-देवेन्द्र किशोर ढुङगाना
नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा महिला सहभागिता र नेतृत्वको प्रश्न आजको राजनीतिक बहसको बिषय बनेको छ। संविधानले समावेशिता र समानताको सिद्धान्तलाई मूल आधार मानेर राज्य सञ्चालनको मार्ग तय गरेको छ। त्यसैको परिणामस्वरूप आज महिलाहरू राजनीति, नीति निर्माण र सार्वजनिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा क्रमशः अगाडि बढिरहेका छन्। तथापि, सांख्यिकीय तथ्याङ्क, चुनावी परिणाम र सामाजिक यथार्थलाई हेर्दा अझै धेरै दूरी तय गर्न बाँकी रहेको स्पष्ट देखिन्छ।
हालै सम्पन्न निर्वाचनले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नयाँ चरणमा पुर्याएको छ। निर्वाचन प्रक्रियामा ठूलो जनसहभागिता देखिएको छ, जसमा महिलाको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो। नेपालमा करिब १८.९ मिलियन मतदाता दर्ता भएको अवस्थामा झण्डै ९.२४ मिलियन महिला मतदाता रहेका छन्। अर्थात्, देशको राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा महिलाको संख्यात्मक उपस्थिति लगभग आधा जनसंख्या बराबर छ। तर जब उम्मेदवारी र नेतृत्वको स्तरमा पुगिन्छ, त्यहाँ महिलाको प्रतिनिधित्व निकै सीमित देखिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ३,४०६ उम्मेदवारमध्ये केवल ३८८ महिला उम्मेदवार हुनु—करिब ११ प्रतिशत मात्र—समावेशी प्रतिनिधित्वको लक्ष्यभन्दा निकै टाढा रहेको तथ्यले देखाएको छ ।
नेपालको संविधानले राज्यका सबै निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा यो लक्ष्य अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि केवल संवैधानिक व्यवस्था पर्याप्त छैन; त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र संरचनागत सुधार आवश्यक छ।
महिलालाई नेतृत्वको अग्रपंक्तिमा ल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण संख्यात्मक असन्तुलन मात्र होइन। यसको जरा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचनामा गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। हाम्रो समाजमा अझै पनि “राजनीति पुरुषको क्षेत्र हो” भन्ने परम्परागत धारणा पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन। घरेलु जिम्मेवारी, सामाजिक अपेक्षा र पारिवारिक दबाबले धेरै महिलालाई सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्न कठिन बनाएको छ। परिणामतः महिलाको राजनीतिक सहभागिता प्रायः सीमित दायरामा मात्र रहेको छ।
यससँगै राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि आलोचनाबाट मुक्त छैन। धेरैजसो अवस्थामा दलहरूले महिलालाई ‘कोटा’ पूरा गर्ने औपचारिक माध्यमका रूपमा सूचीमा समावेश गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जित्ने सम्भावना भएका क्षेत्रमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउने प्रवृत्ति अझै कमजोर छ। यसले महिलालाई निर्णायक नेतृत्व भूमिकामा पुग्नबाट रोकेको छ।
आर्थिक स्रोतको असमान पहुँच पनि अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो। चुनावी अभियान सञ्चालन गर्न ठूलो आर्थिक स्रोत, संगठनात्मक संरचना र जनसम्पर्कको आवश्यकता पर्छ। पुरुष उम्मेदवारहरूको तुलनामा महिलाहरूको आर्थिक पहुँच सीमित हुने भएकाले उनीहरू प्रतिस्पर्धामा कमजोर बन्ने जोखिम छ। यसका अतिरिक्त डिजिटल तथा मानसिक उत्पीडन, लिङ्गीय दुर्व्यवहार र प्रतिष्ठामा हुने आक्रमणले पनि महिलाको आत्मविश्वासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको छ।
तर चुनौतीहरूको बीचमा पनि महिलाको नेतृत्व सम्भावना अत्यन्त बलियो रहेको छ। विगत केही वर्षमा स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय राजनीतिसम्म महिलाहरूले उल्लेखनीय योगदान दिएका उदाहरणहरू देखिएका छन्। महिला नेतृहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, बाल अधिकार र लैङ्गिक समानताजस्ता विषयहरूलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यसले देखाउँछ, महिलाको सक्रिय सहभागिताले लोकतन्त्रलाई मात्र होइन, समाजलाई पनि समावेशी र न्यायपूर्ण बाटोमा अघि बढाउन मद्दत गर्दछ।
हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले पनि महिला नेतृत्वको सम्भावनालाई नयाँ संकेत दिएको छ। मतदाता स्तरमा महिलाको व्यापक सहभागिता देखिएको छ। यसले महिलाको राजनीतिक चेतना र लोकतान्त्रिक अधिकारप्रतिको जागरूकता बढिरहेको आभास दिन्छ । यद्यपि, मतदाताको रूपमा सक्रिय भए पनि निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको स्वतन्त्र प्रभाव अझै सीमित देखिन्छ। धेरै अवस्थामा महिला मतदाताको निर्णय परिवार वा समुदायको प्रभावमा रहने गरेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन।
यसकारण महिला सशक्तिकरणको प्रश्न उम्मेदवारीको संख्या बढाउने मुद्दामा सीमित रहनु हुँदैन। यसले शिक्षा, सूचना पहुँच, राजनीतिक साक्षरता र सामाजिक चेतनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ। जब महिलालाई पर्याप्त जानकारी, अवसर र आत्मविश्वास प्रदान गरिन्छ, तब उनीहरू स्वतन्त्र निर्णय लिन र नेतृत्वमा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्षम हुन्छन्।
आगामी सरकारका लागि महिला नेतृत्व सुदृढीकरण एक महत्वपूर्ण एजेन्डा बन्नु स्वभाबिक हो । निर्वाचन परिणामले जनताले परिवर्तनको अपेक्षा गरेको छ। यदि नयाँ सरकार समावेशी लोकतन्त्र निर्माणमा प्रतिबद्ध छ भने महिलालाई केवल प्रतिनिधित्वको प्रतीकका रूपमा होइन, वास्तविक निर्णयकर्ताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेछ।
यसका लागि केही आधारभूत सुधारहरू आवश्यक देखिन्छन्। पहिलो, राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी चयन प्रक्रियामा समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। महिलालाई केवल समानुपातिक सूचीमा सीमित नगरी प्रत्यक्ष निर्वाचनका सशक्त क्षेत्रहरूमा उम्मेदवार बनाउने अभ्यास बढाउनुपर्छ। दोस्रो, नेतृत्व क्षमता विकासका लागि दीर्घकालीन तालिम र राजनीतिक शिक्षाको कार्यक्रम आवश्यक छ। सार्वजनिक बोल्ने कला, नीति विश्लेषण, संगठनात्मक नेतृत्व र रणनीतिक योजना निर्माणजस्ता क्षेत्रमा महिलालाई सशक्त बनाउन सकिन्छ।
तेस्रो, आर्थिक स्रोतमा पहुँच विस्तार गर्नु आवश्यक छ। चुनावी अभियान सञ्चालनका लागि पारदर्शी फन्डिङ प्रणाली र सहयोग संरचना निर्माण गरिनुपर्छ। चौथो, डिजिटल सुरक्षा र सामाजिक संरक्षणलाई सुदृढ बनाउनु जरुरी छ, ताकि महिला नेताहरू उत्पीडन र दुर्व्यवहारबाट सुरक्षित रहन सकून्।
त्यसैगरी महिला नेतृत्वको विकासका लागि राजनीतिक नेटवर्क र मेन्टरशिप कार्यक्रमहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। अनुभवी नेतृहरूको मार्गदर्शनले नयाँ पुस्ताका महिला नेताहरूलाई राजनीतिक यात्रामा आत्मविश्वास दिन सक्छ। स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म महिलालाई नीति निर्माण प्रक्रियामा निरन्तर संलग्न गराउनु पनि आवश्यक छ।
नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य समावेशी सहभागितामा निर्भर छ। जब महिलाहरू मतदाता मात्र नभई निर्णयकर्ता, नीति निर्माता र नेतृत्वकर्ता बन्ने अवसर प्राप्त गर्छन्, तब लोकतन्त्र वास्तविक अर्थमा सशक्त बन्छ। महिला नेतृत्वले शासन प्रणालीमा संवेदनशीलता, पारदर्शिता र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोण ल्याउन सक्ने छ।
अन्ततः, महिला नेतृत्वको सशक्तिकरण लैङ्गिक समानताको प्रश्न होइन। यो लोकतन्त्रको गुणस्तर, समाजको न्यायपूर्ण संरचना र दीर्घकालीन विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। आज नेपाल परिवर्तनको बाटोमा उभिएको छ। यदि चुनावी परिणामले देखाएको जनअपेक्षालाई सही बाटोमा लैजान सकियो भने महिला नेतृत्व नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख शक्ति बन्न सक्छ।
यसैले अबको चुनौती स्पष्ट छ—महिलालाई अवसर दिने मात्र होइन, उनीहरूको नेतृत्व क्षमतालाई राष्ट्रिय विकासको केन्द्रमा स्थापित गर्न आवश्यक छ । जब यो सम्भव हुन्छ, तब मात्र नेपालले समावेशी लोकतन्त्रले वास्तविक रूप प्राप्त गर्ने छ।
