नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास जनआन्दोलन, संघर्ष, बलिदान र परिवर्तनको लामो यात्राले निर्माण भएको इतिहास हो। यो इतिहास सत्ता परिवर्तनको पटाक्षेप होइन, बरु जनता आफ्नो अधिकार, स्वतन्त्रता, समानता र सम्मानको खोजीमा गरेको निरन्तर संघर्षको परिणाम हो। आज नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा स्थापित भए पनि यहाँसम्म आइपुग्न नेपाली जनताले अनेक राजनीतिक उतारचढाव, द्वन्द्व र त्यागको कठिन बाटो पार गरेका छन्।
नेपालमा लोकतन्त्रको औपचारिक सुरुवात २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट भएको मानिन्छ। यस आन्दोलनले एक शताब्दी लामो राणा शासनको अन्त्य गर्दै जनप्रतिनिधिमूलक शासनको आशा जगायो। तर त्यो आशा धेरै समय टिक्न सकेन। २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले लोकतान्त्रिक व्यवस्था भंग गर्दै निरंकुश पंचायती प्रणाली लागू गरे। राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो र राज्यसत्ता केन्द्रीकृत बनाइयो। यसले जनताको राजनीतिक अधिकारलाई खुम्चाउने काम गर्यो।
पंचायती व्यवस्थाप्रति बढ्दो असन्तोषका कारण २०३६ सालमा जनमत संग्रह गरियो। जनता समक्ष सुधारिएको पंचायती व्यवस्था वा बहुदलीय लोकतन्त्र भन्ने दुई विकल्प राखिए। परिणाम पंचायती व्यवस्थाको पक्षमा आए पनि यसले नेपाली समाजमा लोकतान्त्रिक चेतनालाई अझ प्रगाढ बनायो। अन्ततः २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय लोकतन्त्र पुनःस्थापित गर्यो।
तर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन। सरकारहरू बारम्बार बदलिन थाले, दलहरूबीच सत्ता संघर्ष बढ्दै गयो र विकासका मुद्दाहरू ओझेलमा परे। यही असन्तोष र सामाजिक असमानताको पृष्ठभूमिमा माओवादी सशस्त्र संघर्ष सुरु भयो। लगभग एक दशक चलेको यस संघर्षले देशलाई हिंसा, अस्थिरता र मानवीय क्षतिमा डुबायो।
नेपालको राजनीतिक यात्रामा २०६२/६३ को जनआन्दोलन अर्को ऐतिहासिक मोड बन्यो। यस आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको बाटो खोल्यो। २०६५ सालमा नेपाल औपचारिक रूपमा गणतन्त्र घोषित भयो र राज्यसत्ताको स्रोत जनता नै भएको व्यवस्था स्थापित गरियो। त्यसपछि संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्यो र अन्ततः २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो। संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समानता र मानव अधिकारलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गर्यो।
तर संविधान लागू भएपछि पनि जनताले अपेक्षा गरेजस्तो सुशासन र विकासले गति लिन सकेन्। भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता केन्द्रित राजनीति र प्रशासनिक कमजोरीका कारण जनतामा निराशा बढ्दै गयो। युवाहरूको ठूलो संख्या रोजगारी र अवसरको खोजीमा विदेशिन थाले, जसले देशको सामाजिक तथा आर्थिक संरचनामा गम्भीर असर पारिरहयो ।
यही परिस्थितिले नयाँ राजनीतिक चेतना जन्माएको हो । युवा पुस्ता अब मौन दर्शक भएर बस्न तयार छैन। सामाजिक सञ्जाल, नागरिक अभियान र स्थानीय आन्दोलनमार्फत उनीहरू सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको माग गर्दैछन्। यसले स्पष्ट संकेत दिन्छ—नेपाली राजनीति अब पुराना शक्तिको नियन्त्रणमा रहने अवस्था समाप्त भयो ; जनमत र नागरिक चेतनाले राजनीति नयाँ दिशातर्फ उन्मुख रहेको छ।
यही सन्दर्भमा जनमतको सम्मान लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो। चुनाव केवल सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम होइन, त्यो जनताको विश्वासको अभिव्यक्ति हो। राजनीतिक दलहरूले चुनावमा जारी गर्ने घोषणापत्र वास्तवमा जनतासँग गरिएको वाचा हो। यदि अब पनि ती वाचा पूरा हुँदैनन् भने लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुने छ।
आजको विश्व राजनीतिक परिवेश पनि तीव्र परिवर्तनको चरणमा छ। अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा, रुस–युक्रेन युद्ध, इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, दक्षिण एशियाली शक्ति सन्तुलनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय घटनाले साना राष्ट्रहरूको कूटनीतिक भूमिकालाई अझ जटिल बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई स्पष्ट, सन्तुलित र राष्ट्रिय हित केन्द्रित बनाउनु आवश्यक छ।
नेपाल भौगोलिक रूपमा दुई ठूला शक्तिहरू—भारत र चीन—बीच अवस्थित छ। त्यसैले नेपालको कूटनीतिक रणनीति सन्तुलन, सहकार्य र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षणमा आधारित हुनुपर्छ। कुनै एक शक्तिको प्रभावमा झुक्नेभन्दा पनि “सन्तुलित कूटनीति” अपनाउनु आजको आवश्यकता हो। आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार विकास, व्यापार विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई राष्ट्रिय हितअनुसार व्यवस्थित गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व बन्नुपर्छ।
नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा “असन्तुलित निर्भरता” भन्दा “बहुआयामिक साझेदारी” को मार्ग अपनाउनुपर्छ। दक्षिण एशिया, दक्षिण–पूर्व एशिया, युरोप, अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग आर्थिक, शैक्षिक र प्राविधिक सहकार्य विस्तार गर्नु आवश्यक छ। यसले नेपालको विकासको आधारलाई फराकिलो बनाउँछ।
साथै, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई क्रमशः उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्नु पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता हुनुपर्छ। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, सूचना प्रविधि र हरित अर्थतन्त्रलाई विकासको प्रमुख आधार बनाइएमा नेपालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्न सक्छ।
अन्ततः नयाँ नेपालको निर्माण संविधान वा राजनीतिक संरचनाले मात्र सम्भव हुँदैन। यसको आधार ईमान्दार नेतृत्व, उत्तरदायी शासन र सक्रिय नागरिक सहभागिता हो। जनताको मतलाई सम्मान गर्दै, जेन जी आन्दोलनका शहीदहरूको बलिदानलाई स्मरण गर्दै र युवाहरूको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै यदि नयाँ राज्यसत्ता अघि बढ्न सक्यो भने नेपाल स्थिरता, समृद्धि र न्यायपूर्ण समाजको दिशामा अघि बढ्न सक्छ।
तर यदि सत्ता फेरि पनि जनअपेक्षाबाट टाढा रह्यो भने इतिहासले फेरि नयाँ आन्दोलन र नयाँ परिवर्तनको माग गर्नेछ। त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सत्तामा बसेकाहरूको काँधमा छ—जनमतको सम्मान गर्दै, सन्तुलित कूटनीति अपनाउँदै र सुशासन स्थापित गर्दै नयाँ नेपालको मार्ग निर्माण गर्नु नै आजक़ो मुख्य दायित्व हो ।
