन्तोषको रूप थियो जेन–जी आन्दोलन । यस आन्दोलनले पुराना राजनीतिक दल र उनीहरूसँग जोडिएका आर्थिक समूहविरुद्ध प्रश्न उठायो । देशको अर्थतन्त्र आखिर सीमित व्यक्तिको फाइदाका लागि चलिरहेको हो, आम नागरिकको भविष्यका लागि भन्ने प्रश्न समाजमा व्यापक बन्यो ।
विगतमा राजनीतिक नेतृत्व, बिचौलिया व्यापारी, ठेकेदार समूह र केही आर्थिक घरानाबीच बनेको गठबन्धनले राज्य प्रणालीलाई कमजोर बनाएको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको थियो । नीतिगत निर्णयमा प्रभाव, ठेक्कापट्टामा चलखेल, शेयर बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ र नियामक निकायमाथिको दबाबले आर्थिक असमानता बढाएको धारणा बलियो हुँदै गएको थियो ।
अहिलेको सरकार आफूलाई त्यही संरचनाविरुद्ध उभिएको शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ ।
व्यवसायी पक्राउ र निजीक्षेत्रको त्रास:
सरकारले पछिल्लो समय व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल, शेखर गोल्छा, निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डे तथा बैंकर्समाथि थालेको अनुसन्धानले निजीक्षेत्रमा तरंग सिर्जना गरेको छ ।
सरकारको दाबी छ—यो अभियान आर्थिक अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, इन्साइडर ट्रेडिङ र नीतिगत बेइमानीविरुद्धको कारबाही हो । तर निजीक्षेत्रको ठूलो हिस्साले यसलाई त्रासपूर्ण वातावरणको रूपमा अनुभव गर्न थालेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र निजीक्षेत्रमुखी छ । उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, रोजगारी र कर राजस्वको ठूलो हिस्सा निजीक्षेत्रले धानेको छ । यस्तो अवस्थामा पक्राउ र अनुसन्धानको सिलसिला अत्यधिक राजनीतिक देखिएमा लगानीकर्तामा असुरक्षा बढ्न सक्छ ।
विशेषतः बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको हस्तक्षेपले नयाँ बहस जन्माएको छ । खराब कर्जा व्यवस्थापन, धितो लिलामी वा वित्तीय पुनर्संरचना जस्ता विषयलाई अपराधसँग जोडेर अनुसन्धान गरिँदा बैंकिङ निर्णय प्रक्रियामै असर पर्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।
यदि बैंकका अधिकारीहरूले व्यावसायिक निर्णय गर्दा नै पक्राउको भय महसुस गर्न थाले भने त्यसले कर्जा प्रवाह घटाउने, लगानी रोक्ने र आर्थिक गतिविधि थप सुस्त बनाउने खतरा हुन्छ ।
सुधारको आवश्यकता वा शक्ति प्रदर्शन ?
नेपालमा भ्रष्ट गठजोड र दलाल पुँजीवादविरुद्ध कारबाही आवश्यक छैन भन्ने होइन । वास्तवमा राज्य संयन्त्रलाई कब्जामा लिएर सीमित समूहले अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपप्रति जनआक्रोश बढेकै कारण नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदाएका हुन् ।
तर सुधार केवल गिरफ्तारीबाट सम्भव हुँदैन ।
यदि सरकारले साँच्चिकै आर्थिक शुद्धीकरण गर्न खोजेको हो भने उसले संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ । धितोपत्र बजारमा पारदर्शी निगरानी, ठेक्का प्रणालीमा डिजिटल पारदर्शिता, कर प्रशासन सुधार, राजनीतिक चन्दामा नियमन र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमनजस्ता विषयमा ठोस नीति आवश्यक हुन्छ ।
नत्र केही चर्चित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दैमा संरचना परिवर्तन हुँदैन । बरु यसले निजीक्षेत्रमा भय र राजनीतिक अस्थिरताको मनोविज्ञान सिर्जना गर्न सक्छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण अवस्था:
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सतहमा स्थिर देखिए पनि भित्रभित्रै कमजोर अवस्थामा छ ।
रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाइरहेको छ तर उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र कमजोर छ । उद्योग क्षेत्र संकुचित छ, निर्माण क्षेत्र सुस्त छ, कृषि व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन ।
युवाहरू तीव्र रूपमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । आन्तरिक रोजगारी कमजोर छ । सहकारी संकटले लाखौँ नागरिकको बचत जोखिममा परेको छ । घरजग्गा कारोबार सुस्त हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको दबाब बढिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको मुख्य चुनौती भनेको सुधार र स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो ।
यदि सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोरता देखाउँदा कानुनी निष्पक्षता कायम राख्न सक्यो भने यसले सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ । तर यदि कारबाही चयनात्मक वा राजनीतिक प्रतिशोधजस्तो देखियो भने त्यसले आर्थिक विश्वास कमजोर पार्न सक्छ ।
बजेटअघि देखिएको संकेत:
आगामी बजेट केवल आय–व्ययको दस्तावेज रहने छैन, यो नयाँ आर्थिक दिशाको राजनीतिक घोषणापत्रसमेत बन्ने संकेत देखिएको छ ।
सरकारले अब राजस्व चुहावट, कालोधन, आर्थिक चलखेल र नीतिगत कब्जाविरुद्ध कठोर हुने सन्देश दिइरहेको छ । त्यससँगै प्रशासनिक सुधार, डिजिटल शासन, कर प्रणाली विस्तार र सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी देखिन्छ ।
तर नेपाललाई अहिले सबैभन्दा बढी आवश्यक कुरा भनेको विश्वास हो—राज्यप्रतिको विश्वास, निजीक्षेत्रप्रतिको विश्वास र नीतिगत स्थायित्वप्रतिको विश्वास हो ।
यदि सरकार सुधारका नाममा केवल शक्ति प्रदर्शनतर्फ गयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई थप अनिश्चिततातर्फ धकेल्न सक्छ । तर यदि उसले पारदर्शी शासन, निष्पक्ष नियमन र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणलाई केन्द्रमा राख्यो भने अहिलेको संक्रमण भविष्यको सकारात्मक मोड बन्न सक्छ ।
नेपाल अहिले निर्णायक मोडमा छ । जेन–जी आन्दोलनले पुरानो भ्रष्ट संरचनामाथि प्रश्न उठाएको छ । अब चुनौती भनेको त्यो आक्रोशलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्नु हो । केवल व्यवस्था परिवर्तन होइन, शासन शैली परिवर्तन गर्न सकिए मात्र नेपाली अर्थतन्त्रले नयाँ दिशा समात्न सक्छ ।
